गोव्याची केंद्राकडे 32,746 कोटींची मागणी

16व्या वित्त आयोगासमोर सादरीकरण : अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगरिया यांची माहिती 

पणजी : आपल्या आर्थिक गरजा चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करण्यासाठी गोव्याने केंद्राच्या विभाज्य कर महसुलातून 32,746 कोटी ऊपयांची मागणी केली आहे. त्यात 13 प्रकल्पांसाठी विशेष राज्य अनुदानाचा समावेश आहे. तसेच कराच्या निधीचा वाटा  41 वरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी केली आहे. त्याशिवाय गोव्याने राज्याचा हिस्सा 0.38 टक्क्यांवरून 1.76 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, अशी माहिती 16व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगरिया यांनी दिली. गुऊवारी सकाळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री तसेच अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतल्यानंतर दोनापावला येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यांच्यासमवेत अजय झा आणि अजय पांडा हे सदस्य उपस्थित आहेत. हा आयोग आजही गोव्यात राहणार आहे.

निधीसंबंधी केंद्र सरकार निर्णय घेणार 

पुढे बोलताना डॉ. पनगरिया यांनी, गोवा राज्याचा आकार आणि लोकसंख्या कमी असली तरी येथे पर्यटक आणि अन्य राज्यांमधील लोक मोठ्या प्रमाणात राहत असल्याने लोकसंख्येचे प्रमाण मोठे आहे. गोवा हे पर्यटन राज्य असल्याने लोकसंख्या वाढत असते. त्यामुळे गोव्याने जादा निधीची मागणी केली आहे, असे सांगितले. यापूर्वी आम्ही 14 राज्यांना भेट दिली असून गोवा हे 15 वे राज्य आहे. राज्याच्या मागण्यांचा विचार करून आयोगाकडून केंद्र सरकारकडे निधीसंबंधी शिफारस करण्यात येते. अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेते, असे ते म्हणाले.

आदर्श राज्य बनविण्याचे ध्येय : मुख्यमंत्री  

मुख्यमंत्री सावंत यांनी, ‘विकसित भारत 2047’ अंतर्गत वर्ष 2037 पर्यंत गोव्याचा विकास करून एक आदर्श राज्य म्हणून पुढे आणणे हे ध्येय असल्याचे सांगितले. त्यासाठी आयोगाकडे विविध खात्यांसाठी 32706 कोटींची मागणी केली आहे. त्यात पर्यटन, शिक्षण, जलस्रोत, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रांसाठी जवळपास ऊ. 3600 कोटी प्रस्तावित केले आहेत. ईशान्येकडील राज्यांप्रमाणेच सीएसएस योजनांसाठी 90:10 असा फॉर्म्युला वापरण्यात आला होता. तोच फॉर्म्युला गोव्यालाही लागू करावा अशी मागणी केली आहे. त्यादृष्टीने उत्कृष्ट सादरीकरणही केले आहे, अशी माहिती दिली. आयोगाने गोव्याला भेट दिल्याबद्दल तसेच त्यांच्या मौल्यवान सहभागाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले. त्यांची ही भेट गोव्यासारख्या राज्याला प्रोत्साहन देईल व सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांना सक्षम करेल,” ते मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.

दरम्यान, या बैठकीस उपस्थित मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी प्रतिक्रिया देताना, सरकारने निधीसाठी केलेल्या मागण्यांमध्ये खास करून आपत्ती व्यवस्थापन आणि कचरा व्यवस्थापन यांचा समावेश असल्याचे सांगितले. पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी बोलताना, सरकारने नदी परिवहन खात्यासाठी ऊ. 600 कोटी आणि वारसा स्थळांच्या नूतनीकरणासाठी ऊ. 100 कोटी निधीची मागणी केल्याचे सांगितले. सरकारने मागण्यांचे सादरीकरण उत्कृष्टपणे केले आहे. आयोगानेही या सर्व मागण्यांची योग्य नोंद घेतली आहे. त्यावरून गतवेळीपेक्षा यंदा किमान 1 टक्का तरी जादा निधी निश्चितच मिळेल याची खात्री आहे, असे पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले.