दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्ता, बढती द्या
दिव्यांग कर्मचारी संघ चिकोडी शाखेच्यावतीने मागणी : मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
बेळगाव : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्य सरकारी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्ता देण्यात यावा, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाने जारी केलेल्या सुविधा द्याव्यात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना ए व बी आणि सी व डी गटातील कर्मचाऱ्यांना बढतीची सोय करावी, अशी मागणी राज्य सरकारी दिव्यांग कर्मचारी संघ चिकोडी जिल्हा शाखेतर्फे करण्यात आली आहे. पदाधिकारी व सदस्यांनी मंगळवार दि. 5 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
राज्यातील शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक-प्राध्यापक व शिक्षकेतर दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकाळात एकदा दिलेली बदली प्रक्रिया खंडित न करता दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या अनुकूलतेनुसार सेवाकाळात बदलीची मागणी झाल्यास त्याला सरकारने प्रतिसाद द्यावा. राज्यातील दिव्यांग व पात्र, हुशार, बेरोजगार तरुण-तरुणींना सामाजिक न्याय या तत्त्वातून सरकारच्या विविध खात्यामध्ये रिक्त असलेल्या जागांवर थेट नेमणूक प्रक्रिया राबवावी. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सरकारने पालन करावे. बेरोजगार दिव्यांगांना चरितार्थ चालण्यासाठी सामाजिक सुरक्षिततेनुसार देण्यात येणारा भत्ता दरमहा किमान पाच हजार रुपये असावा, ग्रामीण पुनर्वसन योजनेंतर्गत मानधन रुपाने 15 वर्षांपासून सेवा बजावत असलेल्या विशेष दिव्यांग (व्हीआरडब्ल्यू, एमआरडब्ल्यू, युआरडब्ल्यू) कार्यकर्त्यांना सेवेत कायम करावे.
त्याचबरोबर सुरक्षा द्यावी किंवा किमान वेतन जारी करावे. राज्याच्या विविध भागात दिव्यांगांचे विविध क्षेत्रात शोषण होत असून याची पाहणी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. दिव्यांगांना मोफत प्रवासाची सवलत 100 कि. मी. पर्यंत मर्यादित न ठेवता राज्यभरात मोफत (शक्ती योजनेप्रमाणे) करून द्यावी. केंद्र सरकारच्या सुगम्य योजनेनुसार सरकारी कार्यालयांमध्ये दिव्यांगांसाठी रॅम्प, लिफ्ट, स्वच्छतागृहे आदींची सोय करून द्यावी. राज्यातील विविध खासगी व सरकारी महामंडळे, मंडळे, परिषद, विद्यापिठे, स्वायत्त संस्था, विविध समिती आदींवर सदस्य, अध्यक्ष पदांवर नेमणुकीसाठी दिव्यांगांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर करावे.
दिव्यांगांच्या सबलीकरणासाठी 2016 च्या अधिनियमानुसार दिव्यांग विकास महामंडळ स्थापन करणे तसेच राज्यातील सर्व विद्यापिठांमध्ये दिव्यांगांचे संसाधन व संशोधन केंद्र स्थापन करावे. कन्नड आणि संस्कृती खात्यातर्फे होणाऱ्या विविध साहित्य व सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये राज्यातील दिव्यांग संघ, संस्थांत 5 टक्के अनुदान राखीव ठेवण्यात यावे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये संघ, संस्थांच्या अनुदानात आरक्षण देण्यात यावे. तसेच खेळांमध्येही दिव्यांगांना सहभागी होण्याची संधी द्यावी. राज्यात दिव्यांगांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यांच्या सोयीसाठी सध्या असलेल्या 5 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ती 15 टक्क्यांपर्यंत करावी, अशा विविध मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.