भूमीहीन शेतकऱ्यांना शेतजमीन द्या!

विधानसौध परिसरात अखिल भारत रयत कृषी कामगार संघटनेची आंदोलनाद्वारे मागणी

बेळगाव : अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना जमीन द्या, प्रत्येक तालुक्यांमध्ये भू अनुदान समिती स्थापन करा, पडीक व जंगल पायथ्याखालील जमीन लागवडीखाली आणा, वन जमिनीवरील वनअधिकाऱ्यांचा छळ थांबवा, सातबारामधील घोळ थांबवा, सरकारी जमिनीवरील मठ, मंदिर आणि इतर अतिक्रमण थांबवा, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा आदी विविध मागण्यांसाठी अ. भा. रयत कृषी कामगार संघटनेतर्फे सोमवारी विधानसौध परिसरात आंदोलन छेडले. राज्यात 70 ते 80 वर्षांपासून भूमीहीन शेतकरी, शेतमजूर उदरनिर्वाहासाठी जंगल पायथ्याशी आणि खडकाळ मातीत शेती करत आहेत. यातून त्यांना तुटपुंजे उत्पन्न प्राप्त होते. यामध्ये उदरनिर्वाह करणे कठीण होत आहे. आतापर्यंतच्या सरकारकडून शेतकऱ्यांकड दुर्लक्ष झाले आहे. यासाठी अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना जमीन द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट 

कित्येक दशकांपासून बहुतांशी शेतकरी भूमीहीन आहेत. अशा शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज, कृषी अवजारांसाठी कर्ज व उपजीविकेच्या इतर साधनांसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट आहे. त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्येसारखी टोकाची भूमिका घेतात. दुसरीकडे सत्तेतील सरकार उद्योगपती, रिसॉर्ट, घरे, हेरिटेज, गार्डन आणि इतर बांधकामांसाठी हजारो एकर शेतजमीन देत आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत येऊ लागला आहे.  देशाचे पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्यालाच भूमीहीन म्हणून रहावे लागत आहे. याची दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या मार्गी लावाव्यात आणि भूमीहीन गोरगरीब शेतकऱ्यांना शेतजमीन द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.