कर्जधारकांना रिझर्व्ह बँकेकडून ‘शुभवार्ता’

रेपो दरात पाव टक्का कपात, गृह , वाहन कर्जांवरील मासिक हप्ता घटणार

वृत्तसंस्था / मुंबई

या वित्तवर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताने विकास दराच्या संदर्भात उत्तम कामगिरी नोंदविल्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेनेही व्याजदरांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात पाव टक्का कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जधारकांना दिलासा मिळणार असून कर्जफेडीच्या मासिक हप्त्यात कपात होण्याची शक्यता आहे. तसेच वित्तबाजारात अधिक रक्कम उपलब्ध होणार आहे.

रेपो दरात कपात करण्यासमवेत रिझर्व्ह बँकेने भारताच्या अनुमानित विकासदरातही अर्धा टक्का वाढ केली आहे. आता भारताचा 2025-2026 या आर्थिक वर्षाचा अनुमानित विकास दर 6.8 टक्क्यांवरुन 7.3 टक्के असा वाढविण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर रिझर्व्ह बँकेने अनुमानित ग्राहक महागाई निर्देशांकातही 2.6 टक्क्यांवरुन 2.00 टक्के अशी मोठी कपात केली आहे. शुक्रवारी मुंबईत रिझर्व्ह बँकेच्या दरनिर्धारण समितीची बैठक झाली. सविस्तर चर्चेनंतर रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय या समितीने घेतला आहे. तसेच इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून अर्थव्यवस्थेसंबंधी समाधान व्यक्त केले गेले.

आता रेपो दर 5.25 टक्के

रेपो दरात पाव टक्का कपात करण्यात आली असून आता हा दर 5.50 टक्क्यांवरुन 5.25 टक्के करण्यात आला आहे. रिझर्व्हं बँक ज्या व्याजदराने इतर बँकांना रक्कम उसनी देते, त्याला रेपो दर असे म्हणतात. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत सातत्याने घसरत असतानाही रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने तो चर्चेचा विषय बनल्याचे दिसून येत आहे.

महागाई दर नीचांकी पातळीवर

सध्या भारताचा किरकोळ महागाई दर गेल्या दोन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. तर हेडलाईन ग्राहक महागाई निर्देशांकही 0.25 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. हा निर्देशांक सप्टेबर 2025 मध्ये 1.4 टक्के इतका होता. तो ऑक्टोबर 2025 मध्ये 0.25 टक्के या पातळीवर पोहचला आहे. अन्नधान्ये आणि भाजीपाला तसेच अन्नपदार्थ यांच्या किमतींमध्ये घट दिसून आल्याने महागाई नियंत्रणात आहे. वस्तू-सेवा दरात (जीएसटी) कपात करण्यात आल्याने महागाईवाढ दरही बऱ्याच प्रमाणात उतरला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी ही बाब समाधानकारक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बँकेच्या गव्हर्नरांना आनंद

अर्थव्यवस्थेची प्रगती आणि भारतीय चलनाची पत यांच्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. विकास दर वाढत असल्याने रिझर्व्ह बँकेला रेपो दरात कपात करण्यासाठी उसंत मिळाली आहे. इंधन तेलाचे दर कमी होत आहेत केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात वाढ होत आहे. चलनाची स्थिती आणि आर्थिक स्थिती महागाईदर कमी झाल्यामुळे प्रोत्साहक स्थितीत आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात व्यक्त केली आहे.

मागणीत मोठी वाढ

वस्तू-सेवा करांचे सुसूत्रीकरण केल्याने वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे मागणी आणि उत्पादन यांच्यात वाढ झाली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था आता वेगाने प्रगतीच्या मार्गावर अग्रेसर आहे, हे द्वितीय तिमाहीतील विकासदराच्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. अशा स्थितीत व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या वेगाला अधिकच बळ मिळेल, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. तथापि, काही तज्ञांनी सावधानतेचा इशाराही दिला आहे. विकास दर वाढत असताना व्याजदरात कपात केल्याने कर्जउचल थोडक्या वेळात मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. यामुळे भविष्यकाळात अधिक महागाईला तोंड द्यावे लागू शकते, अशी या तज्ञांची भूमिका आहे. अन्य अनेक तज्ञांनी मात्र या धोरणाचे स्वागत केले असून वाढ होतच राहील असे अनुमान व्यक्त केले आहे.

कर्जफेड हप्त्यांवर परिणाम होणार

रेपो दरात पाव टक्का कपात करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे कर्जधारकांचा कर्जफेडीचा मासिक हप्ता कमी होणार आहे. कमी व्याजदराचा लाभ अन्य बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना त्वरित पोहचवावा, असे आवाहनही रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात आले आहे. तसे झाल्यास गृहकर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज आणि इतर कर्जांवरच्या व्याजदरांमध्ये काही प्रमाणात कपात होईल. त्यामुळे मासिक कर्जफेड हप्ता 500 रुपये ते 5 हजार रुपयांपर्यंत कपात होऊ शकते. अर्थातच, ही कपात कर्जाची रक्कम आणि कर्जफेडीचा कालावधी यांच्यावर अवलंबून असते.

रिझर्व्ह बँकेकडून दिलासा

ड भारताचा ग्राहक महागाई निर्देशांक नीचांकी पातळीवर, नियंत्रण उत्तम

ड चालू वित्तवर्षात अर्थव्यवस्था सरासरी 7.3 टक्क्यांनी वाढण्याचे अनुमान

ड वस्तू उत्पादन आणि मागणीमध्ये वाढ, करसुसूत्रीकरणाचा सरकारला लाभ

ड रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केल्याने कर्जांची उचल वाढण्याची शक्यता