सियाचिनवरील वर्चस्वाची चार दशकं !
चीन नि पाकिस्तान या दोन्ही शत्रूंचे ‘नापाक’ डाव हाणून पाडण्याच्या दृष्टीनं आपल्या हाती असलेलं एक अत्यंत महत्त्वाचं ठिकाण म्हणजे सियाचिन ग्लेसियर...त्या बर्फाळ प्रदेशात खरं तर राहणंच कठीण. पण सुरक्षेच्या दृष्टीनं त्याचा होऊ शकणारा अमूल्य उपयोग लक्षात घेऊन भारतानं इतरांनी हालचाल करण्याच्या आधीच हा मोक्याचा प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला. त्या घटनेला यंदा चार दशकं पूर्ण झालीत...या कालावधीत भारतानं सियाचिनवरील आपलं वर्चस्व मजबूत केलंय ते सैन्याची जिगर नि आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त सुविधांच्या साहाय्यानं...या 40 वर्षांत आपण लष्करी सामर्थ्याच्या दृष्टीनं देखील प्रचंड वाढलेलो असून त्याचाच एक आविष्कार म्हणजे जगातील 25 आघाडीच्या शस्त्रास्त्र निर्यातदारांत झालेला समावेश...
काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट...उंचावरील हिमनदीच्या वातावरणाला तोंड देणं ही होती अत्यंत कठीण अशी बाब...भारतीय सैनिकांवर पाळी यायची ती शत्रूशी झुंजण्यापूर्वी स्वत:चा जीव वाचविण्यासाठी धडपडण्याची...पण गेल्या काही वर्षांत सुधारलेल्या पायाभूत सुविधा, ‘कनेक्टिव्हिटी’, वैद्यकीय सोयी, आधुनिक तंत्रज्ञान, हेवी-लिफ्ट हेलिकॉप्टर्स, मालाची वाहतूक करणारे ‘ड्रोन’ आणि कुठल्याही भूप्रदेशाला धडक देण्याचं सामर्थ्य असलेली वाहनं यांनी हळूहळू, परंतु नेटानं भारताला ‘सियाचिन ग्लेसियर-सालतोरो रिज’ प्रदेशावर वर्चस्व गाजविण्याकामी मोलाची मदत केलीय...
13 एप्रिल, 1984...भारतीय सैनिकांनी समुद्रसपाटीपासून 15 हजार ते 22 हजार फुटांतपर्यंत उंचीची जवळपास सर्व शिखरं ‘ऑपरेशन मेघदूत’च्या अंतर्गत खिशात घातली. हा प्रदेश म्हणजे विश्वातील सर्वांत उंच रणांगण अन् गोरठून टाकणाऱ्या अत्यंत थंड वातावरणातील लढाईचं केंद्र...पारंपरिक शत्रू पाकिस्तानच्या सर्व डावपेचांना अक्षरश: ठेचून भारतीय सैनिकांनी हे कठीण यश मिळविलंय. गेल्या 40 वर्षांत आपल्या लष्करानं सियाचिन ग्लेसियरवर राखलेल्या वर्चस्वाचं वर्णन अफाट जिद्द नि अतुलनीय शौर्य अशा शब्दांत करावं लागेल. त्याखेरीज हा प्रवास म्हणजे भारताच्या तंत्रज्ञानाचा सुद्धा विजय...
असं राबवलं गेलं ‘ऑपरेशन मेघदूत’....
40 वर्षांपूर्वी भारतीय हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरच्या ताफ्यानं एकावेळी एक सैनिक याप्रमाणं भारतीय लष्कराच्या एका पलटणीला सालतोरो रिजवरील बिलाफोंडला खिंडीत पोहोचतं केलं. 17 हजार 880 फूट उंचीवरील त्या ठिकाणाहून सियाचिन ग्लेसियरवर कडेकोट नजर ठेवता येत होती...लेफ्टनंट जनरल म्हणून 2016 साली निवृत्त झालेले कॅप्टन संजय कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली कुमाऊ सैनिकांच्या पलटणीनं ते मोक्याचं स्थान तसंच बिलाफोंडलाच्या आसपासचा भाग पटकन ताब्यात घेतला अन् पाकव्याप्त काश्मीरमधून लडाखला पोहोचण्याचा मार्गच बंद करून टाकला...
त्याचवेळी ‘लडाख स्काउट्स’ची अन्य एक पलटण 18 हजार 336 फूट उंचीवरील उत्तरेकडील ग्लेसियरमधील सिया ला इथं नेण्यात आली. नैसर्गिक पर्वतांच्या प्रदेशांत हालचालींसाठी या तुकड्यांना चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. त्यामुळं त्यांच्या वाट्याला कठीण उद्दिष्टं आली...लगेच सुमारे 300 हून अधिक भारतीय जवानांना धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शिखरांवर आणि सालतोरो रिजच्या खिंडीवर तैनात करण्यात आलं. पाकिस्तानी सैन्य जागं होईपर्यंत भारतीय जवानांनी महत्त्वपूर्ण शिखरं नि खिंडी व्यापून टाकल्या होत्या आणि शत्रूला प्रचंड फायदेशीर ठरू शकणारी एक बाब हिरावून घेतली होती...
अशा प्रकारे ‘ऑपरेशन मेघदूत’ सुरू झालं...उत्तरेकडील लडाखच्या प्रदेशात पाकिस्ताननं केलेल्या घुसखोरीस नवी दिल्लीनं दिलेलं हे धाडसी लष्करी प्रत्युत्तर होतं. त्यासंबंधीच्या निर्णयप्रक्रियेतील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व होतं स्वत: गिर्यारोहक असलेले कर्नल नरेंद्र कुमार. मोहिमेवर निघण्यासाठी कधीही तयार राहणाऱ्या कुमार यांना 70 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पाकिस्तान सालतोरो रिजवर युरोपियन पर्वतारोहण मोहिमांचं आयोजन करतंय याची कल्पना आली होती. त्याच्या आडून त्या पर्वतरांगांवर आपला दावा प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा कुटील डाव लपला हाता...
हवाई दलाच्या मते, 78 किलोमीटर्स लांब असलेल्या ग्लेसियर प्रांतातील सैनिकांचं मनोबल उंचावणारी बाब म्हणजे वाहतूक करणारी हेलिकॉप्टर्स. भूदलाचा बाहेरच्या विश्वाशी संबंध जोडण्याचं ते साधन. अत्यंत निर्दयी भूप्रदेश, रक्त गोठविणारं वातावरण यामुळं दरदिवशी हेलिकॉप्टर्सच्या चालकांना खडतर परीक्षेला तोंड द्यावं लागतं...भारतीय सैन्याच्या सालतोरो रिजमधील उपस्थितीनं एक फार मोठं कार्य केलंय ते म्हणजे चिनी अन् पाकिस्तानी फौजांना एकमेकांपासून दूर ठेवणं. त्यामुळं त्यांना काराकोरम खिंडीवर ताबा मिळवून लडाखला भीती दाखविणं अशक्यप्राय झालंय...
वर्चस्वासाठी मोजावी लागलेली ‘किंमत’....
परंतु त्या ओसाड प्रदेशानं नवी दिल्लीचं फार मोठं नुकसान मात्र केलंय. आपल 1150 हून अधिक शूर जवानांनी अन् 40 अधिकाऱ्यांनी एप्रिल, 1984 पासून प्राण गमावलेत. विशेष म्हणजे त्यातील 75 टक्क्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलाय तो महाभयानक हवामानात दडलेला शत्रू. कारण तेथील तापमान उणे 50 डिग्रीपर्यंत सहज पोहोचतंय. शिवाय भारताला हा तळ सांभाळण्यापोटी दरदिवशी 7 कोटी रुपयांहून जास्त रक्कम खर्च करावी लागतेय...पाकिस्तानशी भिडलेल्या 110 किलोमीटर्सच्या ‘अॅक्च्युअल ग्राऊंड पोझिशन लाईन’वर केलेल्या तहाचा सुद्धा आम्हाला बराच लाभ मिळालाय...
भारतीय भूदलानं म्हटलंय की, सैनिकांचं राहणीमान, त्यांची क्षमता यात वृद्धी होण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत अनेक पावलं उचलण्यात आलीत. उत्तर व मध्य ग्लेसियर्समधील ‘फॉरवर्ड पोस्ट’चं जाळं मोठ्या प्रमाणात सुधारण्यात आलंय. शिवाय कुठल्याही भूप्रदेशाला धडक देणाऱ्या वाहनांचं तंत्रज्ञानही अद्ययावत बनलंय...अन्य एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘डीआरडीओ’नं विकसित केलेले ‘एटीव्ही पूल’. त्यामुळं सैनिकांच्या हालचालींवरील बंधनं दूर झालीत...
भारत 25 निर्यातदारांच्या ‘क्लब’मध्ये...
? भारतातील शस्त्रास्त्रांचं उत्पादन दरवर्षी वाढतच चाललंय आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षात नवी दिल्लीनं अजूनपर्यंतच्या सर्वांत जास्त शस्त्रांची निर्यात केलीय. संपलेल्या आर्थिक वर्षात 2.5 अब्ज डॉलर्सची वा जवळपास 21 हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्रांची निर्यात करण्यात आलेली असून आपला देश विश्वातील पहिल्या 25 निर्यातदारांच्या ‘क्लब’मध्ये सामील झालाय...
? आपण 2021-22 मध्ये 1.7 अब्ज डॉलर्सची, तर 2022-23 मध्ये 2 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली होती...
? आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये निर्यातीच्या 1414 परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. तो आकडा 2023-24 वर्षात 1505 वर पोहेचला...
? सध्या भारतात 100 स्थानिक कंपन्या शस्त्रांची निर्यात करण्याच्या कामाला नेटानं लागलेल्या असून त्यात समावेश आहे तो ‘डॉर्नियर 228-एअरक्राफ्ट’. ‘आर्टिलरी गन्स’, ‘ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूझ’ क्षेपणास्त्रं, ‘पिनाका मल्टी-लाँच सिस्टम्स’, ‘रडार्स’, ‘सिम्युलेटर्स’ अन् ‘आर्म्ड व्हेईकल्स’ यांचा...
? नवी दिल्लीनं कुठल्या देशांना निर्यात करण्यात येतेय ते मात्र जाहीर केलेलं नाहीये. तथापि, या क्षेत्रातील कित्येक विश्लेषकांनुसार, सोविएत रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया हा भारताचा सर्वांत मोठा खरेदीदार ठरलाय. त्यांनी ‘पिनाका रॉकेट्स’ आणि ‘आकाश एअर डिफेन्स’ क्षेपणास्त्रं यांच्यासाठी करार केलेत...
? परंतु विचित्र बाब म्हणजे भारताला अजूनही विश्वातील सर्वांत जास्त शस्त्रांची आयात करणारा देश म्हणून ओळखण्यात येतंय. जगातील एकूण शस्त्रास्त्रांपैकी 2019 ते 2023 या कालावधीत नवी दिल्लीनं 9.8 टक्के शस्त्रांची आयात केलीय...
भारत ‘सुपर सुखोई’च्या दिशेनं....
? भारतानं आपल्या भात्यात असलेल्या ‘सुखेई-30 एमकेआय फायटर जेट्स’ना स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं अत्यंत घातक बनविण्याच्या दिशेनं पाऊल उचललंय. रशियन बनावटीच्या ‘सुखोई’त आधुनिक रडार्स, दूरसंचार यंत्रणा, शत्रूवर मारा करणारी लांब पल्ल्याची शस्त्रं अन् मल्टी-सेन्सर फ्युजन यांचा समावेश करण्यात येईल...
? नवी दिल्लीला खात्री आहे ती आणखी किमान 30 वर्षं ‘सुखोई’ लढाईसाठी सज्जतेचा भार पेलतील याची...
? संरक्षण मंत्रालयानं प्रस्तावावर शेवटचा हात जवळपास फिरविलेला असून तो पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील ‘सीसीएस’ला (कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी) पाठविण्यात येईल...
? पहिल्या टप्प्यात जवळपास 63 हजार कोटी रुपये ओतून 84 ‘सुखोई’ लढाऊ विमानांना नव्या दिशेचं दर्शन घडविण्यात येईल. ‘अपग्रेडेड सुपर सुखोई’ हे ठरणार पाचव्या पिढीतील ‘फायटर’. मात्र उणीव भासेल ते विमान ‘स्टिल्थ’ नसल्यानं...
? ‘सुखोई’ला नव्या पद्धतीनं सजविणं ही अतिशय महत्वाची बाब ठरणार. कारण भारतीय हवाई दलाशी फक्त 30 ‘फायटर स्क्वॉड्रन्स’ (प्रत्येकात 16 ते 18 विमानांचा समावेश) असून चीन नि पाकिस्तान यांना एकाच वेळी तोंड देण्यासाठी तातडीनं गरज आहे ती 42 ‘स्क्वॉड्रन्स’ची...
? येऊ घातलेल्या 15 वर्षांत दोन इंजिनांच्या ‘सुखोई’ला ‘हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स’ (एचएएल) अद्ययावत बनविण्याचं काम करणार असून सध्या वाट पाहणं चालू आहे ती ‘सीसीएस’च्या हिरव्या कंदिलाची...
? भारतीय हवाई दलाच्या मुठीत 259 ‘सुखोई’ विमानं असून रशियाकडून परवाना मिळवून ती 12 अब्ज डॉलर्सच्या साहाय्यानं त्यांची निर्मिती करण्यात आलीय. विशेष म्हणजे दुर्घटनाग्रस्त झालेल्या ‘सुखोई’ विमानांची जागा घेण्यासाठी 12 नवीन ‘सुखोई फायटर्स’साठी उपकरणांसह ऑर्डर देण्यात आलीय. त्यावर 11 हजार 500 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील.
संकलन : राजू प्रभू