डिसेंबर 2028 पर्यंत गरिबांना मोफत धान्य

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय : अनेक विकासकामांनाही मंजुरी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत गरिबांना डिसेंबर 2028 पर्यंत मोफत धान्यवाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अनेक विकासकामांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. पंतप्रधान मोदींनी सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला. त्यानुसार राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागात 4,406 कोटी ऊपयांच्या गुंतवणुकीसह 2,280 किलोमीटर रस्त्याच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. त्याव्यतिरिक्त गुजरातमधील लोथल येथे जगातील सर्वात मोठे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (एनएमएचसी) विकसित केले जाणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिसेंबर 2028 पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएम-जीकेएवाय) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी 17 हजार 082 कोटी ऊपये खर्च येणार असून, तो संपूर्णपणे केंद्र सरकार उचलणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. पंतप्रधान मोदींनी गरीब कल्याण अन्न योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मध्यान्ह भोजन, मोफत रेशन योजना, पंतप्रधान पोषण योजना सुरू केली आहे. या सर्व योजनांतर्गत जुलै 2024 ते डिसेंबर 2028 या कालावधीत फोर्टिफाईड तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अशक्तपणा आणि सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता दूर करणे हा त्याचा उद्देश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यापासून त्यांच्या अजेंड्यावर प्रामुख्याने दोन गोष्टी होत्या. प्रथम, उपेक्षित लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि दुसरे, देशाच्या पायाभूत सुविधांना जागतिक दर्जाचे बनवणे. या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने काम सुरू आहे.

पाकिस्तान सीमेवर 2,280 किमी रस्त्यांचे जाळे

पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या भागातील रस्ते व्यवस्था सुधारण्यासाठी मोदी मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सीमावर्ती भागात 2,280 किलोमीटर लांबीचा रस्ता बांधण्याच्या प्रस्तावाला सरकारने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी मोदी सरकारने 4,400 कोटींहून अधिक रक्कम मंजूर केली आहे. भारताची पश्चिम सीमा पाकिस्तानला लागून आहे. रस्त्यांचे जाळे मजबूत केल्याने ग्रामीण जीवनमान वाढेल. याशिवाय या भागाचा देशाच्या इतर भागांशी संपर्क वाढेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर दिला आहे. पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या भागात अनेक दशकांपासून सर्व हवामान रस्त्यांच्या जाळ्याची कमतरता जाणवत आहे. सीमावर्ती भागात जागतिक दर्जाच्या रस्त्यांचे जाळे असल्याने वाहतुकीत बरीच सोय होणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत सीमावर्ती भागात त्वरित घटनास्थळी पोहोचणे सोपे होण्याबरोबरच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठाही सहजपणे करता येणार आहे.

राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल

मोदी मंत्रिमंडळाने आणखी एक मोठा निर्णय घेत गुजरातमधील हडप्पा संस्कृतीचे केंद्र असलेल्या लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (एनएमएचसी) स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला आहे. हे जगातील सर्वात मोठे सागरी वारसा संकुल असेल. भारताचा समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सागरी वारसा प्रदर्शित करणे हा यामागचा उद्देश आहे. लोथल कॉम्प्लेक्स त्याच्या मूळ स्वरूपात विकसित केला जाणार असून प्राचीन काळातील जादू अनुभवता येईल. या संकुलाचा एक भाग म्हणून दीपगृह संग्रहालय, जहाज बांधणी केंद्र, गोदी, लोथल शहर आदी ठिकाणे विकसित केली जाणार आहेत.