गोवा राज्य वारसा धोरण तयार

पाच वर्षांत होणार 222 वारसास्थळांचे संवर्धन: पुरातत्वमंत्री सुभाष फळदेसाई यांची माहिती

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्यातील समृद्ध अशा वारसास्थळांचे जतन करण्यासाठी सरकारने गोवा राज्य वारसा धोरण 2025 तयार केले असून ते येत्या 5 वर्षांत विविध टप्प्यांनी साकारण्यात येणार आहे. पुरातत्व  पुराभिलेख खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी पत्रकार परिषदेत त्याची माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले की, या धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील 222 वारसास्थळे शोधण्यात आली असून त्यात काही पोर्तुगीजकालीन घरांचा देखील समावेश आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून त्यांचे जतन, दुरुस्ती, देखभाल आदी करण्यात येणार आहे. गोव्याचा वारसा वैभवशाली असून तो एक प्रकारचा सांस्कृतिक, वास्तुशिल्पाचा ठेवा आहे. तो पुढील अनेक पिढ्यांसाठी राखून ठेवणे काळाची गरज असून त्यासाठीच हे वारसा धोरण आखण्यात आल्याचे फळदेसाई यांनी नमूद केले.

त्या धोरणातून वारसास्थळंची मूळ रचना कायम ठेवली जाणार आहे. त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार असून त्या स्थळांचे सौंदर्य जपण्यात येणार आहे. ती स्थळे जनतेच्या उपयोगी पडतील तसेच जनतेसह पर्यटकांसाठी खुली होतील म्हणून प्रयत्न केले जाणार आहे. त्यासाठी उत्पन्न वाटप योजना तयार करण्यात येणार आहे. वारसास्थळातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे सर्व संबंधितांना समान वाटप करण्याचा इरादा आहे. त्यात वारसास्थळे, घरे त्यांचे मालक, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे पंचायती, पालिका, पर्यटन खाते, पुरातत्व खाते यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

वारसा धोरणात 222 वारसास्थळे 122 खासगी घरे, लोककला, पारंपरिक व्यवसाय यांचा समावेश असून आणखी काही गोष्टींचा त्यात अंतर्भाव होणार आहे. पोर्तुगीजकालीन घरे संवर्धनासाठी योजना आखली जाणार आहे.

वारसा धोरणातून गोव्यातील ऐतिहासिक वास्तु, जुनी घरे, पारंपरिक व्यवसाय, लोककला यांचे संवर्धन होणार असल्याचे ते म्हणाले. हे धोरण आदर्श असल्याचा दावा त्यांनी केला. पत्रकार परिषदेला खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर, संचालक निलेश फळदेसाई उपस्थित होते.