गोव्याचा गळा घोटणारा बेकायदेशीरपणा

काश्मीरनंतरचे भारतातील दुसरे नंदनवन म्हणून गणल्या गेलेल्या गोवा राज्यात बेकायदेशीरपणाने कळस गाठला आहे. गोव्याच्या कुठल्या क्षेत्रात भ्रष्टाचार नाही? बेकायदेशीरपणा नाही? अनैतिकता नाही? हे शोधावे लागेल. सुशेगाद, सलोख्याने वागणाऱ्या गोमंतकीयांच्या हा बेकायदेशीरपणा जणू अंगवळणीच पडला आहे. राजकारणातील बेकायदेशीरपणाने जशी गोव्याची नाचक्की झाली आहे, तशीच ती गुन्हेगारीबाबतीतही झाली आहे. अगदी विद्येच्या प्रांगणापासून देवदेवतांच्या मंदिरांपर्यंत सर्वत्र बेकायदेशीरपणा सुरु आहे. हा बेकायदेशीरपणा गोव्याचा गळा घोटणारा आहे.

जे कायद्याला धरुन नाही ते बेकायदेशीर. सर्वांना समजणाऱ्या सोप्या भाषेत म्हणजे ‘इलिगल’! बेकायदेशीरपणा म्हणजे ‘इलिगलीटी’. ही इलिगलीटीच आता गोवेकरांची ‘मेंटालिटी’ बनणार की काय? दुसऱ्या बाजूने काही गोष्टी कायद्याने घडतात, त्या कायदेशीर असतात खऱ्या, पण त्यामध्ये नैतिकता म्हणजे ‘मॉरॅलिटी’ असतेच असे नाही. एका पक्षाचे आमदार फुटीसाठी आवश्यक असलेले आमदारांचे संख्याबळ घेऊन फुटले आणि दुसऱ्या पक्षात गेले तर ते कायदेशीरच आहे, पण त्यात नैतिकता आहे काय? पण हे सारे गोव्यात खपवून घेतले जाते. असा हा बेकायदेशीरपणा, अनैतिकता ही राजकारणापासून सुरु होते आणि तिचा अंत व्हायचा असेल तर तोही राजकारणातूनच होऊ शकतो असे वाटते. कुणीही आज राजकारणापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला, कितीही हजार मतदारांनी निवडणुकीत नकरात्मकता दर्शवत ‘नोटा’ बटन दाबले तरी शेवटी सामान्यातल्या सामान्य माणसाच्याही जीवनाच्या नाड्या या राजकारण्यांच्याच जणू हातात गेल्या आहेत, एवढी ही शोकांतिका! बेकायदेशीर गोष्टींमध्ये राजकारणी, त्यांचे चमचे, त्यांचे पक्ष गुंतलेले असतात. हेच लोक पोलिसांना, संबंधित अधिकाऱ्यांना वाकवून स्वत:ला पाहिजे तसे कायदे धाब्यावर बसवून बेकायदेशीरपणे आपले साध्य साधून घेतात. सत्तेत आलेल्यांना न घाबरता आपले कर्तव्य पालन करण्याची धमकच पोलिसांत, अधिकाऱ्यांत राहिलेली नाही. जे अपवाद असतात, त्यांना साथ देणारे नाहीत. बेकायदेशीरपणा करणाऱ्यांना वाचविण्यासाठी अनेकांची फौज खडी असते. हा बेकायदेशीरपणा गोव्याला कुठे घेऊन गेलाय?

जी अनैतिकता आणि बेकायदेशीरता अंगवळणी पडली आहे, त्यातूनच गोव्याची 60 टक्के जमीन बिगरगोमंतकीयांकडे गेली आहे. कोणतीही नैतिकता न जपता गोमंतकीय लोक झटपट पैशांसाठी परप्रांतियांना विकत आहेत. एखाद्या स्थानिकाला तीनशे मीटरचा तुकडा देणार नाही, पण अमूक ‘सीआर’ तमूक ‘सीआर’ देणाऱ्या ‘बिग शॉट्स’ना मोठमोठाल्या जमिनी विकून मोकळे होतात. पुढे सर्व कायदे धाब्यावर बसवून त्या जमिनीतील कुटुंबियांना हुसकावून लावतात. तेथे बेकायदेशीरपणे स्वत:ची बांधकामे करतात. बेकायदेशीर व्यवसाय सुरु करतात. त्यामुळे एकंदरीत गोव्याची सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वीण उखडून टाकली जात आहे. या साऱ्या प्रकाराला सरकारची, प्रशासनाची साथ मिळते. सगळ्या प्रकारचे माफिया सरकारात असतात की सरकारातील लोक माफियांत असतात? हा प्रश्न उपस्थित केला जाण्याची कारणेही तशीच असतात. एका बाजूने गोव्याची जमीन परप्रांतियांना विकली जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूने गोव्यात कामधंद्याच्या निमित्ताने येणारे परप्रांतीय गोव्यातील सरकारी, कोमुनिनाद किंवा अन्य जमिनीवरही बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवितात आणि पक्की घरे उभारतात. तीस-चाळीस वर्षे हा प्रकार सुरु आहे. या बेकायदेशीरपणाला सहकार्य करणारे सरकारी अधिकारीही गोव्याचेच. स्थानिकाला स्वत:च्याच जमिनीत घर बांधायचे असल्यास किंवा पारंपरिक घराची दुरुस्ती करायची असल्यास ग्रामपंचायतीपासून तालुका, राज्य स्तरापर्यंत किती सतविले जाते?

गोव्याच्या ज्या पर्यटनाचा उदोउदो केला जातोय, तो पर्यटन व्यवसाय किती टक्के कायदेशीरपणे चालतो, ते शोधून पहायला हवे. हजारो हॉटेल्स, दुकाने, गाडे, शॅक, वाहने, सेवा, पर्यटन खेळ बेकायदेशीरपणे चालतात. बेकायदेशीरपणे चाललेल्या खाण व्यवसायाचे जे आज झाले आहे, तेच काही वर्षांत पर्यटन व्यवसायाचे होण्याची वेळ येऊ शकते. गोव्याच्या सीमांवर, विमानतळांवर, रेल्वेस्थानकांवर ‘टुरिझम इज क्लोज्ड’ असे बोर्ड लावावे लागतील. एवढा भयानक आहे हा बेकायदेशीरपणा?

मासेमारी हा सुद्धा गोव्याचा मोठा व्यवसाय आहे, मात्र तोही प्रचंड बेकायदेशीरपणा सुरु असून निसर्गाने दिलेले मासळीचे धन गोमंतकीयांना कमी आणि बाहेरच्या प्रदेशांना अधिक मिळते. खंडीच्या खंडी पीक देणाऱ्या खाजन शेतजमिनीही याच बेकायदेशीरपणाने गिळंकृत करुन टाकल्या. त्यात ‘मानस माफिया’ आणि पंचायत पातळीपासूनचे लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी गुंतलेले आहेत. सरकारे येतात जातात, खाजन शेती काही पिकत नाही, पण पिकणाऱ्या माशांचे घबाड मात्र या मानस माफियांना ‘बीग शॉट’ बनवून जातात. शेती ही गोव्याची संजिवनी होती, पण आज याच अनैतिकतेमुळे, बेकायदेशीरतेमुळे ती मृत्त्यूशय्येवर आहे. शेतजमिनींची झपाट्याने, बेकायदेशीरपणे रुपांतरणे केली जात आहेत. शेतजमिनीत महाप्रकल्प बेकायदेशीरपणे उभारले जातात. गोव्यातील सर्व नद्यांवर बेकायदेशीरतेचा अतिक्रमण सुरु आहे. ‘फोर लेन’, ‘सिक्स लेन हायवे’, ‘फ्लाय ओव्हर’ बेकायदेशीरपणे, हजारो झाडे कापून उभारले जातात. त्याचे परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर देशातील शंभर शहरे ‘स्मार्ट सिटी’ करण्याचा संकल्प गेला. त्यानंतर काही वर्षांनी आणखी शंभर शहरे घेतली, मात्र पहिल्या यादीतील पणजी शहर मात्र अजूनही स्मार्ट होत नाही, उलट पणजी उदध्वस्त झाल्याचे चित्र आज दिसते आहे त्यामागेही बेकायदेशीरपणा, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, बेपर्वाईच नाही काय? किती हजार परप्रांतीयांना बेकायदेशीरपणे रेशन कार्डे, आधार कार्डे, किसान कार्डे, आरोग्य कार्डे, रहिवासी दाखले मिळतात, याचा काही हिशोब आहे काय? परप्रांतीय लोक गोव्यात बेकायदेशीरपणे येतात, राहतात, गुन्हे करतात आणि त्यामुळे गोव्याची बदनामी होते. गोव्याच्या सर्वच क्षेत्रात हा बेकायदेशीरपणा माजलेला असून एक दिवस तो गोव्याचा गळा घोटणार आहे. काश्मीरमध्ये हिंदू व मुस्लीम यांच्यात संघर्ष झाला तो वरवरुन धार्मिक असा वाटत असला तरी त्याचे मूळ आर्थिक स्रोतात होते, हे वास्तव आहे. ज्यावेळेला माणसाच्या आर्थिक स्रोतावर गदा येते तेव्हा माणूस एकतर नैराश्याच्या गर्तेत जातो किंवा आपल्यावर गदा आणणाऱ्याच्याविरुद्ध पेटून उठतो. जगाच्या कानाकोपऱ्यात हाच इतिहास आहे, गोव्यातही तोच घडू शकतो. मूळ गोमंतकीय आणि बिगरगोमंतकीय यांच्यात होऊ शकतो. झटपट पैशासाठी सुरु असलेला हा बेकायदेशीरपणा गोव्याचा गळा घोटणारा आहे.

राजू भिकारो नाईक