गोवा उच्च न्यायालयालाही गळती, दुरुस्तीचे काम सुरू

अॅड. प्रवीण फळदेसाई यांनी केला ’भांडाफोड ’:  संबंधितांकडे तक्रार करूनही दाद मिळेना

पणजी : पर्वरी येथील भव्य मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या इमारतीत मोठ्या प्रमाणात गळती होत असून तीन वर्षांनंतरही दुऊस्तीचे काम सुऊ असल्याची तक्रार भारताचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल अॅड. प्रवीण फळदेसाई यांनी गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे केली आहे. या पत्रात फळदेसाई यांनी  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठामध्ये मूळ साधनसुविधा उभारण्यास उशिर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे उल्लंघन होत असल्याने उच्च न्यायालयाचा अवमान होत असल्याचे नमूद केले आहे.राज्यात सध्या कला अकादमी, गोवा विधानसभा आदी अनेक सरकारी बांधकामात मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याने सरकारवर टीकेचे झोड उठले आहे. यात आता पर्वरी येथील उच्च न्यायालयाच्या भव्य इमारतीची भर पडली आहे. भारताचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल अॅड. प्रवीण फळदेसाई यांनी उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या झालेल्या दुर्दशेबद्दल बांधकाम केलेल्या गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहून प्रकाशझोत टाकला आहे.

तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील न्यायालयाचा ‘आयकॉनिक’ प्रकल्प म्हणून मानल्या जात असलेल्या या वास्तूत सुरुवातीपासून अनेक कमतरता आणि दोष असून त्यात अजूनही सुधारणा होत नसल्याची खंत फळदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे. उद्घाटनाच्या दोन महिन्यानंतर आलेल्या पहिल्या पावसातच इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर गळती सुऊ झाल्याने तेथील न्यायालयांचे स्थलांतर केले. दुसऱ्या मजल्यावरील फॉल्स सिलिंग कोसळल्याने काम नव्याने हाती घेतले आहे. वास्तूच्या सभोवताली असलेल्या काचेच्या भिंतीवर प्लास्टिक ताडपत्री घातल्याने ती विद्रुप आणि ओंगळवाणी दिसत आहे. या वास्तूत बसवलेल्या वातानुकूलित यंत्रणेची देखभाल व्यवस्थित होत नाही. तळमजल्यावरील पार्किंगच्या जागेत पावसाचे पाणी झिरपत आणि साचून राहत असल्याने आखून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी गाड्यांचे पार्किंग होत आहे. इमारतीच्या डिझाईनच्या उणिवांमुळे या जागेतील लिफ्ट, पायऱ्या आणि बाहेर जागेच्या वापरात गोंधळ होत आहे. या जागेची दुऊस्ती मागील 8-9 महिने चालू असून ती संथपणे सुऊ असल्याचा दावा फळदेसाई यांनी केला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या निबंधकांनी अनेकवेळा महामंडळाकडे लेखी तक्रार करूनही त्याला दाद दिली जात नाही. फळदेसाई यांनी आपल्या पात्राची प्रत केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघावल, केंद्रीय कायदा सचिव डॉ राजीव मणी आणि उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना पाठवल्या आहेत.

महामंडळानेच नेमले सल्लागार ,तंत्रज्ञ

सुमारे 115 कोटी खर्चून बांधलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाची इमारत आधुनिक आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधली आहे. या इमारतीचे अनावरण भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी तत्कालीन केंद्रीय कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि अन्य महनीय व्यक्तींच्या उपस्थितीत 27 मार्च 2021 रोजी केले होते. महामंडळाकडे स्वत:चे कुशल तंत्रज्ञ आणि कर्मचारी असताना अनेक कामांसाठी सल्लागार आणि तंत्रज्ञना नेमल्याबद्दल फळदेसाई यांनी  संशय व्यक्त केला आहे.