Crime News: बनावट कागदपत्राद्वारे राखीव जागेची विक्री, सोलापुरात 22 आरोपींवर गुन्हा दाखल

सदर बझार पोलीस ठाण्यात एकूण 22 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता

कुर्डुवाडी : भोसरे (ता. माढा) येथील सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सभासद व प्लॉट धारकांकरिता 56 गुंठे रस्ता व खुली जागा राखीव ठेवली होती. या राखीव जागेची बनावट कागदपत्रे तयार करून विक्री करण्यात आली. या प्रकरणी सदर बझार पोलीस ठाण्यात एकूण 22 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता.

दरम्यान, त्यापैकी चार निवृत्त बँक कर्मचाऱ्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, सोलापूर जिल्हा सत्रन्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला. याप्रकरणी फिर्यादी नामदेव राजाराम गरड यांनी 19 ऑगस्ट 2025 रोजी तक्रार दाखल केली होती. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख माढा तसेच तहसीलदार माढा यांच्या बोगस सही व शिक्क्यांचा वापर करण्यात आला.

खोटा नकाशा तयार करण्यात आला. त्या नकाशाच्या आधारे कुर्डुवाडी-बार्शी महामार्गालगतची संस्थेने सभासद व प्लॉट धारकांकरिता राखीव ठेवलेली रस्ता व ओपन स्पेसची 56 गुंठे जमीन परस्पर विकण्यात आली. या प्रकारामुळे प्लॉटधारक, सोसायटी सदस्यांची मोठी फसवणूक झाली.

त्याबाबत गरड यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सोलापुरातील सदर बझार पोलीस ठाण्यात 22 आरोपींविरुद्ध फसवणूक, शासनाची खोटी कागदपत्रे तयार करणे, मालमत्तेचा अपहार अशा गंभीर गुह्यांची नोंद झाली आहे. यापैकी सलीम शेख, शिवाजी दास, बब्रुवान पाटील आणि दत्तात्रय कुंभार या चौघांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र तो अर्ज सोलापूर जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला आहे.

उर्वरित आरोपींनी अद्याप जामीन अर्ज केलेला नाही. मूळ फिर्यादी नामदेव गरड यांचे वकील अॅड. मुकेश अनंता परब यांनी न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद सादर करत आरोपींनी संस्थेच्या रस्ता व खुल्या जागेचे बोगस ठरावाद्वारे हस्तांतरण केले. बनावट शिक्के व खोटी कागदपत्रे तयार केली, बाजारभावापेक्षा कमी दरात विक्री करून लाखोंचा अपहार केला तसेच तक्रार मागे घेण्यासाठी फिर्यादीवर दबाव आणला, असे अधोरेखित केले.

त्यामुळे आरोपींना अटकपूर्व जामीन दिल्यास तपासात अडथळा येईल, त्यामुळे अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास तीव्र विरोध केला. सरकारी वकील पी. एस. जन्नू यांनीही आरोपींच्या विरोधात तीव्र भूमिका घेतली. त्यांनी सांगितले की, आरोपींकडून बनावट शिक्के व दस्तऐवज जप्त करणे, हस्ताक्षर नमुने घेणे आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपास करणे आवश्यक आहे.

तसेच आरोपीतर्फे वाद हा दिवाणी स्वरूपाचा असून आरोपी वृद्ध आहेत, ते आजारी असतात त्यामुळे ते पळून जाणार नाहीत, पोलीस तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहेत, त्यामुळे अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याची आरोपीच्या वकिलांनी मागणी केली. यावर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेश कटारिया यांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून स्पष्ट केले की, विक्री कागदपत्रांचा अभ्यास करता जमीन बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत विकली गेली आहे.

विक्रीसंदर्भात कोणताही अधिकृत ठराव कागदपत्रांमध्ये आढळत नाही. गंभीर आरोप व तपासाची आवश्यकता लक्षात घेता आरोपींना अटकपूर्व जामीन देणे न्याय्य ठरणार नाही. त्यामुळे चारही आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. यात मूळ फिर्यादी तर्फे अॅड. मुकेश परबत, अॅड. शुभम बळे, अॅड. मयूर डांगे, अॅड. विजयसिंह व्यवहारे यांनी कामकाज पाहिले.