युवा कौशल्य विकासासाठी सरकारचे नवे धोरण

मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी  : पुढील 7 वर्षांसाठी योजना

बेंगळूर : राज्यात पुढील 7 वर्षांत 3 लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 4,452 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. ‘कर्नाटक कौशल्यविकास धोरण’ या नावाने ही योजना कार्यान्वित होणार असून गुरुवारी (दि. 25) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या कौशल्यविकास धोरण (2025-2032) प्रस्तावावर चर्चा करून त्याला मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय 2032 पर्यंत कर्नाटकाला 1 ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याचे ठरविले आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. कर्नाटक कौशल्यविकास धोरण 2025-2023 ला मंजुरी देण्यात आली आहे. भविष्यातील गरजांनुसार कौशल्यपूर्ण मानव संसाधन निर्मितीचा  उद्देश यामागे आहे. दृष्टीप्रमाणे सृष्टी या म्हणीनुसार आधुनिक युगात आवश्यकतेनुसार बदल करणे अपेक्षित आहे. कौशल्य, आरोग्य व स्टार्टअप यासाठी प्रतिवर्षी 1 कोटी रु. राखीव, आयटीआयचे आधुनिकीकरण, गर्व्हर्मेंट टूल रुम अॅण्ड ट्रेनिंग सेंटर (जीटीटीसी)चा विस्तार, ग्रामीण व शहर कौशल्य केंद्रांची शहर आणि ग्रामीण भागात स्थापना व मूलभूत सुविधा पुरविणे. डिजीटल पोर्टलचे प्रशिक्षण, मूल्यमापन व व्यवसाय मार्गदर्शनासाठी डिजीटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमतेवर चालणाऱ्या साधनांचा उपयोग करणे, सरकारी आयटीआयमध्ये सुधारित व्यवस्था करणे अशा काही योजना नूतन धोरणामध्ये असतील.