गव्हाची सरकारी खरेदी 300 लाख टनांपेक्षा अधिक

मागील चार वर्षांतील आताची सर्वांधिक खरेदी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

यंदा सरकार किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) गहू खरेदी करत आहे. गव्हाची सरकारी खरेदी 300 लाख टनांपेक्षा जास्त झाली आहे. याचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.

मागील काही वर्षांपासून, गव्हाची सरकारी खरेदी कमी होत आहे आणि ती 300 लाख टनांपेक्षा खूपच कमी राहिली आहे. अशाप्रकारे, 4 वर्षांनंतर, या वर्षी गव्हाची सरकारी खरेदी 300 लाख टनांचा आकडा ओलांडली आहे.

2021-22 च्या सुरुवातीला, विक्रमी 433 लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला होता. त्यानंतर, 2022-23 मध्ये, गव्हाची सरकारी खरेदी देखील 187 लाख टनांपर्यंत कमी झाली. गेल्या 3 वर्षांपासून गव्हाचे उत्पादन चांगले आहे आणि त्याची खरेदी देखील वाढत आहे. 2025-26 च्या रब्बी हंगामासाठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 2,425 रुपये प्रति क्विंटल आहे.

चालू वर्षात आतापर्यंत किती खरेदी?

या वर्षी गव्हाच्या खरेदीत वाढ दिसून येत आहे. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय अन्नधान्य खरेदी पोर्टलनुसार, 2025-26 च्या रब्बी विपणन हंगामात आतापर्यंत गव्हाची सरकारी खरेदी 300 लाख टन (3,00,00,840.31 टन) ओलांडली आहे. या वर्षी सरकारने 312 लाख टन गहू खरेदीचे ध्येय निश्चित केले आहे. गहू खरेदी अजूनही सुरू आहे आणि खरेदीची अंतिम तारीख 30 जून आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी गव्हाची सरकारी खरेदी बरीच वाढली आहे. गेल्या रब्बी हंगामात सरकारने सुमारे 266 लाख टन गहू खरेदी केला होता. अर्थात, या वर्षी आतापर्यंतची खरेदी गेल्या वर्षीच्या एकूण खरेदीपेक्षा सुमारे 13 टक्के जास्त आहे.

कोणत्या राज्यातून किती गहू खरेदी? (सीएफपीपीच्या आकडेवारीनुसार)

119.19 लाख टन

पंजाबमधून गहू खरेदी

77.53 लाख टन

-मध्य प्रदेशातून

72.06 लाख टन

-हरियाणामधून गहू खरेदी

20.60 लाख टन

-राजस्थानमधून

10.26 लाख टन

-उत्तर प्रदेशातून गहू

-एकूण गहू खरेदीमध्ये पंजाब, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा या तीन राज्यांचा वाटा 90 टक्क्यांच्या जवळपास