2.5 अंशापर्यंत वाढणार जागतिक तापमान

युएनईपीच्या अहवालात इशारा : खडबडून जागे होण्याची वेळ

हवामान तज्ञांनी अहवाल इशाऱ्याचा संकेत ठरविले. ही आकडेवारी चिंताजनक, संताप आणणारी आहे. श्रीमंत देशांची कमकुवत कारवाई आणि जीवाश्म इंधन हितांची बाधा यासाठी जबाबदार असल्याचे युनियन ऑफ कंसर्ड सायंटिस्ट्सच्या रेचल क्लीट्स यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा योजना स्पष्ट ऊर्जा संक्रमणाचे सकारात्मक चित्र मांडतात, असे एम्बरच्या

रिचर्ड ब्लॅक यांनी सांगितले आहे.

सर्व देशांनी स्वत:चे हवामान सुधारण्याची प्रतिज्ञा पूर्णपणे लागू केली तरीही या शतकात जागतिक तापमान 2.3 ते 2.5 अंशापर्यंत वाढू शकते. हा आकडा मागील वर्षाची भविष्यवाणी 2.6-2.8 अंशापेक्षा काहीसा कमी आहे. परंतु वर्तमान धोरणे अद्याप देखील पृथ्वीला 2.8 अंशाच्या मार्गावर नेत आहेत, जे मागील वर्षाच्या 3.1 अंशाच्या तुलनेत कमी आहे. ही बाब संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (युएनईपी) ‘एमिशन गॅप रिपोर्ट 2025’मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. जग अद्याप पॅरिस कराराच्या 1.5 अंशाच्या लक्ष्यापासून खूप दूर आहे. लवकर पावले न उचलल्यास पुढील दशकात तापमान अस्थायी स्वरुपात 1.5 अंशाने वाढणार असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे. देशांना पॅरिस कराराच्या अंतर्गत आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी तीन संधी मिळाल्या आहेत, परंतु प्रत्येकवेळी ते चुकले आहेत. राष्ट्रीय योजनांमुळे काही प्रगती झाली आहे, परंतु हा पुरेसा वेग नाही. याचमुळे आम्हाला न थांबता उत्सर्जन कमी करण्याची गरज आहे. खासकरून अवघड भू-राजनयिक स्थितीत, असे उद्गार युएनईपीच्या कार्यकारी संचालिका इंगर एंडरसन यांनी काढले.

पॅरिस लक्ष्यापासून किती दूर?

पॅरिस करार 2015 मध्ये झाला होता, त्यात जगाने तापमानवाढ 1.5 अंशापर्यंत रोखण्याचा निश्चय जगाने केला होता. परंतु जर देशांनी स्वत:च्या वर्तमान प्रतिज्ञा (एनडीसी) पूर्ण केल्या तरीही तापमान 2.3-2.5 अंशांनी वाढणार असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे. पुढील 10 वर्षांमध्ये तापमान अस्थायी स्वरुपात 1.5 अंशाची वाढ पार करणार आहे, याला रोखण्यासाठी वाढीला केवळ 0.3 अंशापर्यंत मर्यादित ठेवावे लागेल. 2100 सालापर्यंत तापमान खाली आणावे लागेल. जर असे न घडल्यास पूर, दुष्काळ आणि टोकाचे हवामान यासारख्या आपत्ती वाढणार आहेत.

देशांच्या प्रतिज्ञा : किती पूर्ण झाल्या?

पॅरिस करारातील 195 देशांपैकी केवळ एक तृतीयांश (65 देश) देशांनी यावर्षी नव्या किंवा अपडेटेड राष्ट्रीय प्रतिज्ञा (एनडीसी) जमा केल्या. हे देश जागतिक उत्सर्जनात 63 टक्के हिस्सा राखून आहेत. उर्वरित देशांनी जुन्या योजनांनाच जारी ठेवले. जी20 देश जे जागतिक उत्सर्जनाचा 77 टक्के हिस्सा आहेत, ते देखील 2030 साठीच्या स्वत:च्या लक्ष्यांना पूर्ण करण्याच्या मार्गावर नाहीत. 2035 पर्यत आणखी मोठी कपात आवश्यक आहे, तरीही ते मागे आहेत. श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु ते देखील पूर्ण होत नसल्याचे अहवाल सांगतो.

2024 मध्ये उत्सर्जन : उच्चांकी स्तरावर

2024 मध्ये जागतिक ग्रीनहाउस गॅस उत्सर्जन 57.5 गीगाटन कार्बन डायऑक्साइड समकक्ष (जीटीसीओ2ई) पोहोचला. हे मागील वर्षापेक्षा 2.3 टक्क्यांनी अधिक आहे. या वाढीचा निम्म्याहुन अधिक हिस्सा जंगलतोड आणि भूमी वापरातील बदलामुळे आला आहे. जीवाश्म इंधनामुळेही (कोळसा, गॅस, तेल) उत्सर्जन वाढत राहिले आहे. आघाडीच्या उत्सर्जक देशांमध्ये भारत आणि चीनने सर्वाधिक वृद्धी नोंद केली आहे. युरोपीय महासंघात मात्र उत्सर्जन कमी झाले. 2019 च्या स्तराशी तुलना केल्यास 2030 पर्यत उत्सर्जन 26 टक्के कमी आणि 2035 पर्यंत 46 टक्के कमी असायला हवे, तरच 1.5 अंशाचे लक्ष्य शक्य आहे.