मराठी भाषिकांना भाषिक अधिकार मिळवून द्या!
युवा समिती सीमाभागाची मंत्री हेब्बाळकर यांच्याकडे मागणी : कन्नड सक्तीबाबत दिली माहिती
बेळगाव : कर्नाटक सरकारकडून कन्नड भाषेचा फतवा काढून सीमाभागातील मराठी भाषिकांना भाषिक अधिकारांपासून डावलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बेळगाव, खानापूर, निपाणी यासह इतर भागात सर्वाधिक मराठी भाषिक असतानाही मराठीतील फलक काढले जात आहेत. मराठी भाषिकांनी कधीही कन्नड भाषेचा तिरस्कार केलेला नाही. परंतु, त्यांना त्यांचे भाषिक अधिकार मिळवून देण्यासाठी राज्याच्या मंत्री म्हणून प्रयत्न करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागाच्यावतीने महिला व बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्याकडे करण्यात आली.
रविवारी युवा समिती सीमाभागाचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री हेब्बाळकर यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी कन्नड सक्तीबाबत चर्चा करण्यात आली. बेळगाव ग्रामीण मतदारसंघात सर्वाधिक मराठी भाषिक आहेत. याचा विचार करून भाषिक अधिकारांची पायमल्ली होणार नाही, यासाठी स्थानिक आमदार म्हणून आपण प्रयत्नशील रहावे. केवळ सरकारी कार्यालयातीलच नाही तर आता गणेशोत्सव मंडळांच्या फलकांवरही कन्नडसक्ती केली जात आहे. यामुळे सरकारविरोधात प्रचंड रोष निर्माण होत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
निवेदन स्वीकारल्यानंतर मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर म्हणाल्या, कायद्याच्या चौकटीत राहून यावर काय पाऊल उचलता येईल, ते आम्ही नक्कीच उचलू. संविधानाची पायमल्ली कोठेही होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेऊ, असे आश्वासन युवा समिती सीमाभागाच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी निपाणी येथील प्रा. डॉ. अच्युत माने, कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील, सरचिटणीस मनोहर हुंदरे, नगरसेवक शिवाजी मंडोळकर, युवा समिती निपाणीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पाटील, शिवाजी हावळाण्णाचे, महादेव पाटील, सचिन गोरले, पिराजी मुचंडीकर, अशोक घगवे, चंद्रकांत पाटील, नारायण मुचंडीकर यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निकाल येईपर्यंत सीमाभागात जैसे थे परिस्थिती राहणे गरजेचे
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या खटल्याचा निकाल येईपर्यंत सीमाभागात जैसे थे परिस्थिती राहणे गरजेचे आहे. मराठी भाषिक हे मराठीला आई तर कन्नडला मावशीचा दर्जा देतात. त्यामुळे कुठल्याही मराठी भाषिकाने कन्नडचा अवमान केलेला नाही. त्यामुळे कन्नड भाषिकांनीही मराठी भाषिकांना त्यांचे भाषिक हक्क देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी शुभम शेळके यांनी मंत्री हेब्बाळकर यांच्याकडे केली.