‘डीपीआर’ रखडूनही सरकारला सोयर-सुतक नाही

माजी आमदार न्या. रिबेलो यांचा सरकारवर घणाघात : ‘विधिकार दिनी’ विधानसभेत म्हादई वाचविण्याचा बहुतांश आमदारांचा एल्गार,निर्मला सावंत यांनीही सरकारच्या भूमिकेवर केले प्रश्न उपस्थित

पणजी : गोवा राज्य आज विकासाची घौडदोड करण्यात मग्न असले तरी प्रत्यक्षात गोव्याची ओळख आणि संस्कृती, परंपरा पुसली जात आहे. तिकडे शेजारील कर्नाटक राज्याने मलप्रभा नदीद्वारे म्हादईचे पाणी केव्हाच वळवले आहे. त्यामुळे राज्याचे 24 टीएमसी पाणी नेमके कुठे जाते, हे सरकारने स्पष्ट करायला हवे. कारण मूल्यांकन, मंजुरी आणि त्यानंतरच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी डीपीआर काळजीपूर्वक आणि पुरेशा तपशीलांसह तयार करणे आवश्यक असतानाही सहा प्रकल्पांचे डीपीआर रखडूनही त्याचे सरकारला सोयर- सुतक नाही, असा घणाघात माजी आमदार तथा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी सरकारवर केला. पर्वरी येथील विधानसभेच्या सभागृहात गुऊवारी आयोजित केलेल्या विधिकार दिन कार्यक्रमात रिबेलो बोलत होते. सरकारला सूचना करताना रिबेलो यांनी सांगितले की, गोव्यात विविध प्रकल्प थाटात सुरू आहेत. परंतु या प्रकल्पांना सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत सरकारने कोणती तयारी केली आहे? अशी विचारणा  न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी केली.

म्हादईचा विषय हा केवळ राजकारणाचा नाही

म्हादईचा विषय हा केवळ राजकारणाचा नाही, हे सरकारने लक्षात ठेवायला हवे. कारण राज्यातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करताना सरकारने आपण पालकत्वाच्या भूमिकेतून जनतेकडे पाहणे गरजेचे आहे. गोव्यात म्हादई रक्षणासाठी रान उठले असताना सरकार मात्र म्हादईच्या रक्षणाबाबतची आपली नेमकी भूमिका काय आहे, हे सांगण्यात आणि दाखवून देण्यात कमी पडले. जर म्हादई सुरक्षित असते तर गोव्यातील जनतेला आज पाण्यासाठी वणवण करावी लागली नसती. दोनापावलासारख्या शहराच्या ठिकाणी 15 मिनिटे पाणीपुरवठा सुरळीत होत नसेल तर ग्रामीण भागाची परिस्थिती भयावह असेल, हे आपण मान्य करावेच लागेल, असे रिबेलो यांनी सांगितले.

विकास गोवेकरांसाठी की गोव्याबाहेरील लोकांसाठी ?

गोवा राज्याचा झपाट्याने विकास होत असताना लोकसंख्याही फुगत चालली आहे. 15 ते 16 लाख लोकसंख्येमध्ये आपल्या गोवेकारांची नेमकी संख्या किती हे सरकारलाही आजच्या परिस्थितीत सांगता येणार नाही. त्यामुळे आज गोव्यात बाहेरच्या लोकांचा अधिक भरणा झाल्याने नेमका विकास हा गोवेकरांसाठी आहे की  गोव्याबाहेरील लोकांसाठी ही चिंता प्रत्येक गोवेकारांच्या मनात दाटून असल्याचे रिबेलो यांनी सांगितले. गोव्याबाहेरील लोकांचा विचार करण्याच्या नादात आज गोव्याचे मूळ ऊपडे हरवत चालले आहे. संस्कृती नष्ट होत चालली आहे, किंबहुना गोव्याची ओळख पुसली जात आहे. त्यावर वेळीच उपाययोजना करण्याची गरजही रिबेलो यांनी व्यक्त केली.

गोवा दमण दीव टेनन्सी कायदा आहे कुठे?

राज्याचा गोवा दमण दीव हा टेनन्सी कायदा नेमका आहे कुठे? असा प्रश्न विचारत फर्दिन रिबेलो यांनी गोव्याबाबत चिंता व्यक्त केली. राज्यातील बेसुमार जमिनींची विक्री होत आहे. ही विक्री करताना नेमकी का विकली जात आहे, याचा तरी सरकारने विचार करायला हवा. कारण राज्यात ग्लोबल वॉर्मिंग वाढलेले आहे. पर्यावरणाचा समतोल ढासळत आहे. मूळ गोमंतकीयांच्या जमिनी गोव्याबाहेरील लोकांच्या घशात जात आहेत. विकासाच्या नावाखाली जर सरकारच याकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर उद्या मूळ गोमंतकीयांना तुकडाभर जमिनीसाठी रस्त्यावर यावे लागेल, अशी भीती रिबेलो यांनी विधिकार दिन कार्यक्रमात व्यक्त केली.

म्हादईप्रश्नी सरकारची भूमिका दुटप्पी : निर्मला सावंत

सरकारने राजकारण जरूर करावे, पण राज्याचा प्रश्न जेव्हा उपस्थित होतो तेव्हा जनतेच्या मागण्यांना न्याय देणे हे सरकारचे काम आहे. परंतु म्हादईसारखा गोव्याच्या अस्मिताचा प्रश्न राज्यासमोर आला असताना म्हादईप्रश्नी सरकार बोलते एक आणि करते दुसरेच, हा अनुभव वारंवार आलेला आहे. कळसा-भांडुरा प्रकल्पातील पाणी मलप्रभा नदीद्वारे कर्नाटकाने केव्हाच वळवले आहे. त्या ठिकाणची सत्य परिस्थितीची पाहणी करतानाही आम्हाला चोरूनच त्या ठिकाणी जावे लागते. बुधवारी जर प्रवाह समितीची बैठक झाली तर या बैठकीत सरकारने प्रत्यक्ष म्हादई खोऱ्यात जाऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी करण्यासंबंधीचा ठराव का घेतला नाही, असा सवाल माजी आमदार तथा म्हादई बचाव अभियानाच्या प्रमुख निर्मला सावंत यांनी विधिकार दिन सोहळ्यात उपस्थित केला.