शेतकऱ्यांसाठी सरकारची मोठी भेट

धानासह 14 पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ : केसीसी व्याज अनुदान योजनाही जाहीर : मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच प्रमुख निर्णय

► वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवार, 28 मे रोजी पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठी भेट देण्यात आली आहे. 14 खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) दर वाढवण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली. याशिवाय, शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात कृषिकर्ज देण्यासाठी व्याज अनुदान योजनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी 3 शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देत खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) अंतर्गत 2 लाख 07 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. 2025-26 च्या खरीप विपणन हंगामासाठी किमान आधारभूत किमतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही आधारभूत किंमत कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींवर आधारित असून ती उत्पादन खर्चावर किमान 50 टक्के नफा सुनिश्चित करते. सरकारने 2025-26 साठी किसान क्रेडिट कार्ड व्याज अनुदान योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेवर 15,642 कोटी रुपये खर्च केले जातील. याअंतर्गत, शेतकरी 7 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. याशिवाय, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय किमती, पिकांमधील संतुलन, कृषी आणि बिगर-कृषी क्षेत्रांमधील व्यापार संतुलन यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा देखील विचार करण्यात आला आहे.

एमएसपीमध्ये वाढ

भाताच्या किमान आधारभूत किमतीत 69 रुपयांनी वाढ करून 2,369 रुपये करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत, नायजर बियाण्यांसाठी (820 रुपये प्रतिक्विंटल) किमान आधारभूत किमतीत सर्वाधिक वाढ करण्यात आली आहे. तसेच रागी (596 रुपये क्विंटल), कापूस (589 रुपये क्विंटल) आणि तीळ (579 रुपये क्विंटल) वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय, सामान्य धान आणि अ श्रेणीच्या धानाच्या किमान आधारभूत किमतीत 69 रुपये, हायब्रीड आणि मालदांडी ज्वारीत 328 रुपये, बाजरी 150 रुपये, मका 175 रुपये, तूर 450 रुपये, मूग 86 रुपये, उडद 400 रुपये आणि शेंगदाण्यामध्ये 480 रुपयांची वाढ झाली आहे. हे निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत. एमएसपीच्या व्याप्तीमध्ये 7 प्रकारची धान्ये, 5 डाळी, 7 तेलबिया आणि 4 व्यावसायिक पिके समाविष्ट आहेत.

सुधारित केसीसी व्याज अनुदान योजनेला मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 1.5 टक्के व्याज सवलतीसह सुधारित व्याज अनुदान योजना (एमआयएसएस) सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पकालीन कर्जावर 7 टक्के सवलतीच्या व्याजदराचा आणि वेळेवर परतफेडीवर 4 टक्के प्रभावी व्याजदराचा लाभ मिळेल. या निर्णयामुळे 7.75 कोटींहून अधिक केसीसी खातेधारकांना स्वस्त दरात कर्जे मिळाल्यामुळे कृषी उत्पादकता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. पशुपालन आणि मत्स्यपालनासाठी घेतलेल्या कर्जावरील हा व्याज लाभ 2 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे.

दोन रेल्वे प्रकल्पांनाही मंजुरी

मंत्रिमंडळाने मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात 2 मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत, मध्य प्रदेशातील रतलाम आणि नागदा दरम्यान 41 किमी लांबीचा तिसरा आणि चौथा रेल्वेमार्ग टाकला जाईल. त्याच वेळी, महाराष्ट्रातील वर्धा आणि बल्हारशाह दरम्यान 135 किमी लांबीचा चौथा रेल्वेमार्ग पुढे विस्तारित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांवर एकूण 3,399 कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज असून ते 2029-30 पर्यंत पूर्ण होतील.

आंध्रातील महामार्गाला मंजुरी

आंध्र प्रदेशातील बडवेल-नेल्लोर दरम्यान 108 किमी लांबीच्या चार पदरी महामार्ग प्रकल्पालाही केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याची किंमत 3,653 कोटी रुपये आहे. हे आंध्र प्रदेशातील कृष्णपट्टणम बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्ग-67 ला जोडेल. या प्रकल्पामुळे बंदर कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. हा रस्ता व्हीसीआयसी (कोप्पार्ती), एचबीआयसी (ओर्वाकल) आणि सीबीआयसी (कृष्णपट्टणम) ह्या तीन प्रमुख औद्योगिक कॉरिडॉरना जोडणार आहे.