सरकारने मान्य केलेल्या 39 खाण अटी पूर्ण करा
अन्यथा न्यायालयात खेचू गोवा फाऊंडेशनच्या इशाऱ्याने खाणी सुरू होण्यास विलंबाची शक्यता
पणजी : अवैध खाणी चालवून राज्य सरकारचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वीरित्या दाद मागणाऱ्या गोवा फाऊंडेशनने सरकारला पुन्हा नव्याने इशारा दिला आहे. गोवा सरकारने याआधी सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्रात शपथेवर मान्य केलेल्या 39 खाण अटांची पूर्तता न करता पुन्हा खाणकाम सुरू केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा गोवा फाऊंडेशनने राज्य खाण आणि भूगर्भ खात्याला दिला आहे. या अटींचे पालन केल्यास नोव्हेंबर-2024 पर्यंत कायदेशीररित्या खाणी सुऊ होण्याची फाऊंडेशनने शक्यता वर्तवली असल्याने राज्यभर खळबळ माजली आहे. गोवा फाऊंडेशनने राज्य खाण विभागाला 4 डिसेंबर 2023 रोजी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, गोवा सरकार वारंवार राज्यात खाणी सुऊ करण्याच्या घोषणा करत आहे. हल्लीच राज्यातील नऊ खाणींचे ब्लॉक्स लिलावाद्वारे दिले गेले असून यशस्वी बोलीधारक सध्या पर्यावरण मान्यता घेण्याच्या प्रक्रियेत गुंतलेले आहेत. त्याआधी राज्य सरकारने सुरक्षित खाणकामासाठी 2012-13 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. या उपाययोजना 10 फेब्रुवारी 2013 आणि 9 नोव्हेंबर 2013 रोजीच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात सादरही केल्या असल्याकडे फाऊंडेशनने लक्ष वेधले आहे . त्यात सरकारने 39 अटींचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले होते. गोवा फाऊंडेशनने आपल्या 4 डिसेंबर रोजीच्या पत्रात राज्यातील खाणकाम पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी खात्याला पूर्ण करावयाच्या 39 विशिष्ट अटींची रूपरेषा आणि त्यावरील आपला प्रत्यक्ष अभिप्राय दिला आहे. या सर्व अटींचे पालन न करता जर खाणी सुऊ झाल्यास सरकारच त्याला जबाबदार राहणार असल्याचे फाऊंडेशनचे क्लाउड आल्वारीस यांनी नमूद केले आहे.
सरकारने मान्य केलेल्या अटी
गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या शपथेवरच्या वचनबद्धतेच्या स्वरूपात दिलेल्या या अटींची पूर्तता न करता खाणकाम पुन्हा सुरू करण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याचे फाऊंडेशनने बजावले आहे . या अटींमध्ये सखोल चौकशी करून बेकायदेशीर खाणकाम करणाऱ्या दोषींना वठणीवर आणणे, खाण विभागात 435 पदे निर्माण करणे, 60 टक्के खाण रॉयल्टी वापरून खनिज वाहतुकीसाठी खाण कॉरिडॉर विकसित करणे, न्या. आर एम एस खांडेपारकर यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च अधिकार समिती नेमणे, नव्याने खाणकामाला बंदी घालून फक्त डम्प हाताळणीला परवानगी, सीमेवरील चेकपोस्टचा वापर खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करणे, खाणीचे परवाने रद्द करून नव्याने ऑडिट करणे, खाण अधिकाऱ्यांना प्रत्येक खाणींची वर्षातून तीनवेळा तपासणी करण्याचा अधिकार, सीबीआय अथवा लोकायुक्तांकडून गैरकारभाराची चौकशी, जितेंद्र देशप्रभू यांच्यावरील खनिज चोरीच्या प्रकरणाचा तपास करणे, शेतजमिनींमध्ये जमा झालेला खाणीचा गाळ काढणे, खाण खात्याचे अद्ययावतीकरण, वेबसाईट्सवर खाण आणि खनिज ऑपरेशन्सची माहिती आदींचा समावेश असल्याचे फाऊंडेशनने निदर्शनास आणले आहे. फाऊंडेशन पुढे जोडते की, या 39 पैकी कोणतीही वचनबद्धता अस्तित्वात असल्याची चिन्हे आढळून आलेली नाहीत .