सुरळीत वीज पुरवठ्यासाठी सरकारची कसरत

वीजनिर्मिती वाढविण्याचे प्रयत्न : ऊर्जामंत्री के. जे. जॉर्ज यांची माहिती : प्रतिदिन वीज मागणी 14,000 मे. वॅट

बेंगळूर : तीव्र दुष्काळामुळे वीज मागणीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे मागणीनुसार वीज पुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. सध्याच्या  आकडेवारीनुसार राज्यात प्रतिदिन सरासरी 14,000 मेगावॅट वीज मागणी असून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पाणीपुरवठा पंपसेट फिडरना 7 तास वीजपुरवठा करण्याची सूचना दिली आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री के. जे. जॉर्ज यांनी दिली. वीजनिर्मितीत वाढ करण्याबरोबरच विद्युत कायद्याचे 11 वे कलम जारी करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ऊर्जामंत्री के. जे. जॉर्ज यांनी मंगळवारी बेंगळूर शहर वीजपुरवठा निगमच्या (बेस्कॉम) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.  17 ऑक्टोबर 2023 पासून विद्युत कायद्याचे 11 वे कलम जारी करण्यात आले आहे.  वीज उत्पादकांकडून अतिरिक्त 1,000 मे. वॅट वीज खरेदी केली जात आहे. इतर राज्यांकडून वीज विनिमय आणि बाजारपेठेतून वीज खरेदी केल्यानंतर पाणीपुरवठा पंपसेट फिडरना 7 तास वीज पुरवठा करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.

2024 च्या फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिलमध्ये सरासरी वीज मागणी 15,500 मे. वॉटपासून 16,500 मे. वॅटपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. राज्याची वीजमागणी पूर्ण करण्यासाठी वीज खरेदी केली जाते. पंजाब राज्याकडून 300 मे. वॅट, उत्तरप्रदेशकडून 100 ते 600 मे. वॅटपर्यंत वीज मिळविली जात आहे. राज्यातील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांची कमाल उत्पादन क्षमता वाढविली जाईल. तसेच एओएच जनरेटरचे कार्य पुन्हा सुरू केले जाईल. औष्णिक केंद्रामधील वीजनिर्मिती क्षमता 3,500 मेगावॅटपर्यंत वाढविली जाईल. बेंगळूरच्या यलहंका येथील गॅस प्लांटमध्ये वीजनिर्मिती लवकरच सुरू केली जाईल. मागणीच्या आधारे अल्पावधीसाठी 1,500 मे. वॅट वीज खरेदीसाठी केईआरसीची मान्यता मिळाली असून प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती जॉर्ज यांनी दिली. ऑक्टोबर 2023 पासून राज्यातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना दरमहा अतिरिक्त 2 लाख टन दगडी कोळसा उपलब्ध करून दिला जात आहे. 1 डिसेंबर 2023 पासून औष्णिक वीज उत्पादन केंद्रात 150 मे. वॅट वीजनिर्मिती पुन्हा सुरू केली जाईल. थर्मल जनरेटरांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी देशी दगडी कोळशाबरोबर आयात केलेल्या दगडी कोळशाचाही सरासरी 10 टक्के प्रमाणात मिश्रित करून वापर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

काय आहे विद्युत कायद्याचे 11 वे कलम?

विजेची तीव्र कमतरता असल्याने विद्युत कायद्यातील कलम 11 जारी करण्यात आले आहे. याद्वारे राज्यातील खासगी वीज उत्पादकांसह सर्वांनी परराज्यांत वीजविक्री करू नये. त्याऐवजी राज्यातील वीज पुरवठेदारांना विक्री करावी. राज्यात परवाना घेतलेल्या वीज वितरकांशी खासगी वीज उत्पादकांनी करार केला असेल तर सेक्शन 11 अंतर्गत निर्बंध लागू होणार नाहीत. ज्या खासगी वीज उत्पादकांकडे पूर्वीचा वीज खरेदी करार नाही, ते यापुढे खुल्या बाजारपेठेत वीजविक्री करू शकत नाहीत.

389 कोटींची थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय

यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या तीन योजनांमधील लाभार्थींची 389 कोटी रुपयांची बाकी माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री के. जे. जॉर्ज यांनी दिली. कुटीरभाग्य, भाग्यज्योती आणि अमृतज्योती योजनेतील लाभार्थींना मोफत किंवा अधिक सबसिडी दराने वीजपुरवठा केला जात होता. या योजनेतील लाभार्थींची 389 कोटी रुपये थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.