उपराष्ट्रपतींबरोबर सरकार अडकले

सारे विचित्र आणि चमत्कारिक. लोकशाहीची जननी म्हणवणाऱ्या देशात काही अजबच घडत आहे. राज्यसभेतील सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव सादर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संसद व्यवस्थापनाविरुद्ध एक प्रकारचा उठाव चवताळलेल्या विरोधी पक्षांनी केला आहे. संसदेच्या इतिहासात देशाच्या उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून काढण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न विरोधी पक्षांनी एकदिलाने करून केंद्राला आरसा दाखवलेला आहे. असे लांच्छन लागणे हे मोदी सरकारकरता निश्चितच भूषणावह नाही. कोणाला आवडो अथवा नावडो, पण आपल्याकडे संसदीय लोकशाही किती किडलेली आहे ते हे बंड दाखवत आहे.

विरोधकांना सभागृहात बोलूच न देण्याचा चंग धनखड यांनी बांधल्याने नाइलाजात्तव हे पाऊल उचलावे लागत आहे असे त्यांच्याकडून सांगितलं जात आहे त्यात तथ्य नाही असे म्हणता येत नाही. सभापती झाल्यापासून धनखड यांनी सभागृहात कसे तारे तोडलेले आहेत, कसे मानभावीप्रमाणे वागले आहेत आणि ज्येष्ठांना (राज्य सभेचे सदस्य) पंतोजी सारखे कसे नेहमी बोधामृत पाजले आहे याचे सविस्तर वर्णन या ठरावाच्या नोटीशीत आहे आणि देशाला गेल्या दीड-दोन वर्षात त्याचा चांगलाच प्रत्यय आलेला आहे. काही काळापूर्वी लोकसभा आणि राज्यसभेचे जवळजवळ 150 विरोधी सभासदांना सस्पेंड करण्याचे वादग्रस्त काम करण्यात आलेले होते. धनखड सभापती झाल्यापासून त्यांनी सभागृहात ऊठसूठ बोलून आणि ते करत असताना विरोधकांची मुस्कटदाबी करत स्वत:वर हे संकट ओढवून घेतलेले आहे. धनखड यांचा बोलविता धनी कोणी वेगळाच आहे ते उपराष्ट्रपती बनण्याच्या अगोदरपासून जगाला माहित झालेले आहे. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. झाकीर हुसैन यांच्यासारख्या थोर नेत्यांनी हे पद भुषवलेले आहे.

कोंडीत पकडले गेलेले सरकार विरोधकांत फूट पाडण्याकरिता जॉर्जे सोरोसचे वाया गेलेले काडतूस काँग्रेसवर झाडत आहे पण त्यामुळे ते जास्तच हास्यास्पद दिसत आहे. काँग्रेस सत्तेत असताना तीन लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध असे ठराव आणले गेले होते. त्यातील एक पंडित नेहरूंच्या काळात होता. तेव्हा पंतप्रधानांनी अध्यक्षांना नाराज न करता विरोधकांना सांभाळून घेण्याचा जो उदारपणा दाखवला त्याने लोकशाही दृढ होण्याला मदत झाली होती. ‘मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे आणि राष्ट्रासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत लढणार’. असे सांगत धनखड हे स्वत:ला राष्ट्रभक्त आणि आपल्या विरोधकांना देशद्रोही असे रंगवू पाहत आहेत पण त्याचा कितपत उपयोग होणार? विरोधकांची चारी बाजूने कोंडी करण्याचा झालेल्या हालचालींमुळे जेरीला आलेले गैर भाजप पक्ष राज्यसभेच्या रणांगणात उभे ठाकले आहेत. ‘वाघ म्हणले तरी खातो आणि वाघोबा म्हणाले तरी खातो’ असे लक्षात आल्याने ‘आले अंगावर, घेतले शिंगावर’ असा न्याय धनखड यांच्याबाबत विरोधक सरतेशेवटी लावले नसते तरच नवल होते.

घटनाकर्त्यांनी राज्यसभेची निर्मितीच याकरता केली की लोकसभेत लोकांचे प्रतिनिधी लोकानुनयाकरिता एखादा निर्णय घेतील तर त्यावर साधक बाधक विचार विचारवंतांकडून व्हावा. राजकारणासह विविध क्षेत्रातील नामवंत मंडळी राज्यसभेचा भाग असावी अशी अपेक्षा केली गेली. म्हणूनच तिला ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखले गेले. इंदिरा गांधींच्या काळापासून त्यात निष्ठावंतांची जास्त भरती होणे सुरु झाले आणि नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत ते बदलले गेलेले नाही. आपल्या होयबालाच सभापती बनवून मोदींनी राज्यसभेवरच कंट्रोल ठेवायचा केलेला प्रयत्न म्हणुनच अंगलट येत आहे. धनखड यांच्यापूर्वी या पदावर असलेले वेंकय्या नायडू  हे भाजपमध्ये मोदींचे ज्येष्ठ राहिले होते. त्यांनी उपराष्ट्रपती म्हणून मोदींच्या बरेच कलाने घेण्याचा प्रयास करून बघितला पण त्यात त्यांना पुरते यश आले नाही. त्यांनी सभागृहाची शिस्त थोडी मोदींनाही अलगदपणे दाखवली म्हणूनच त्यांना दुसरी टर्म न देऊन अथवा राष्ट्रपती न बनवून सक्तीने निवृत्त केले गेले असे म्हणतात. पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा या न्यायाने धनखड यांनी आपली छबी पंतप्रधानांचा ‘हनुमान’ बनवणे चालवली आहे. त्याने सभापतींची शोभा एकीकडे होत आहे तर दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांची.

अदानी मुद्यावर अगोदरच बचावात्मक पवित्र्यात आलेले सरकार राज्यसभेतील या आगळ्या संकटाने बावचळले आहे. धनखड यांची पाठराखण करत असताना हे सरकार लोकशाहीधार्जिणे नाही असा संदेश बाहेर चालला आहे. अमेरिका भारताच्या विरुद्ध आणि विशेषत: मोदी आणि वादग्रस्त उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याविरुद्ध काम करत अस्थिरता निर्माण करत आहे असे भाजपचे आरोप तेथील सरकारने तात्काळ फेटाळून सत्ताधाऱ्यांना एक प्रकारे अस्वस्थ केलेले आहे. अशा प्रकारच्या आरोपांना केराची टोपली दाखवून अमेरिकेने अशा पद्धतीचे त्याच्याविरुद्ध नरेटिव्ह पसरवणे फारसे चांगले नाही असाच संदेश नवी दिल्लीला दिला आहे. एका वादग्रस्त उद्योगपतीकरिता अमेरिकेसारख्या एका मोठ्या देशाची नाराजी भारताला झेलावी लागत आहे हे चित्रच विचित्र आहे. नायडूंच्या जागी दोन वर्षांपूर्वी आलेले धनखड म्हणजे एक अजब नमुना आहेत असा विरोधकांचा आरोप आहे. सभागृहात गोंधळ माजवण्यात कोण अग्रभागी असेल तर ते साक्षात सभापतीच होत अशा शेलक्या शब्दात राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी धनखड यांची जाहीर खरडपट्टी काढलेली आहे आणि त्याला सर्व विरोधी पक्षांनी दुजोरा दिलेला आहे. यावरून सरकार आणि विरोधक यातील खाई किती रुंदावत आहे हे दिसून येते.

विरोधी पक्ष नेते म्हणून खर्गे बोलायला उठले की धनखड यांना जणू पोटशूळ होतो आणि एका गरीब आलेल्या दलित नेत्याला ते अजिबात बोलूच देत नाहीत आणि त्यांचा माईकच बंद करतात असे विरोधक सांगतात. तीन वर्षात होत असलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवेळी द्रौपदी मुर्मू यांची जागा धनखड यांना घ्यायची आहे. यासाठीच राज्यसभा सदस्यांना वेठीस धरून मोदींना खुश करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम धनखड यांनी आखल्याने विरोधकांची मुस्कटदाबी सुरु झाली आहे असे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. राज्यसभेचे नेते आणि भाजप अध्यक्ष जे. पी.  नड्डा हे धनखड यांच्यापुढे मवाळ वाटतात. एव्हढे सभापती सत्ताधाऱ्यांची बाजू घेतात अशी कुजबुज बऱ्याचदा ऐकू येते. ते बंगालचे राज्यपाल असताना त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या फायरब्रॅन्ड मुख्यमंत्र्याला सळो की पळो करून सोडले होते. धनखड हे पुढील राष्ट्रपती बनणार अथवा नाही याविषयी कोणतीच स्पष्टता नाही. मोदी आयत्यावेळी आपल्याला कोण सोयीस्कर आहे त्यानुसार निर्णय घेत असतात. यामध्ये कोणी किती त्यांची सेवा केली अथवा नाही हे गैर असते असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. पंचाहत्तरी पार केलेले मोदी अजून पाच वर्षांनी परत पंतप्रधान बनणे कठीण दिसत असल्याने त्यांची जागा कोण घेणार याची आत्ताच भाजप वर्तुळात कुजबुज सुरु झाली आहे. हा अविश्वास प्रस्ताव पास होणे कठीण आहे.

सारा इंडिया ब्लॉक त्यामागे एकवटला असला तरी काही गैर-भाजप पक्ष अजून ‘नरो वा कुंजरो वा’ करत आहेत. पण हा ठराव धनखड यांना अद्दल घडवण्यासाठी आहे. राज्यसभा सभापती ज्या पद्धतीने अडचणीत आले आहेत त्याने वादग्रस्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लादेखील थोडे मऊ झाल्यासारखे दिसत आहेत. धनखड जोपर्यंत सभापती आहेत तोपर्यंत राज्यसभा कधीच शांत राहणार नसल्याने पुढील तीन वर्षे सभागृह चालवणे त्यांच्यासाठी जड जाणार आहे. आता एकीकडे अदानीवरील वादळ आणि दुसरीकडे धनखड यांच्यावरील अविश्वास प्रस्ताव यात अडकलेल्या मोदी सरकारने लोकांचे लक्ष त्यावरून उडवण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे वादग्रस्त विधेयक आणायचा घाट घातला आहे. सारे अजबच सुरु आहे.

सुनील गाताडे