पडझड घरांच्या नुकसानीबाबत सरकारचे मौन

नुकसानग्रस्त नागरिकांचे लक्ष सरकारच्या निर्णयाकडे : प्रशासनाकडून पडझड घरांचे सर्वेक्षण

बेळगाव : जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे नद्यांना पूर आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत घरांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे. अनेकांची घरे जमीनदोस्त झाली आहेत. तत्कालिन भाजप सरकारच्या कार्यकाळात अतिवृष्टीमुळे कोसळलेल्या घरांना 5 लाखाची मदत देण्यात आली आहे. राज्य सरकार यंदा पडलेल्या घरांसाठी किती रक्कम जाहीर करणार याकडे नुकसानग्रस्त नागरिकांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घरांची पडझड झाली आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून पडझड झालेल्या घरांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. पूर्णपणे जमीनदोस्त झालेली घरे, भिंती कोसळलेली घरे, घराचा बराचसा भाग कोसळलेली घरे अशा प्रकारे पडलेल्या घरांची वर्गवारी करून दररोज अहवाल सादर केला जात आहे. झालेल्या नुकसानीचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येत आहे. पीक हानीसह वित्तहानीची माहिती सरकारला दिली जात आहे. विशेष करून घरांच्या पडझडीनंतर राज्य शासनाकडून निधी जाहीर केला जात होता. यंदा मात्र अद्याप कोणताच निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही.

जिल्हा प्रशासनाकडून एनडीआरएफच्या नियमावलीनुसार भरपाई देण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे. ग्रामीण भागामध्ये पडझड झालेल्या घरांची गाव तलाठ्यांच्या माध्यमातून पाहणी करून पंचनामा केला जात आहे. मात्र किती भरपाई मिळणार याबाबत अधिकाऱ्यांकडूनही मौन बाळगले जात आहे. सरकारकडून भरपाई संदर्भात कोणताच निश्चित आकडा जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून केवळ पडझड झालेल्या घरांना भेटी देऊन पंचनामा करून सरकारला अहवाल पाठविला जात आहे. सरकार आर्थिक संकटात असल्यामुळे भरपाई संदर्भात कोणताच निर्णय जाहीर करण्यास पुढे धजत नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र घरांचे नुकसान झालेल्या नागरिकांचे सरकारच्या निर्णयाकडे डोळे लागून राहिले आहेत.