न्यू कॅलेडोनियातील आणीबाणीमुळे फ्रान्सची प्रतिमा मलीन

पाश्चात्य राष्ट्रे संपूर्ण जगाला मानवता, शांतता आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याचा ठेका घेतल्याप्रमाणे वागतात. जगातील अन्य देशांना मानवतेची काळजी घेण्याचे धडे देत असतात. हेच देश माणसांना गुलाम बनविण्यात आजही धन्यता मानतात. या पश्चिमी राष्ट्रापैकी एक असलेल्या फ्रान्सचा काळा चेहरा जगासमोर आला. आजही फ्रान्स वसाहतीच्या गुलामगिरीत वावरणाऱ्या प्रशांत महासागरातील बेट समुहावर वसलेल्या न्यू कॅलिडोनियात पंधरा दिवसांपूर्वी आणीबाणी लागू केली.

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझिलँड या दोन्ही देशांच्यामध्ये 24 हजार वर्ग किलोमीटरच्या भूभागावर न्यू कॅलिडोनिया वसलेला आहे.दक्षिण प्रशांत महासागरातील या बेट समुहाला निसर्गाचे वरदान लाभलेले आहे. जगातील अतिशुद्ध हवेचे ठिकाण म्हणून न्यू कॅलिडोनिया पर्यटन क्षेत्रात अग्रेसर आहे. फ्रान्स सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या न्यू कॅलिडोनियाची लोकसंख्या 2.68 लाख असून त्यातील निम्मे कनक जमातीचे आदिवासी अधिवास करतात. ज्या आदिवासींनी न्यू कॅलिडोनियाचे पर्यावरण सांभाळले त्यांनाच नेस्तनाबूत करण्याची चाल फ्रान्स सरकार आखत असून त्यालाच विरोध करण्यासाठी तेथील लोकांनी जबर आंदोलन करत सर्वत्र जाळपोळ सुरु केली. त्याला प्रत्य़ुत्तर म्हणून फ्रान्समधील इम्यॅनुएल

मॅक्रॉन सरकारने न्यू कॅलिडोनियामध्ये आणीबाणी जाहीर केली.

फ्रान्स सरकारने आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर तो एक जगभरात चर्चेचा भाग बनला. न्यू

कॅलिडोनियात आदिवासी लोकांचा कशाप्रकारे छळ मांडलेला आहे, त्याच्या रसभरीत बातम्यांनी फ्रान्स सरकारचा काळा चेहरा जगासमोर आला. नव्या कायद्याच्या आधारे न्यू कॅलिडोनियावरील आपली पकड मजबूत करण्याचा फ्रान्सचा डाव आहे. फ्रान्स संसदेत सादर केलेल्या या कायद्यामुळे न्यू कॅलिडोनियातील मूळ निवासी कनक लोकसंख्या आणि फ्रान्स सरकार दरम्यान झालेला 1998 मधील नौमिया सामंजस्य करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे. नौमिया कराराअंतर्गत 1998 नंतर कॅलिडोनियात आलेल्या फ्रान्समधील नागरिकांना न्यू कॅलिडोनियाच्या भूभागावर कोणत्याही प्रकारचा मताधिकाराचा अधिकार मिळत नव्हता. आता नव्या कायद्यानुसार 1998 मधील द्विपक्षिय नौमिया करार रद्दबातल ठरणार असून यापुढे फ्रान्समधील नागरिकाने न्यू कॅलिडोनियात 10 वर्षे वास्तव्य केल्यास त्याला तिथे मताधिकार प्राप्त होणार आहे.

न्यू कॅलिडोनियातील आदिवासी कनक जमातीचा याच नव्या कायद्याला कडाडून विरोध आहे. नौमिया सामंजस्य करारानुसार 1998 नंतर या ठिकाणी वास्तव्यास आलेल्या फ्रान्स अथवा अन्य देशातील नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचे मताधिकार न देण्याच्या धोरणाला चिकटून राहण्याचा निर्धार तेथील कनक जमातीच्या नेत्यांनी केला आहे. ज्या भागात 0.2 टक्के इतके अत्यल्प प्रदुषण आहे, त्याठिकाणी गाड्यांना आग लावून हिंसक प्रदर्शन केल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष दक्षिण ध्रुवाजवळ प्रशांत महासागरातील न्यू

कॅलिडोनिया या बेटावर गेले. फ्रान्स सरकार आणि पर्यायाने युरोपियन युनियन जगाला मानवतेचे धडे देत असताना न्यू कॅलिडोनियातील मूळ निवासी नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून दूर लोटत असल्याचा विरोधाभास पाहायला मिळाला.

चार शतकापूर्वी ब्रिटनच्या नाविकाने

ऑस्ट्रेलियाबरोबरच न्यू कॅलिडोनियाचा शोध लावला होता. पुढे या बेटावर फ्रान्स साम्राज्याने आपले राज्य प्रस्थापित केले. या बेटापेक्षा ऑस्ट्रेलिया हे अवाढव्य बेट ब्रिटनने आपल्या ताब्यात ठेवले. युरोपातील हे दोन्ही देश आपल्या कैद्यांना मरण्यासाठी या बेटांवर आणून सोडत असत. फ्रान्स सरकारचे बहुतांश कैदी न्यू कॅलिडोनियातील तुरुंगात सडवले जात होते. पुढे या बेटावर असलेल्या वाळवंटात फ्रान्स सरकारने अणुबॉम्बच्या चाचण्या करण्यास सुरुवात केली. अण्वस्त्र संपन्न देशापैकी सर्वाधिक चाचण्या फ्रान्सने केलेल्या असून त्यातील 127 चाचण्या केवळ याच बेटावर केलेल्या आहेत. फ्रान्स सरकारच्या या काळ्या कृत्यामुळे या बेटा भोवतालचा समुद्री परिसर आण्विक उत्सर्जनयुक्त बनला आहे. त्याचा फटका प्रशांत महासागरातील जैविक संपत्तीला बसला होता. तसेच तेथील नागरिकांनाही या अणुचाचण्यांचे भोग भोगावे लागत आहेत.

फ्रान्स न्यू कॅलिडोनिया आणि परिसरातील बेट समुहांवरील ताबा न सोडण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या आचरणात आणत आहे. कारण या बेटांवर प्रचंड प्रमाणात खनिजे असून त्यात निकेलचे साठे मोठ्या प्रमाणात सापडलेले आहेत. निकेल हे बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा भाग असल्याने फ्रान्स सरकार त्यावर पाणी सोडण्यास तयार नाही. यासाठीच 1998 नौमिया कराराची पूर्तता करण्यासाठी 2018, 2020 आणि 2021 साली जनमत चांचणी घेण्यात आली. 2018 साली झालेल्या जनमत संग्रहात फ्रान्सच्या बाजूने 57 टक्के व स्वतंत्र न्यू कॅलिडोनियासाठी 43 टक्के. त्यानंतर 2020 साली झालेल्या मतदानात 47 टक्के नारिकांनी स्वातंत्र्यासाठी मतदान केले होते. तर 2021 साली कोविड महामारीच्या काळात जनमत चांचणी घोषित केली असता मूळ नागरिकांनी त्यावर बहिष्कार घातल्याने फ्रान्स सरकारच्या बाजूने 96 टक्के मतदान झाले. त्यामुळे तीनवेळा झालेल्या जनमत कौलात तीनही निकाल फ्रान्सच्या बाजूने  लागल्याने आता न्यू कॅलोडोनियावर जगाच्या पाठिवर सूर्य असेपर्यंत आपलीच सत्ता ठेवण्यासाठी फ्रान्स सरकारने कंबर कसली असून लादलेली आणीबाणी ही एक झलक आहे.

- प्रशांत कामत