चार मुख्य अभियंत्यांना निवृत्तीवय वाढीची भेट

62व्या वयापर्यंत पदावर राहणार कार्यरत : मंत्रिमंडळाचा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांची माहिती,पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जमीन

पणजी : सरकारने महत्वपूर्ण निर्णयांतर्गत साबांखा, वीज, जलस्रोत आणि जलपुरवठा या खात्यांच्या मुख्य अभियंत्यांसाठी निवृत्तीवय 62 पर्यंत वाढविले आहे. मात्र संबंधित पदासाठी ‘पदोन्नतीस पात्र’ उमेदवार उपलब्ध झाला नाही, तरच या वाढीव कालावधीचा लाभ त्यांना मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. सावंत बोलत होते. साबांखा, वीज, जलस्रोत आणि जलपुरवठा या खात्यांच्या  मुख्य अभियंतापदांसाठी शैक्षणिक पात्रतेसह अनेक वर्षांचा अनुभव आवश्यक असतो. अनेकदा पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने सेवेत असलेल्या मुख्य अभियंत्याला मुदतवाढ द्यावी लागते. अशावेळी आता निवृत्तीवय 62 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तरीही एखाद्या खात्यात बढतीसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तरच संबंधित अभियंत्याला त्या जागी कायम ठेवणार, असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

पशुवैद्यकीय महाविद्यालयास जमीन

गोवा पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी फोंडा तालुक्यातील कुर्टी आणि कोडार या दोन ठिकाणी मिळून सुमारे 1 लाख चौ. मी. सरकारी जमीन देण्यात येणार आहे. त्या निर्णयास मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली. ही जमीन 33 वर्षांच्या लीज करारावर देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अन्य दोन निर्णयानुसार बंदर कप्तान खात्याचे विभाजन करून बंदर कप्तान आणि नदीपरिवहन अशी दोन खाती निर्माण करणे व त्यासंबंधित नियम दुऊस्तीस   मान्यता देण्याचे ठरविण्यात आले. त्याचबरोबर पर्तगाळ येथील गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या जागेत असलेल्या सरकारी शाळेसाठी नवीन इमारत बांधण्यात आली असून विद्यार्थ्यांना त्या शाळेत स्थलांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

एक हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार पेन्शन

विविध खात्यांमध्ये कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्यांना यापुढे कर्मचारी पेन्शन निधीचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 2017 पासून विविध खात्यांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ईपीएफची थकबाकी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारवर अडीच ते तीन कोटी रूपये अतिरिक्त भार पडणार आहे. तरीही आम्ही तो सहन करणार आहोत. सुमारे एक हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

वर्क-चार्ज कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग 

साबांखा, वीज, जलस्रोत यासारख्या विविध खात्यांमध्ये वेळोवेळी वर्क-चार्ज अंतर्गत कर्मचारी भरती करण्यात येते. यापुढे या कामासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे वेतन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. असे असले तरी सध्या वर्क चार्ज अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

फोरेन्सिक प्रयोगशाळेत 70 कर्मचाऱ्यांशची भरती

वेर्णा येथे स्थापन करण्यात येणाऱ्या फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळेसाठी सध्या कंत्राटी तत्वावर अधिकारी, कर्मचारी भरती करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत एकूण 70 कर्मचाऱ्यांची भरती होणार असून त्यात वैज्ञानिक अधिकारी, विज्ञानिक साहाय्यक, तंत्रज्ञ, फोटोग्राफर, व्हीडिओग्राफर, अवजड वाहनचालक आणि एमटीएस असे प्रत्येकी 10 मिळून एकूण 70 कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.