पूर्ण वर्ष...सत्तासंघर्ष!
कर्नाटकातील सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने एक वर्ष पूर्ण केले आहे. 20 मे रोजी वर्षपूर्ती झाली. निवडणुकीच्या काळात आम्ही जे बोललो ते करून दाखवले आहे, आमच्या गॅरंटी योजनांचा लाभ लाखो लोकांना झाला आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले आहे. गॅरंटी योजनांवरच मोठा खर्च होऊ लागला आहे. त्यामुळे विकासकामे ठप्प झाली आहेत. हे विरोधकांचे आरोप त्यांनी फेटाळून लावले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत पाच गॅरंटी योजना थांबणार नाहीत. त्या सुरूच राहतील, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
बहुचर्चित पेनड्राईव्ह प्रकरणालाही दिवसेंदिवस कलाटणी मिळत चालली आहे. यासंबंधी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार व माजी खासदार एल. आर. शिवरामेगौडा या प्रकरणी सध्या अटकेत असलेले अॅड. देवराजेगौडा यांच्यातील संभाषणाचा ऑडिओ व्हायरल झाला आहे. ऑडिओतील संभाषण लक्षात घेता माजी पंतप्रधान देवेगौडा व त्यांच्या कुटुंबीयांना पूर्णपणे संपविण्याची तयारी काँग्रेसने केली आहे, हेच स्पष्ट होते. या घडामोडी पाहून देवेगौडा अद्याप जिवंत आहेत, त्यांनी आत्महत्या केली नाही, इथपर्यंत ऑडिओतील संभाषण चालते. त्यामुळे निजद नेते माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी हे सरकारवर पार भडकले आहेत. प्रज्ज्वल रेवण्णा दोषी असेल, त्याला कायद्याने जी शिक्षा व्हायची ती होऊ द्याच. पण राजकारणातून एखादे पक्ष किंवा एखादे कुटुंब संपविण्यासाठी षडयंत्र रचणे कितपत योग्य आहे? या संपूर्ण प्रकरणामागे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हेच सूत्रधार आहेत. त्यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, अशी मागणी कुमारस्वामी यांनी केली आहे. या ऑडिओ संभाषणावरून निजद-काँग्रेस नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे.
आपल्या कुटुंबीयांचे टेलिफोन टॅपिंग होत असल्याचा आरोप कुमारस्वामी यांनी केला आहे. फोन टॅप करायला ते काय अतिरेकी आहेत काय? असा प्रश्न उपस्थित करून डी. के. शिवकुमार यांनी टेलिफोन टॅपिंगचा आरोप फेटाळला आहे. कर्नाटकातील राजकारणात एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यासाठी अधूनमधून टेलिफोन टॅपिंगचे आरोप केले जातात. सरकार कुणाचेही असो, एखाद्या नेत्याची वाटचाल कोणत्या दिशेने चालली आहे, याची गुप्त माहिती मिळविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला जातो. गुन्हेगारांचे फोन टॅप करताना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेली असते. या गोष्टी कायदेशीरपेक्षा बेकायदेशीरपणेच अधिक होतात. इलेक्ट्रॉनिक बाजारपेठेत अनेक गॅझेट्स आली आहेत. पैसे मोजण्याची जर तयारी असेल तर त्यांना हव्या त्या गॅझेट्स मिळतात. शत्रूवर नजर ठेवण्याबरोबरच त्याचा आवाज ऐकणे, त्याच्या पाऊल खुणा या गॅझेट्सच्या माध्यमातून ओळखता येतात. कुमारस्वामी यांनी केलेल्या आरोपाचा सरकारने इन्कार केला असला तरी कर्नाटकातील सध्याच्या घडामोडी राजकीय नेते व राजकीय पक्षांच्या एकमेकांविरुद्धच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या आहेत.
खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णाच्या पेनड्राईव्ह प्रकरणामुळे केवळ कर्नाटकाचेच नव्हे तर देशाचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. प्रज्ज्वल अजूनही परदेशातच आहे. कुटुंबीयांची बेअब्रू टाळण्यासाठी कुमारस्वामी एकाकीपणे किल्ला लढवत आहेत. त्यांनी आपल्या पुतण्याला भावनिक साद घातली आहे. आजोबा देवेगौडा यांचा विचार करून तरी परत ये, चौकशीला सामोरे जा, असे भावनिक आवाहन केले आहे. हळूहळू या प्रकरणाला दोन कुटुंबातील वादाचे स्वरुप येत आहे. डी. के. शिवकुमार व एच. डी. कुमारस्वामी या दोन वक्कलिग नेत्यातील वाद कुठपर्यंत पोहोचणार, या वादात आणखी कितीजण नागवे होणार? याचा नेम नाही. नव्वदी पार करणाऱ्या देवेगौडांची चिंता वाढली आहे. नातवाच्या करामतीमुळे त्यांनी राज्यसभेला राजीनामा देण्याचाही निर्णय घेतला होता. मात्र, आपण त्यांची मनधरणी केली. ज्यांनी चुका केल्या आहेत, त्यांना शिक्षा होऊ द्या, यात तुमची चूक काय आहे? अशी समजूत घालण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणूक निकाल जाहीर होण्याची अनेकांना प्रतीक्षा आहे. कर्नाटकातील या घडामोडींचा अन्य राज्यातील निवडणूक निकालांवर परिणाम होऊ नये. भाजपला या प्रकरणाचा फटका बसू नये, यासाठी अनेक नेते आपले तोंड बंद ठेवून आहेत. निकालानंतर राजकारणातून एकमेकांना संपविण्यासाठी एकमेकांवरची प्रकरणे काढण्यात नेत्यांमध्ये जणू चढाओढ लागणार, याची चिन्हे आहेत. स्वत: देवेगौडांचे म्हणणेही तसेच आहे. 4 जूनपर्यंत थांबा, त्यानंतर जे काही आहे ते मी स्वत: उघड करतो, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष दिशाहीन भरकटत असल्याचे दिसून येते. नेत्यांची प्रतिमा, गरीमा मलीन होत चालली आहे. पेनड्राईव्ह प्रकरणानंतर तर हा संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. या संघर्षाची आग सरकारच्या बुडापर्यंत पोहोचण्याचीही शक्यता आहे. गेल्या एक महिन्यापासून पेनड्राईव्ह, सीडी फॅक्टरी, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार असे शब्द अधिकाधिक वेळा राजकीय नेत्यांच्या तोंडातून बाहेर पडत आहेत. अशातच 17 जूनला विधान परिषदेच्या अकरा सदस्यांची मुदत संपुष्टात येणार आहे. यासाठी 13 जूनला मतदान होणार आहे. काँग्रेसला 7, भाजपला 3 व निजदला 1 जागा मिळण्याची शक्यता आहे.