शॅक व्यावसायिकांना सरकारी दिलासा

तात्पुरत्या बांधकामांना नगरनियोजन, पंचायत परवानगीची गरज नाही : मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय, अन्य विविध विषयांवरही निर्णय : मुख्यमंत्री

पणजी : राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर शॅक उभारणी व तात्पुरती बांधकामे यांना सरकारने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असून ही दोन्ही बांधकामे उभारणाऱ्या व्यावसायिकांना यापुढे नगरनियोजन खात्याची तसेच ग्राम पंचायतीची परवानगी बंधनकारक राहणार नाही, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री सावंत यांनी बैठकीतील विविध निर्णयांची माहिती दिली. यावेळी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे उपस्थित होते.

पर्यटन खातेच देणार परवानगी

मुख्यमंत्री म्हणाले, किनाऱ्यांवरील शॅक व तात्पुरती बांधकामे यासंबंधीचा वटहुकूम काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शॅक उभारताना गोमंतकीय व्यावसायिकांना नगरनियोजन खात्याकडून परवाना मिळवताना खूप त्रास सहन करावा लागत होता. तसेच सोपस्कार पूर्ण करताना वेळही वाया जात होती. यामध्ये शॅक उभारणीचे काम रखडत चालले होते. यातून दिलासा मिळावा, अशी मागणी राज्यातील शॅक व्यावसायिकांनी केली होती. त्यामुळे त्यांना परवानगीबाबत दिलासा देण्यात आला आहे. या व्यावसायिकांना पर्यटन व पर्यावरण खातेच परवानगी देणार आहे.

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांसाठीच्या योजनेला मुदतवाढ

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांसाठी राबवण्यात आलेल्या योजनेला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या मुलांना सरकारी नोकरीत दोन टक्के राखीवता देणारी योजना तयार केली असून त्याअंतर्गत काहींना नोकऱ्याही देण्यात आल्या. पण, 30 जणांनी योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर अर्ज सादर केल्याने ते प्रलंबित राहिले आहेत. आता योजनेला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे या अर्जांनाही मंजुरी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.

ग्रामीण मित्र योजना सुरुच

राज्य सरकारमार्फत लोकांना सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी स्वयंपूर्ण मंडळ व ग्रामीण मित्र योजना राबविण्यात येत असून, ही योजना यापुढेही कार्यरत रहावी, यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील जनतेला ई-सेवा प्राप्त होण्यास स्वयंपूर्ण मंडळ व ग्रामीण मित्र योजना महत्त्वपूर्ण ठरते.

मेरशी येथील जमीन पर्यटन विभागाकडे

मेरशी येथे 25 हजार चौरस मीटर जमिनीत युनिटी मॉल उभारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. या मॉलमुळे रोजगारप्राप्ती होणार असून व्यवसायासाठीही त्याचा फायदा होणार आहे. या मॉलसाठी 25 हजार चौरस मीटर जमीन पर्यटन विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.

कदंबच्या ताफ्यात 50 नवीन ईव्ही बसेस

कदंब महामंडळाच्या ताफ्यात 50 इलेक्ट्रिक बसेस आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. बसखरेदीसाठी केंद्राच्या निधीचा वापर होणार आहे.

सुपरस्पेशालिटीमधील डॉक्टरांना वेतनवाढ

बांबोळी येथील सुपरस्पेशालिटी विभागात कार्यरत असलेल्या कायमस्वरूपी डॉक्टरांना दहा टक्क्यांची वेतनवाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

व्यावसायिक कर विभागात तांत्रिक पदे भरणार

व्यावसायिक कर आयुक्तालयामध्ये 54 नव्या पदांची भरती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या भरतीमध्ये 17 राज्य कर अधिकारी व इतर पदांचा समावेश आहे.

गौण खनिज नियमांत दुऊस्ती

गोवा गौण खनिज नियमांमध्ये दुऊस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेती, चिरे, खडी आदी गौण खनिजासाठी परवाने लवकर मिळवून देण्याबरोबरच इतर अडचणीही दूर करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.