चार प्रसंग...एक निष्कर्ष

काय बोलावे, यापेक्षा काय बोलू नये, याला राजकारणात मोठे महत्त्व असते, असे एका थोर राजकीय नेत्यानेच सांगून ठेवले आहे. तसेच, जे बोलायचे, ते केव्हा बोलायचे, तेही महत्त्वाचे असते. थोडक्यात, बोलण्याचे ‘टाईमिंग’ अचूक साधावे लागते. राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप, एकमेकांची उणीदुणी काढणे आदी अधिकार प्रत्येक राजकीय पक्षाला असतातच. पण केवळ ते मिळालेले आहेत, म्हणून कोणत्याही वेळेला आणि कशाही प्रकारे त्यांचा उपयोग केल्यास प्रकरणे कशी अंगलट येतात हे नुकतेच काही प्रसंगांवरुन स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हे चारही उद्बोधक प्रसंग अगदी ताजेच आहेत. पहिला प्रसंग असा, की, रशिया पाकिस्तानातील एका 1970 मध्येच बंद पडलेल्या पोलाद निर्मिती कारखान्यात स्वत:ची 160 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करुन तो कारखाना पुनर्जिवीत करणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा कोट्यावधी डॉलर्सचा लाभ होणार आहे. हे वृत्त येताच भारतात विरोधी पक्ष, विशेषत: काँग्रेस भारतीय जनता पक्षावर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारवर तुटून पडले. रशिया भारताचा मित्र असताना, तो पाकिस्तानच्या लाभाची धोरणे स्वीकारतो, हे केंद्र सरकारचे अपयश आहे. केंद्र सरकारचे परराष्ट्र व्यवहार धोरण सपशेल पराभूत झाले आहे, अशी प्रखर टीका करण्यात आली. ती हवेत विरते न विरते तोच. रशियाकडून स्पष्टीकरण आले की अशी कोणतीही गुंतवणूक पाकिस्तानात करण्याची रशियाची योजना नाही. त्यासंबंधी पसरलेले वृत्त धादांत खोटे आहे. या स्पष्टीकरणामुळे टीका करणाऱ्यांचीच ‘खोटी’ झाली. दुसरा प्रसंग कॅनडात नुकत्याच झालेल्या जी-7 परिषदेशी संबंधित आहे. या परिषदेचे निमंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आले नाही, अशी माहिती विरोधकांना मिळाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात भारताचे परराष्ट्र धोरण कसे ‘मार’ खात आहे, याची हाकाटी पिटायला प्रारंभ केला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत ‘एकाकी’ पडला असल्याची टीका झाली. ती करुन चोवीस तास उलटतात न उलटतात, तोच कॅनडाचे नेते मार्क कर्नी यांनी स्वत: दूरध्वनी करुन निमंत्रण दिले. एव्हढेच करुन ते थांबले नाहीत, तर भारताच्या उपस्थितीशिवाय ही परिषद होणारच नाही, अशा अर्थाचे विधान करत त्यांनी भारताचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व विशद केले. पुन्हा या प्रसंगातही आरोप करणाऱ्यांची आणि खिल्ली उडविणाऱ्यांची कोंडी झाली. तिसरा प्रसंग पाकिस्तानचे ‘फील्ड मार्शल’ असीम मुनीर यांच्याशी संबंधित आहे. मुनीर यांना अमेरिकेच्या 250 व्या सेना स्थापन दिनाच्या समारंभाचे प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे, असे वृत्त प्रसारित करण्यात आले. ते तर इतके पसरले की, भारतातील मोठमोठ्या वृत्तपत्रांनी ते प्राधान्याने छापले. त्याच्यावर टीव्ही वृत्तवाहिन्यांमध्ये चर्चासत्रेही झडली. पुन्हा एकदा विरोधकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विदेश धोरणाचे कसे नाक ठेचले गेले, याची खोचक वर्णने करण्यास प्रारंभ झाला. भारताचा ‘शत्रू’ असलेल्या आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचे प्रेरणास्थान असणाऱ्या मुनीर यांना अमेरिकेने आपल्या एका ऐतिहासिक कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित करुन भारताला आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कसे ‘उताणे’ पाडले, याची रसभरित वर्णने विरोधी पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसने केली. तेव्हढ्यात, प्रत्यक्ष व्हाईट हाऊसकडूच हे घोषित करण्यात आले, की मुनीर यांना किंवा अन्य कोणत्याही देशाच्या सेनाप्रमुखांना या कार्यक्रमाचे निमंत्रण देण्यात आलेले नाही. यासंबंधीचे वृत्त पूर्णत: असत्य आहे. या प्रसंगातही केंद्र सरकारवर टीका करणाऱ्यांनी मात खाल्ली. चौथा प्रसंग सर्वात महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. तो असा, की, अमेरिकेच्या पाच दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर असणाऱ्या असीम मुनीर यांच्याशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये चर्चा केली तसेच त्यांना शाही भोजनही दिले. पुन्हा एकदा भारतात विरोधी पक्षांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. भारताला पाण्यात पाहणाऱ्या मुनीर यांची ‘मेहमाननवाझी’ प्रत्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा भुकणा केला, अशी आरडाओरड करण्यास त्यांनी प्रारंभ केला. तथापि, या भोजन कार्यक्रमानंतर ट्रंप यांनी पत्रकारांसमोर जी विधाने केली आहेत, ती आपल्या विरोधी पक्षांनाच उघडे पाडणारी आहेत. भारताने नुकत्याच केलेल्या सिंदूर अभियानानंतर जी शस्त्रसंधी झाली, ती भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या नेतृत्वांनी मिळून केली. दोन्ही देशांनी संघर्ष न चिघळविण्याचा आणि त्याचे रुपांतर अणुयुद्धात होऊ न देण्याचा ‘समंजसपणा’ दाखविला, अशी भलावण करणारे वक्तव्य ट्रंप यांनी केले. इतके दिवस ट्रंप या शस्त्रसंधीचे श्रेय आपले स्वत:चे आहे असे सांगत होते. मी स्वत: मध्यस्थी करुन भारत-पाकिस्तान अणुयुद्ध रोखले, हे विधान त्यांनी वेगवेगळ्या प्रसंगी किमान 10 वेळा केले होते. पण अचानकपणे गुरुवारपासून त्यांचा सूर वेगळा झाला असून भारत आणि पाकिस्तान यांनाच ते श्रेय आहे, अशा अर्थाचे विधान ते करीत आहेत. हे परिवर्तन कसे झाले, याची पार्श्वभूमी स्वारस्यपूर्ण आहे. कॅनडात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असताना त्यांच्यात आणि ट्रंप यांच्यात दूरध्वनीवरुन 35 मिनिटे चर्चा झाली. भारत कोणाचीही मध्यस्थी काश्मीर प्रश्नी स्वीकारणार नाही. तसेच भारत-पाकिस्तान यांच्यात जी शस्त्रसंधी झाली ती पाकिस्तानने विनंती केल्यावरुन झाली. तिसऱ्या कोणत्याही देशाचा त्यात सहभाग नाही, ही वस्तुस्थिती त्यांनी ट्रंप यांच्यासमोर स्पष्ट केली. त्यानंतरच ट्रंप यांनी भूमिका मवाळ केलेली दिसते. त्यामुळे ट्रंप यांच्यासमोर भारताने शरणागती पत्करली, असा आरोप करणाऱ्या विरोधकांचे दात त्यांच्याच घशात गेले आहेत. तर असे हे चार प्रसंग आहेत. त्यातून निष्कर्ष एकच निघतो. तो असा की, राजकारणात उतावळेपणा आणि उठवळपणा यांना स्थान नसते. आरोपांचा आधार ‘फेक न्यूज’ हा असू शकत नाही. तसे केल्यास करणाऱ्यांचेच हसे होते. यातील चौथा प्रसंग खरेतर स्वतंत्र आणि सविस्तर विश्लेषणाचा आहे. पण येथे या प्रसंगाचा उल्लेख करणे महत्त्वाचे आहे, म्हणून तो करण्यात आला आहे.