गायरान अतिक्रमणधारक पुन्हा ‘ऑक्सिजन’वर

कोल्हापूर / कृष्णात चौगले : 

गायरान जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे येत्या चार महिन्यात हटविण्यात यावीत असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. नाशिक जिह्यातील येवला तालुक्यातील डोंगरगाव येथील गायरान जमिनीवरील अतिव मणाबाबत दाखल याचिकेच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी राज्यसरकारला अतिक्रमणाबाबत ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. परिणामी राज्यातील लाखो अतिक्रमणधारक पुन्हा एकदा ‘ऑक्सिजन‘वर गेले आहेत. अतिक्रमण काढण्याबाबत राज्यसरकारच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे, असे संबंधित अधिक्रायांनी सांगितले.

ब्रिटीश काळापासून गावाच्या निरनिराळ्या सार्वजनिक वापरासाठी शासकीय जमिनी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या आहेत. या जमिनींचा वापर सार्वजनिक उत्सव साजरे करण्यासाठी, स्मशानभूमी, सार्वजनिक तलाव, पाणीपुरवठा, दवाखाना, शाळा बांधकाम आदी सार्वजनिक कारणासाठी करण्याचे धोरण आहे. पण गेल्या काही वर्षात वाढलेली लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत राहण्यासाठी गावानजीक स्वमालकीची जमीन नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी शासकीय जमिनीमध्ये घरे बांधली आहेत. दरम्यानच्या कालावधीत ठराविक शासकीय मुल्य निश्चित करून ते भरल्यास 500 स्क्वेअर फुटापर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा शासन निर्णय झाल्यामुळे अतिक्रमणधारक सुखावले होते. पण राज्यातील अनेक गावातील अतिव मणाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यशासनाने तातडीने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून त्याबाबत स्थगिती घेण्याची मागणी अतिक्रमणधारकांतून होत आहे.

• न्यायालयाच्या आदेशानंतरच स्थगित होऊ शकते कारवाई

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मोर्चे, आंदोलने करून ही कारवाई प्रशासनाकडून थांबवली जाणार नाही. त्यासाठी या कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद मागून स्थगिती घेण्याची गरज आहे. तरच ही कारवाई रद्द होऊ शकते.

• शासनाकडून पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाणार काय ?

राज्यात किती भूमीहिन नागरिकांनी गायरानमध्ये अतिक्रमण केले आहे ? अतिक्रमणधारकांपैकी किती जणांचे गावठाणमध्ये स्वमालकीच्या जागेत घर आहे ? शेती, व्यापार, उद्योगधंदे, स्वयंचलित संस्थांसाठी किती अतिक्रमणे झाली आहेत ? नियमित झालेली अतिक्रमणे किती आहेत ? आदी विविध बाबींची शासनाकडून माहिती घेतली जात असल्याचे समजते. या माहितीच्या अधारे शासनाला उच्च न्यायलयात अभ्यासपूर्ण पूनर्विचार याचिका दाखल करणे शक्य आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांना न्याय देण्यासाठी शासन कोणती भूमिका घेणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

• राज्यशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील कार्यवाही

न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाला गायरान जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची प्रक्रिया राबवायची झाल्यास त्याबाबत शासनाकडून प्रशासनाला मार्गदर्शक सूचना मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

                                   अरूण जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रा.प.विभाग, जि.प. कोल्हापूर