खत वितरणात सरकारकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय

भाजप रयत मोर्चाकडून आरोप : बेळगावमध्ये मोर्चा काढून आंदोलन : काळ्या बाजारात विक्री होत असल्याचा संशय

बेळगाव : सध्याचे राज्यातले काँग्रेस सरकार हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात काम करत आहे. यापूर्वी भाजप सरकारने सुरू केलेल्या अनेक योजना या सरकारने बंद केल्या आहेत. पेरणीच्या बियाणांच्या किमतीत प्रतिक्विंटल 20 टक्के वाढ झाली आहे. राज्याला अतिरिक्त खतपुरवठा करून देखील बरेचसे खत हे काळ्याबाजारात विक्री केले जात आहे का? असा प्रश्न भाजपचे रयत मोर्चा राज्याध्यक्ष ए. एस. पाटील यांनी बुधवारी उपस्थित केला.

कन्नड साहित्य भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेनंतर राणी चन्नम्मा चौकापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भव्य मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. बेळगाव जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना ए. एस. पाटील म्हणाले, भाजपने शेतकऱ्यांच्या मुलांना उच्चशिक्षण मिळावे, यासाठी रयत विद्यानिधी योजना राबविली होती. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 4 हजार रुपये किसान सन्मान निधी देऊ केला होता. परंतु, या काँग्रेस सरकारने या दोन्ही योजना बंद करून कृषी पंपांसाठी लागणाऱ्या ट्रान्स्फॉर्मरची किंमत 3 लाख रुपये केल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारण्यासाठी दिलेला 3 हजार 454 कोटी रुपयांच्या अनुदानापैकी एकही पैसा राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही.

राज्यात 6.30 लाख मेट्रिक टन युरिया खताची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटकाला गरजेपेक्षा जास्त म्हणजेच 8.73 लाख मेट्रिक टन खतपुरवठा केला आहे. त्यामुळे उर्वरित खत काळ्याबाजारात विकत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षात 3 हजार 400 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारचे कृषीमंत्री निष्क्रिय असल्याचा आरोप यावेळी केला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुभाष पाटील, महानगर अध्यक्षा गीता सुतार, माजी आमदार संजय पाटील, महांतेश दोड्डगौडर, डॉ. विश्वनाथ पाटील, एम. बी. जिरली, जगदीश बुदीहाळ, कल्लाप्पा शहापूरकर उपस्थित होते.