स्टॅम्प शुल्कवाढीला राज्यपालांकडून शिक्कमोर्तब

विविध करारपत्रांवरील शुल्कात वाढ : कर्नाटक मुद्रांक दुरुस्ती विधेयकावर स्वाक्षरी

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्य सरकारने कर्नाटक मुद्रांक (दुरुस्ती) विधेयक गेल्या विधानसभा अधिवेशनात संमत केले होते. या विधेयकावर सोमवारी राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली. यासंबंधीची माहिती केले. यासंबंधीची अधिसूचना  राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध प्रकारचे करार करण्यासाठी असणाऱ्या स्टॅम्प शुल्कात दुप्पट किंवा त्यापेक्षा अधिक वाढ होणार आहे.

राज्यपालांच्या आदेशानुसार सरकारचे सचिव, संसदीय कामकाज आणि कायदा विभागाने विशेष परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये कर्नाटक मुद्रांक (दुरुस्ती) अधिनियम 2023 वर राज्यपालांनी मोहोर उमटविण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

शुल्क किती वाढणार?

राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या सुधारित दरांनुसार, दत्तक कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क 500 रुपयांवरून 1,000 रुपये करण्यात आले आहे. सध्या 20 रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांवर 100 रुपयांपर्यंत मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल.

पॉवर ऑफ अॅटर्नीवरील (वटमुखत्यार) मुद्रांक शुल्क 100 रुपयांवरून 500 रुपये करण्यात आले आहे. जर पाचपेक्षा जास्त परंतु दहापेक्षा कमी व्यक्तींना संयुक्तपणे पॉवर ऑफ अॅटर्नी द्यावयाची असेल तर त्यावरील मुद्रांक शुल्क 200 रुपयांवरून 1,000 रुपये करण्यात आले आहे.

शहरी भागातील मालमत्ता विभाजन करारासाठी मुद्रांक शुल्क 1,000 रुपयांवरून 5,000 रुपये प्रति शेअर करण्यात आले आहे. शहराच्या हद्दीबाहेरील मालमत्तेसाठी, सध्या 500 रुपयांऐवजी 3,000 रु. प्रति शेअर करण्यात आले आहे. पूर्ण कृषी मालमत्तेच्या विभाजनासाठी 250 रु. प्रति शेअरऐवजी 1,000 रुपये करण्यात आले आहे.

घटस्फोटाच्या कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्कही 100 रुपयांवरून 500 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. प्रमाणित प्रतींसाठी मुद्रांक शुल्क 5 रुपयांवरून 20 रुपये करण्यात आले आहे. तसेच ट्रस्टची नोंदणी करणे महाग होईल. कंपन्यांचे विलीनीकरण आणि इतर प्रक्रियांचे शुल्कही वाढणार आहे.