विस्तारित 'टेंभू'-'म्हैसाळ'वर निधीची टांगती तलवार

सांगली :

टेंभू आणि म्हैसाळ विस्तारित योजनांची सुमारे ३६०० कोटींची कामे सरू असताना या योजनांना राज्याच्या अर्थसंकल्पात अत्यल्प तरतूद करण्यात आली आहे. पुरेशा निधी अभावी या योजनांच्या कालबध्द पूर्णत्वासाठी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याशिवाय टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, आरफळ, वाकुर्डे बुद्रुक या उपसा सिंचन योजनांच्या मूळ आणि विस्तारित कामांसाठी आणखी पाच हजार कोटीची गरज असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्णा विखे-पाटील यांनी जाहीर केले आहे. या निधीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नसली तरी निधी उपलब्धतेसाठी राज्य सरकार अन्य पर्यायांचा विचार करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले असले तरी भविष्यात या योजना पूर्ण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा कस लागणार आहे.

राज्याच्या तिजोरीची अवस्था पहाता मुळातच टेंभू आणि म्हैसाळ विस्तारित योजनेच्या ३६०० कोटींच्या चालू कामांसाठी निधी मिळवणे अडचणीचे ठरणार आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात यंदा कृष्णा खोरे विकास महामंडळासाठी केवळ ६०० कोटीची तरदूत करण्यात आली आहे. यामध्ये या दोन योजना व्यतिरिक्त अन्य जिल्ह्यातील योजनांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या योजनांसाठी किती निधी मिळणार, असा प्रश्न आहे. अर्थसंकल्पावर अवलंबून न रहाता केंद्र शासनाकडे निधी मागणी अथवा पुन्हा जागतिक बँकेकडे मदत मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे जसंपदाच्या सुत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

• दृष्टीक्षेपात टेंभू विस्तारित योजना

कृष्णा नदीवर कराड येथे टेंभू गावाजवळ बराज बांधून अनेक टप्यात सुमारे २२ टीएमसी पाणी उचलून सातारा, सोलापूर, सांगली जिल्ह्यातील सात तालुक्यांतील ८०४७२ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणणारी मूळ टेंभू योजना. या योजनेवर आतापर्यंत जून २०२४ अखेर शंभर टक्के सिंचन पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर बंचित ४१ हजार तीन हेक्टर क्षेत्रासाठी ३०टीएमसी पाणी वापरास ७३७०.०३ कोटींच्या तृतीय सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी वाढीव आठ टीएमसी पाणी उपसा करण्यात येणार आहे.

टेंभू विस्तारीत उपसा सिंचन योजनेच्या टप्पा क्र. ६ 'अ' आणि ६ 'ब' पळशी उपसा सिंचन योजना, टप्पा पाचवरील थेट गुरूत्व नलिका, कवठेमहांकाळ कालव्यावरील बेवनूर थेट गुरूत्व नलिका, माण खटाव उपसा सिंचन योजना व कामथ तलावावरून गुरुत्व नलिका या सहा कामातील ९४५.२९ किलोमीटर पैकी केवळ ८० किलोमीटरचे खोदकाम व नलिका अंथरण्याचे काम सुरू झाले आहे. टेंभूचे सिंचन क्षेत्र १,२१,४७५ हेक्टर, लागवडीलायक क्षेत्र २,२३,४२५ हेक्टर, एकूण लाभक्षेत्र ३,०५,४२५ हेक्टर, सिंचन क्षमता १,६८,८५० हेक्टर

• म्हैसाळ विस्तारित योजना

जत तालुक्यातील पूर्णतः वंचित ४८ गावे व मूळ योजनेतून अंशतः वंचित १७ गावे, अशा ६५ गावांसाठी एकाच योजनेतून पाणी देण्यासाठी म्हैसाळ योजनेचा टप्पा क्रमांक ३ बेडगमधून नवीन स्वतंत्र उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यात आली. मूळ म्हैसाळ योजनेच्या सहा टीएमसी पाण्यापैकी तलाव भरण्यासाठी एक टीएमसी पाणी राखीव ठेऊन उर्वरित पाच टीएमसी पाणी विस्तारित म्हैसाळ योजनेतून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. खरीप, रब्बी, उन्हाळी हंगामातील सुमारे २६५०० हेक्टर क्षेत्राला पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेतून तलाव भरून ११५०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. योजनेच्या मुख्य पाईप लाईनच्या ५७ किलोमीटरपैकी ५१ किलोमीटर खोदकाम व ४९ किलोमीटर पाईन टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तर मुचुंडी, लवंगा, कोळगिरी, गुड्डापूर, गुरूत्व नलिका, उमराणी व वाषाण वितरिकेच्या १३३.७८ किलोमीटरपैकी ३० किलोमीटर खोदकाम पूर्ण झाले आहे. १९ किलोमीटर पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे.

याशिवाय म्हैसाळ योजनेतील पाईपमधून पूर्ण क्षमतेने पाणी देता येणे अशक्य असल्याने समांतर पाईपलाईन टाकण्याची व त्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्याची मागणी आ.गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. या बाबींचा विचार करता टेंभू व म्हैसाळ योजनांच्या निधींचा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. या योजना तातडीने पूर्ण करून दुष्काळी जनतेला महापुराचे पाणी वळवण्यासाठी अजून किती वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार, हा प्रश्न आहे.

• टेंभूसाठी ना. गोरे तर म्हैसाळ विस्तारितसाठी आ. पडळकर आक्रमक

टेंभू विस्तारित योजनेसाठी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे तर म्हैसाळ विस्तारित योजनेसाठी आ. गोपीचंद पडळकर आक्रमक आहेत. या दोन्ही योजनांना निधी मिळवण्यासाठी त्यांची धडपड असेल. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेतून मान्यता मिळाल्यास त्याला केंद्र शासनाकडून निधी मिळू शकतो. या दोन्ही योजना सुमारे ३६०० कोटी रुपयांच्या आहेत. अशीही एक आशा असल्याचे सांगण्यात येते. जतमध्ये आ. गोपीचंद पडळकर यांनी पाईप लाईनच्या दर्जाबाबत तक्रार केली. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आगामी काळात ठेकेदाराना केवळ खुदाई करणे आणि पाईपलाईन जोडणे इतकेच काम ठेवण्यात येणार आहे. पाईप थेट सरकारच खरेदी करून पुरवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांचा जिल्हा दौरा सकारात्मकतेबरोबरच महत्वकांक्षी योजनांच्या निधीच्या अडचणींना वाचा फोडणारा ठरला आहे.