केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी गोव्याच्या मागण्या सादर

अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची उपस्थिती

मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या मागण्या

• विशेष सहाय्याची योजना सुरू ठेवावी
• खाजन शेतीसाठी 500 कोटींची गरज
• शहरांना गोवा सुपरफास्ट रेल्वेने जोडावे
• पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान द्यावे
• हवामान बदलासाठी 1 हजार कोटींची गरज
• जलवाहिन्या बदलासाठी 1 हजार कोटी द्या

पणजी : केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी गोवा राज्यातर्फे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. काल शुक्रवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राजस्थानमधील जैसलमेर येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या 2025-2026 सालासाठीच्या अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत बैठकीला उपस्थिती लावली आणि गोवा राज्याचे निवेदन अर्थमंत्री सीतारामन यांना सादर केले. या निवेदनात प्रामुख्याने विशेष सहाय्य योजना, खाजन शेतीचे पुनऊज्जीवन, महत्त्वाच्या शहरांपर्यंत कनेक्टिव्हिटी, 15व्या वित्त आयोगाचे अनुदान, कोकण रेल्वेच्या अंतर्गत जाळ्यांचे विस्तारीकरण तसेच राज्यातील 60 ते 70 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या वीजवाहिन्या बदलण्याचे काम या मुद्यांवर निर्मला सीतारमन यांना सादर  भर देण्यात आले आहे.

विशेष सहाय्याची योजना सुरू ठेवावी

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये वाढीव वाटपासह चालू ठेवली जाईल. कारण ही योजना गोव्याची भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मोठा आधार बनली आहे. पुढे, योजनेच्या भाग-1 मध्ये गोव्याचा वाटा 0.386 टक्के (15 व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेला) पेक्षा कमीत कमी 1 टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे. कारण गोवा सतत भांडवली खर्चावर अधिक खर्च करत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्याचबरोबर ‘युनिटी मॉल’ आणि ‘हाऊसिंग फॉर पोलिस’ विशेष सहाय्य योजनेचे घटक 2023-24 च्या, आणखी एक वर्षासाठी पुढे नेण्याची परवानगी द्यावी.

खाजन शेतीच्या पुनऊज्जीवनासाठी निधी

गोव्यातील खाजन शेतीच्या पुनऊज्जीवनासाठी निधी मिळायला हवा. कारण खाजन हा आदिवासी अभियांत्रिकीचा एक पर्यावरणीय खजिना आहे. जो सुमारे 3500 वर्षांपूर्वी गोव्याच्या आदिवासींनी तयार केला होता. गोवा सरकारने खाजन पुनर्संचयित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. काही ठिकाणी स्ल्युईस गेट्सची दुऊस्ती करून बंधारे बसविण्यात आले आहेत, मात्र देखभालीअभावी सुमारे 18 हजार हेक्टर खाजन जमीन क्षारयुक्त पाण्याने वाहून गेली आहे. यामुळे या खारट भागात खारफुटीचे प्रमाण वाढले आहे ज्यामुळे जमीन कोणत्याही कामासाठी अयोग्य बनली आहे. गोव्यातील खाजनांच्या पुनऊज्जीवनासाठी 500 कोटींची नितांत गरज आहे.

महत्त्वाच्या शहरापर्यंत रेल्वे कनेक्टिव्हीटी हवी

गोवा कोकण मार्गावर स्थित असल्याने गोव्याला जाणारी प्रमुख रेल्वे कनेक्टिव्हिटी कोकण रेल्वे मार्गाद्वारे आहे. बेंगळुरू, पुणे आणि हैदराबाद येथून थेट गाड्या धावतात. गोव्याला भेट देऊ इच्छिणाऱ्या पर्यटकांसाठी हा एक मोठा अडथळा आहे, जे सहसा या शहरांमधून रात्रीच्या बसेस आणि फ्लाइटने येतात. तसेच या शहरांमध्ये आयटी क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात गोवा कार्यरत आहेत. या शहरांमधून गोव्याला जाण्यासाठी रेल्वेने सुमारे 10-13 तासांचा प्रवास आहे. म्हणून,गोवा-बेंगळुरू, गोवा-पुणे आणि गोवा-हैदराबाद या मार्गांवर सुपरफास्ट एक्स्प्रेस/वंदे भारत एक्सप्रेस उपलब्ध करून देण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात केली आहे.

15 व्या वित्त आयोगाचे अनुदान जारी करावे 

16 व्या वित्त आयोगाचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून सुरू होत असल्याने हे 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीचे शेवटचे वर्ष आहे. 15 व्या वित्त आयोगाने पर्यटन विकासासाठी गोवा राज्याला 200 कोटी आणि हवामान बदलासाठी 500 कोटी या आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये अनुदान जारी करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात केली आहे.

किनारपट्टी असल्याने विशेष सहाय्य प्रदान करा

गोवा राज्य हे किनारपट्टीचे राज्य असल्याने हवामान बदलाच्या परिणामामुळे आपत्तींना धोका आहे. गोव्यात यावर्षी 1 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत 173 इंच पावसाची नोंद झाली आहे, जी गेल्या 124 वर्षांतील सर्वाधिक मोसमी पावसाची नोंद आहे. गोवा राज्यात समुद्राची धूप, भूस्खलन इत्यादी आपत्तींच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. पश्चिम घाट, ज्वलंत जैवविविधता असलेले पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र असल्याने हिरवेगार भविष्यासाठी संरक्षित करणे आवश्यक आहे. तथापि, पश्चिम घाट क्षेत्रातील प्रतिबंधित विकासात्मक क्रियाकलापांमुळे गोव्याचे प्रभावी विकासक्षम भूभाग कमी होतो ज्यामुळे राज्याला महसुलाचे नुकसान होते. याची भरपाई भारत सरकारकडून आर्थिक मदतीच्या रूपात करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच, कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासह हवामान बदलाचे सर्व परिणाम कमी करण्यासाठी आणि पश्चिम घाटाचे संरक्षण करण्यासाठी, गोव्याला अनुदानाच्या स्वरूपात 1 हजार कोटी ऊपयांचे विशेष सहाय्य अनुदान प्रदान करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

कोकण रेल्वेच्या अंतर्गत मार्गाचे अपग्रेडेशन

मंगळूर ते मुंबई या पश्चिम किनाऱ्यावरील बंदरांसाठी कोकण रेल्वे मार्ग हा प्रमुख रेल्वे संपर्क आहे. या मार्गाचे दुहेरी ट्रॅकिंग केवळ अल्प भागासाठीच केले गेले आहे आणि कोकण रेल्वेकडे निधीच्या कमतरतेमुळे उर्वरित कामे प्रलंबित आहे. या दुहेरी ट्रॅकिंगमुळे गोव्याला शहरांतर्गत कनेक्टिव्हिटीसाठी वापर करता येणार आहे. म्हणून कोकण रेल्वेच्या अंतर्गत जाळ्यासाठी 6500 कोटी ऊपये प्रदान करण्यात यावेत. यामुळे गोव्यातील प्रमुख शहरांतर्गत कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. गोवा विभागातील पेडण्याचे  दोन जुने बोगदे 1992-1997 दरम्यान बांधण्यात आले होते आणि ते असुरक्षित स्थितीत आहेत. त्यामुळे नवीन पर्यायी बोगदे बांधणे आवश्यक असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

जुन्या जलवाहिनी बदलण्यासाठी 1 हजार कोटी द्या

गोव्यातील जलवाहिनेचे जाळे 1960-1970 च्या दशकात विस्तारले होते. आता त्याची उपयुक्तता संपली आहे. गोव्याने याआधीच गोव्यातील सर्व घरांसाठी 100 टक्के नळ जोडणी दिलेली आहे. त्यामुळे 60 ते 70 वर्षांपूर्वीची जुनी जलवाहिनी बदलण्याची चिंता लागून राहिली आहे. जुन्या जलवाहिनी टप्प्याटप्प्याने बदलण्याचा आमचा मानस आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 1 हजार कोटी ऊपयांची गोवा राज्याला मदत मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री सावंत यांनी निर्मला सीतारमन यांना सादर केलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.