घरफाळा रिव्हीजनला पुन्हा ‘ब्रेक’

निवडणूक ड्यूटीचा फटका : 87 टीमपैकी केवळ 10 टीम अॅक्टीव्ह, उर्वरीत कर्मचारी अडकले निवडणूक कामात, घरफाळा वसुलीच्या कामावरही परिणाम

कोल्हापूर / विनोद सावंत : 
घरफाळा रिव्हीजनच्या कामासाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्यूटी दिली जात आहे. यामुळे रिव्हीजनचे काम अपूर्णच राहत आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर आता विधानसभेच्या निवडणुकीतही रिव्हीजनच्या कर्मचाऱ्यांची ऑर्डर निवडणुकीसाठी काढली आहे. त्यामुळे घरफाळा रिव्हिजनचे कामाला ब्रेक लागला आहे. 87 टिम रिव्हीजनसाठी केल्या होत्या. यापैकी सध्या आठ ते दहाच टिम कार्यरत आहेत.

शहरातील नागरिकांतून घरफाळा बुडविण्याचे प्रकार होत आहेत. 20 वर्षापासून घरफाळा विभागाकडून मिळकतीची रिव्हीजन (फेर तपासणी) झालेले नाही. यामुळे बहुतांशी नवीन बांधकाम झालेल्या मिळकती, वाढीव बांधकाम, वापरात बदल केलेल्या मिळकतींना घरफाळाच लागू झालेला नाही. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झालेला आहे. यामुळेच महापालिकेने घरफाळा रिव्हीजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी कंपनीचा यापूर्वीच अनुभव वाईट असल्याने मनपाने स्वत:कडील कर्मचाऱ्यांमार्फतच रिव्हीजन सुरू केले आहे. परंतू वारंवार रिव्हीजनच्या कामाला अडथळा येत आहे. वर्ष झाले तरी केवळ 18 हजार मिळकतींचा सर्व्हे झाला आहे. आता विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी बहुतांशी रिव्हीजनचे कर्मचारी गेले आहेत. त्यामुळे काम संथगतीने होत आहे.

                                              सर्व्हेला अडथळ्यांची शर्यत
सर्व्हेतील कर्मचाऱ्यांना लोकसभेची मतदार यादी करणे, लाडकी बहिण योजना, पूर सर्व्हेक्षणाची कामे दिली. आता विधानसभेसाठीही कर्मचारी गेले आहेत. अशीच स्थिती रहिली तर पाच वर्ष झाले तरी सर्व्हे पूर्ण होणार नाही. वास्तविक वसुलीसाठी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ऑर्डर निवडणुकीसाठी न काढता इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. परंतू असे होताना दिसून येत नाही.

                                             हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष
शहरातील 100 टक्के मिळकतींचा सर्व्हे झाला तर किमान 10 ते 15 कोटींचे उत्पन्न वाढू शकणार आहे. वास्तविक सर्व्हेच्या कामासाठी जादाचे मनुष्यबळ देणे आवश्यक होते. परंतु दिलेले कर्मचारीही इतर कामासाठी नेमले जात आहेत. यामुळे रिव्हीजन पूर्ण होत नाही. मनपा प्रशासनाकडून हक्काच्या उत्पन्नाकडेच दुर्लक्ष होत आहे.

                                  निवडणुकीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक
दर पाच वर्षाने निवडणूक होत असतात. वास्तविक या कामासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र मनुष्यबळ नियुक्त करणे गरजेचे आहे. परंतू असे होत नाही. त्यांच्याकडून शिक्षक, शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी घेतले जातात. यामुळे त्यांच्या मुळ कामावर परिणाम होतो. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळणाऱ्या उत्पन्नावर चालत असते. मात्र, येथील वसुलीशी निगडित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती निवडणूक कामासाठी होत असल्याने उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.

                            50 कर्मचारी अडकले जिल्हाधिकारी कार्यालयात
मनपातील 50 कर्मचारी एप्रिल 2024 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवडणूक कामासाठी घेतले आहेत. वास्तविक त्यांना लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर मनपाकडे वर्ग करणे अपेक्षित होते. परंतू असे झालेले नाही. सध्या विधानसभेची निवडणूक सुरू झाली असून आठ महिन्यांपासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयातच काम करत आहेत. यामुळे मनपाच्या कामावर परिणाम होत आहे.

कर्मचाऱ्यांना इतर कामेही करावी लागत असल्याने रिव्हीजनच्या कामावर परिणाम होत आहे. तरीही 18 हजार मिळकतींचा सर्व्हे झाला आहे. लोकसभेनंतर आता विधानसभेसाठीही रिव्हीजनसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ऑर्डर काढली आहे. सध्या 8 ते 10 टिम रिव्हीजनचे काम करत आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर गतीने रिव्हीजनचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
                                       सुधाकर चल्लावाड, कर निर्धारक, संग्राहक महापालिका

घरफाळा नोंद असणार मिळकती-1 लाख 61 हजार 570
सर्व्हेला सुरवात-21 ऑक्टोंबर 2023
सर्व्हेसाठी एकूण पथक-87
सर्व्हेसाठी कर्मचारी-174
सध्या कार्यरत पथक-10
आतापर्यंत सर्व्हे झालेल्या मिळकती-18 हजार 526