सरकारला मिळाला तात्पुरता दिलासा

व्याघ्र क्षेत्रप्रकरणी सुनावणी 11 डिसेंबरपर्यंत तहकूब

पणजी : म्हादई अभयारण्य व परिसर ‘व्याघ्र क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करण्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून त्यावर येत्या 10 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे याच विषयावरील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील सुनावणी आता 11 डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयीन अवमानाच्या याचिकेत सापडलेल्या राज्य सरकारला काहीअंशी दिलासा  मिळाला आहे. म्हादई अभयारण्य व परिसर ‘व्याघ्र क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करावा, यासाठी गोवा फाऊंडेशनने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्या संदर्भात 24 जुलै 2023 रोजी खंडपीठाने राज्य सरकारला पुढील तीन महिन्यांत म्हादई अभयारण्य क्षेत्र व परिसर व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र दिलेल्या या मुदतीत अधिसूचना जाहीर न करता राज्य सरकारने आणखी काही काळ मुदतवाढ मागितली होती. यासंदर्भात गोवा फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील सुनावणी काल सोमवारी घेण्यात आली, त्यावेळी पुढील सुनावणी 11 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.

सुनावणीबाबत दोन्ही पक्षांची सहमती

अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी खंडपीठास सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात याच संदर्भातील याचिका 10 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीस येणार आहे. त्याआधी उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यास तो बाधक ठरण्याची शक्यता आहे. पांगम यांचा हा मुद्दा गोवा फाऊंडेशनच्या वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनीही मान्य करून सुनावणी तहकूब करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. दोन्ही पक्षाने मान्यता दिल्याने खंडपीठाने दिवाळीची सुट्टी झाल्यानंतर म्हणजे 11 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.