खनिज ई-लिलावास आव्हान देणारी याचिका गोवा खंडपीठाने फेटाळली

राज्य सरकारचा धोरणात्मक विजय : गोमंतकीयांना दिलासा

पणजी : राज्य सरकारने गेल्या वषी राज्यातील खाणींसाठी सुरू केलेली प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी कोणतेही कारण आढळून येत नाही, असे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने खनिज ई-लिलावास आव्हान देणारी याचिका  फेटाळली आहे. यामुळे राज्य सरकारला तसेच खाणकामावर असलेल्या गोमंतकीयांना दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटक येथील ‘एमएसपीएल’ या नावाच्या कंपनीने राज्य सरकार, केंद्र सरकार  तसेच खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाने सुरू केलेली ई-लिलाव प्रक्रिया रद्द करण्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याप्रकरणी गोव्यातील अन्य चार खाण कंपन्यांनाही प्रतिवादी बनवण्यात आले होते. राज्य सरकारने 30 सप्टेंबर 2022 रोजी डिचोली  (ब्लॉक-1), शिरगाव-मये  (ब्लॉक-2),  शिरगाव  (ब्लॉक-3) आणि काले (ब्लॉक-4) मध्ये खाण उत्खनन करण्यासाठी ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी निविदा आमंत्रित करणारी नोटीस जारी केली होती. या चार ब्लॉकसाठी गोव्यातील चार खाण कंपन्यांनी लिलावात भाग घेऊन त्या जिंकल्या होत्या. गोवा खंडपिठाने याप्रकरणी दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर सदर ई-लिलाव प्रक्रिया आणि निविदा वेळापत्रक रद्द करण्यासाठी ठोस कारण नसल्याचे सांगून सदर याचिका न्या. भारत देशपांडे आणि न्या. प्रकाश नाईक यांनी निकाली काढली.