ग्राहक आयुक्त न्यायालयाला इमारत द्या

बार असोसिएशनचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : पंधरा दिवसांचा अवधी, अन्यथा तीव्र आंदोलन

बेळगाव : कायमस्वरुपी ग्राहक आयुक्त न्यायालय बेळगावला मंजूर झाले आहे. मात्र, जागेअभावी हे न्यायालय सुरू करणे अवघड झाले आहे. यापूर्वी अनेक वेळा त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. तरीदेखील त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. तेव्हा तातडीने या न्यायालयासाठी इमारत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी बेळगाव बार असोसिएशनच्यावतीने अप्पर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. जर पंधरा दिवसात आम्हाला इमारत उपलब्ध करून दिली नाही तर तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

या आयुक्त न्यायालयासाठी किमान चार हजार स्क्वे. फूट पेक्षा अधिक जागा आवश्यक आहे. यापूर्वी काही इमारतींमध्ये जागा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, भाडे अधिक असल्याने त्याला मंजुरी देण्यात आली नाही. तसेच काही ठिकाणी न्यायालय सुरू करणे अशक्य असल्यामुळे त्याला विरोध झाला आहे. कर्नाटक राज्य ग्राहक आयुक्त न्यायालय हे महत्त्वाचे आहे.

यासाठी सध्या बेंगळूरला धाव घ्यावी लागत आहे. तेव्हा तातडीने याचा गांभीर्याने विचार करून इमारत उपलब्ध करावी, असे त्या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देण्यासाठी बेळगाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष एस. एस. किवडसण्णावर, उपाध्यक्ष विजयकुमार पाटील, शीतल रामशेट्टी, जनरल सेक्रेटरी वाय. के. दिवटे, महिला प्रतिनिधी अश्विनी हवालदार, अॅड. एन. आर. लातूर, अॅड. श्रीधर मुतकेकर यांच्यासह इतर सदस्य व वकील उपस्थित होते.

अॅडव्हर्स ऑर्डर न देण्याची मागणी

न्यायालयाला शुक्रवारी सुटी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणत्याही खटल्याचा निकाल देताना अॅडव्हर्स ऑर्डर देऊ नये, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. न्यायालयाला सुटी असल्यामुळे वकील त्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकणार नाहीत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयामध्येही कोणत्याही प्रकारच्या खटल्याचा निकाल देऊ नये, असे या निवेदनात म्हटले आहे.