अणुवीज प्रकल्पांमध्ये विदेशी भागीदारी ?

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारताच्या अणुवीज प्रकल्पांमध्ये 49 टक्के विदेशी भागीदारी आणण्याविषयी भारत सरकार विचार करीत आहे. भविष्यकाळात अणुऊर्जेची निर्मिती अधिक प्रमाणात करण्यावर भारत भर देणार आहे. मात्र, यासाठी मोठी गुंतवणूक लागणार असून ती विदेशातून आणण्याची ही योजना आहे. तसेच अणुऊर्जा प्रकल्पांचे तंत्रज्ञानाही विदेशातून मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 49 टक्के भागीदारी विदेशी कंपन्यांना देण्याचा विचार केंद्र सरकार गांभीर्याने करीत आहे.

सध्या भारताची अमेरिकेशी व्यापक व्यापार करारासंबंधी चर्चा होत आहे. या संभाव्य कराराचा भाग म्हणून अणुऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांचा विचार होणार, की तो स्वतंत्र्यरित्या केला जाणार, याविषयी अधिकाऱ्यांनी निश्चित मत व्यक्त केलेले नाही. मात्र, अमेरिकेशी अणुऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात दृढ संबंध प्रस्थापित करण्याची भारताची इच्छा असून अमेरिकेलाही याची जाणीव आहे, असे स्पष्ट केले गेले.

2008 मध्ये करार

भारताने अमेरिकेशी 2008 मध्ये अणुकरार केला होता. तथापि, आजपावेतो या कराराचे कार्यान्वयन झालेले नाही. अणुवीज प्रकल्पांमध्ये समस्या आल्यास हानी भरपाई कोणी आणि किती द्यावी, या मुद्द्यावर हा करार अडला आहे. मात्र, या करारामुळे भारताला अमेरिकेकडून अणुवीज तंत्रज्ञान, प्रकल्प तंत्रज्ञान आणि अणुवीज प्रकल्प मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार या कायद्याचा अधिकाधिक लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात अणुवीज प्रकल्पांची आयात केल्यास इतर वस्तूंसंबंधी करसवलत मागता येईल असा भारताचा विचार आहे. सध्या व्यापार करार चर्चा वेगात केली जात असून अणुवीज करार योजनेलाही लवकरात लवकर अंतिम स्वरुप दिले जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.