परराज्यातील एलईडी पकडले, स्थानिकांवर कारवाई कधी?

सिंधुदुर्ग मत्स्य विभागाने मागील आठ दिवसात कर्नाटकातील एक हायस्पीड ट्रॉलर तर गोव्यातील दोन अवाढव्य एलईडी ट्रॉलर्स पकडून पारंपरिक मच्छीमारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यामुळे सरकार आणि मत्स्य विभागावरील पारंपरिक मच्छीमारांचा रोष कमी झालाय असे बिलकुल नाही. परराज्यातील ट्रॉलर्सवर कारवाई केली जात असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातील अवैध एलईडी पर्ससीनधारकांना मात्र अभय मिळते आहे. त्यांना काही वेगळे नियम लागू आहेत का? असा सवाल पारंपरिक मच्छीमारांमधून उपस्थित होत आहे.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नगरपरिषद निवडणुकांची धामधूम सुरू असतानाच मत्स्य विभागाने केलेल्या या कारवाईकडे राजकीय अंगानेही पाहिले गेले आहे. पारंपरिक मच्छीमारांची ‘व्होटबँक’ या निवडणुकीत महत्त्वाची ठरणार असल्याने ऐन निवडणूक काळात परराज्यातील नौकांवर कारवाई केली गेली. जेणेकरून पारंपरिक मच्छीमारांचा सरकारवरील रोष कमी होईल आणि सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना पारंपरिक मच्छीमारांची नाराजी भोवणार नाही, असा विचार यामागे असल्याचे मत पारंपरिक मच्छीमारांमधून व्यक्त केले गेले. महाविकास आघाडीतील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या नेत्यांनीही त्याचा राजकीय फायदा घेण्याच्या दृष्टीने सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले. भाजप व शिंदे शिवसेनेने अवैध एलईडी पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्यांना उमेदवारी दिली, असा मुद्दा ठाकरे शिवसेनेकडून उपस्थित झाला. विशेषकरून मालवण नगरपरिषद निवडणूक प्रचारात ठाकरे सेनेने हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आणला. कारण 2011 ची नगरपरिषद निवडणूक आणि त्यानंतर 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला सिंधुदुर्गात पुन्हा उभारी देण्यासाठी बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीचा मुद्दा लाभदायक ठरला होता. त्यानंतर 2024 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मात्र ठाकरे शिवसेनेला नेहमीसारखा प्रतिसाद किनारपट्टी भागात मिळाला नाही. याचे असेही एक कारण सांगितले जाते की, 2014 ते 2022 या कालावधीत अखंड शिवसेना सत्तेत होती. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेसुद्धा अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी होते. तरीसुद्धा याकाळात अवैध एलईडी पर्ससीनचा अतिरेक रोखला गेला नाही. त्यामुळे या प्रश्नाप्रती सर्वच राजकीय पक्षांकडे पाहण्याचा पारंपरिक मच्छीमारांचा दृष्टीकोन नकारात्मक झाला असावा आणि त्याचा फटका ठाकरे सेनेला बसला. परंतु, आता मालवण नगरपरिषद निवडणुकीतील तिरंगी लढतीत एक-एक मत महत्त्वाचे ठरणार असल्याने ठाकरे सेनेने एलईडी मासेमारीचा मुद्दा उचलून धरला आहे. आता त्याचा राजकीय फायदा ठाकरे शिवसेनेला कितपत होतोय हे 21 डिसेंबर रोजीच्या निकालातून स्पष्ट होईल.

वाढलेली अवैध एलईडी मासेमारी आणि त्या तुलनेत होत असलेली कारवाई ही अजिबात परिणामकारक नाही, असे पारंपरिक मच्छीमारांचे स्पष्ट मत आहे. सप्टेंबर महिन्यात रत्नागिरीतील तीन अवैध पर्ससीन नौकांवर मालवणात कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईनंतर मत्स्य विभागाचे पारंपरिक मच्छीमारांकडून कौतुक होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे काहीच झाले नाही, उलट पारंपरिक मच्छीमारांकडून मत्स्य विभागावर अधिकच्या प्रश्नांची सरबत्ती झाली. महाराष्ट्र शासनाने जर पर्ससीन परवाने दिले नसतील तर अशा नौका स्थानिक बंदरातून मुळात समुद्रात जातातच कशा? प्रशासकीय यंत्रणेच्या डोळ्यादेखत अवैध पर्ससीन नौका मासेमारीस जात असतील तर अशा नौकांना नंतर समुद्रात गाठून त्यांच्यावर कारवाई केली म्हणून पाठ थोपटवण्यात अर्थ काय, असे सवाल पारंपरिक मच्छीमारांनी उपस्थित केले. पर्ससीन नौकांकडे परवाना नसेल तर अशा नौकांना सरकारी पैशाने बांधलेल्या जेटींचा वापर करू दिला जाता कामा नये, अशी मागणी मच्छीमारांकडून करण्यात आली. हवाई गस्तीसाठी वापरात असलेली ड्रोन प्रणालीसुद्धा केवळ दिखावाच असल्याचे टीकास्त्र मच्छीमारांनी सोडले.

अशा प्रकारच्या नैराश्यपूर्ण वातावरणातूनच आता कोकणात ‘डमी फिशिंग’ सुरू झाली आहे. मासे पकडणारा वेगळा आणि पकडलेल्या मासळीवर आपला हक्क सांगून ती किनाऱ्यावर नेणारा वेगळा असा प्रकार सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात जोरात सुरू होता. ज्यामध्ये अवैध पर्ससीन नौकांना समुद्रात गाठून पारंपरिक मच्छीमार त्यांच्याकडे बांगडा मासळीची मागणी करत होते. याकाळात मोठ्या प्रमाणात बांगडा मासळीचे थवे किनाऱ्यालगत येत होते. मात्र अधिकृत परवाना नसलेल्या पर्ससीन नौका आपले महाजाळे समुद्रात पसरवत एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात बांगडा मासळीची लूट करत होते. त्यांना रोखण्याची धमक मत्स्य विभागात नसल्याने नाईलाजाने काही पारंपरिक मच्छीमारांना ‘डमी फिशिंग’चा अवलंब करावा लागला. पारंपरिक मच्छीमार आपल्या छोट्या नौका घेऊन या पर्ससीन ट्रॉलर्सना गाठायचे. कारण त्यांच्याकडे अधिकृत परवाना नसायचा. कारवाईचा बडगा नको म्हणून पर्ससीनधारक चार ते पाच पारंपरिक मच्छीमार नौकांना प्रत्येकी पाचशे ते आठशे किलो बांगडा द्यायचे. परंतु हळूहळू हे प्रमाण वाढू लागल्यानंतर पर्ससीन ट्रॉलर्सनी कंटाळून आपला मोर्चा अन्यत्र वळवला. कारण मासेमारी करून त्यांना काहीच फायदा होत नव्हता. अशाप्रकारे डमी फिशिंगमुळे अवैध पर्ससीनचे अतिक्रमणही दूर झाले. डमी फिशिंगवरून काही पर्ससीनधारकांनी त्रयस्थांमार्फत कायदेशीर कारवाईचा धाक दाखवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पर्ससीनधारक तरी नियमात कुठे आहेत. एकाकडे तरी परवाने आहे का? असा प्रति सवाल करून पारंपरिक मच्छीमारांनी कारवाईची भीती घालण्याचा पर्ससीनधारकांचा जुना फॉर्म्युला धुडकावून लावला.

खरेतर, नियमबाह्या मासेमारी करणाऱ्या एलईडी पर्ससीन नौकांना जर शासनाकडून रोखले गेले तर डमी फिशिंगसारखे प्रकार होणारच नाहीत. परंतु सध्याची परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, ‘नियम आहेत, पण अवैध एलईडी पर्ससीन पूर्णत: बंद करू शकत नाही’ एवढे अधिकृतपणे जाहीर करायचे बाकी आहे. नियमांना अनुसरून 100 टक्के कारवाई होत नाही आणि सुरू असलेली अवैध पर्ससीन मासेमारी योग्य आहे असे म्हणायची धमकही राजकीय पुढाऱ्यांमध्ये नाही. अवैध एलईडी पर्ससीनवर कारवाईसाठी गेलेल्या मत्स्य विभागाच्या पथकावर हल्ले केले जातात. रात्रीच्यावेळी मत्स्य विभागाच्या गस्तीलाही ठोकर दिली जाते. एखाद्या सागर सुरक्षारक्षकाने जनरेटर किंवा अवैध पर्ससीन नौकांची बंदराच्या ठिकाणी छायाचित्रे घेतल्यास त्यांना धमकावले जाते. अधिकाऱ्यांनाही दमदाटी केली जाते एवढे दहशतीचे वातावरण सध्या आहे. अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ‘आपले पोट तर भरले पाहिजे’ म्हणून काही पारंपरिक मच्छीमारांनी ‘अवैध पर्ससीन मासेमारी तुमची, मासळी आमची’चा पर्याय अवलंबला आहे.

महेंद्र पराडकर