परकीय गुंतवणूक आणि महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच महाराष्ट्राने 2024-25 या आर्थिक वर्षात तब्बल 1.64 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली अशी घोषणा केली. ही गुंतवणूक देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या 40 टक्के आहे, असा त्यांचा दावा आहे. ही बातमी ऐकून महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्रात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. कारणही तसेच आहे.  विदर्भात उद्योग विकासाला सुरुवात झाली आहे असे सध्याचे चित्र आहे. नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होत आहे. जवळच वाढवन सारखे बंदर उभा राहत आहे. डेटा सिटीचे स्वप्न पाहिले गेले आहे. शेती, औषध निर्मिती, जैवतंत्रज्ञान, एरोस्पेस या क्षेत्राला विकसित होण्याची संधी आहे. असे असले तरी गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या हातातून महत्त्वाचे प्रकल्प निसटले, याची वेदना सर्वसामान्यांना आहे.

फॉक्सकॉन-वेडिंग, वेदांता, टेस्ला, बल्क ड्रग पार्क, एअरबस अशा अनेक प्रकल्पांबाबत मोठी चर्चा झाली. बहुतेक प्रकल्प केंद्र सरकार पूर्ण शक्तीने पाठीशी असलेल्या गुजरातला वळवले गेले, तशी तीव्र टीकाही झाली. गुंतवणूकदारांचे आकर्षण महाराष्ट्राकडे असूनही अंतिम निर्णय गुजरातच्या बाजूने गेला. यामुळे फडणवीस सरकारला विरोधकांकडून ‘महाराष्ट्राची औद्योगिक प्रतिमा जपण्यात अपयश‘ हा ठपका बसला. याशिवाय, ठाकरे सरकारच्या काळात झालेल्या सामंजस्य करारांचे काय झाले, त्यातून उद्योग सुरू झाले का, हा प्रश्नही सतत उपस्थित केला जातो. वस्तुस्थिती अशी की, ठाकरे सरकारने कोविड काळातही अनेक परकीय करार केले. त्यानंतर काही प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरुही झाले. मात्र, सातत्य, दीर्घकालीन धोरण आणि केंद्राशी सुसंवाद या बाबतीत उणिवा राहिल्या. त्यामुळे राज्याची प्रतिमा डळमळीत झाली. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारसमोर आजची घोषणा ही फक्त आर्थिक आकडेवारी सादर करण्याची नव्हे, तर आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी आहे. कारण 32 टक्के वाढलेली गुंतवणूक किंवा विक्रमी आकडे यावर जनतेला विश्वास ठेवणे हे पूर्णत: सरकारच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल. सामान्य उद्योजक आणि गुंतवणूकदाराला या गुंतवणुकीतून रोजगार, तंत्रज्ञान आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारातून विकास मिळतो का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेली ‘गडचिरोलीतील स्टील सिटी‘, ‘अमरावतीचे वस्त्राsद्योग‘,‘छत्रपती संभाजीनगरचे ई-वाहन उत्पादन‘ हे सर्व ऐकायला छान वाटते. पण प्रत्यक्षात त्या प्रकल्पांची गती वाढली पाहिजे तर लोकांना त्याची प्रचिती यायला लागेल. रोजगार किती निर्माण झाले, स्थानिकांना कितपत संधी मिळाली  हे आकडेही सरकारने पारदर्शकपणे मांडणे आवश्यक आहे. नाहीतर नोकरशाही पुन्हा शिथिल होऊन केवळ आकड्यांची जादुगिरी करत प्रत्यक्ष उद्योजकांना थेट मदतीला उतरण्यात कुचराई करेल. वर्षानुवर्षे महाराष्ट्रातील काही प्रकल्प इथले अधिकारी जाणूनबुजून आपल्या मूळ राज्यात घालवण्यासाठी महाराष्ट्रात काही ना काही निमित्त घडवून आणत असतात आणि हा केवळ आरोप नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना त्यासाठी हातात छडी घेऊन प्रशासनाचेही हेडमास्तर व्हावे लागणार आहे. गुंतवणूक ही नेहमीच आकडेवारीची आणि प्रतिमेची लढाई असते. गुजरातने गेल्या दशकात ‘गुजरात मॉडेल‘ नावाने एक ब्रँड तयार केला. केंद्र सरकारचा पाठिंबा, पायाभूत सुविधा, उद्योगसुलभ धोरणे यामुळे गुंतवणूकदारांना तिथे स्थिरता वाटली. महाराष्ट्राकडे संसाधने, बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ असूनही प्रकल्प हातातून निसटले. कारण गुंतवणूकदारांना स्थिर धोरणे व कमी राजकीय हस्तक्षेप अपेक्षित होता. त्यातच महाराष्ट्रातील सत्तांतर, आघाड्या बदलणे, धोरणांतील सातत्याचा अभाव  या गोष्टींनी प्रतिमेला धक्का दिला आहे. त्यामुळे आज फडणवीस सरकारने आकडे जाहीर करून ‘गुजरातच्या बरोबरीचे किंवा पुढचे‘ ठरण्याचा प्रयत्न केला आहे. ती त्यांची लढाई गुजरातच्या प्रचार तंत्राशी देखील आहे आणि फडणवीस यांना त्या प्रचार तंत्राहून अधिक प्रभावी प्रचार जगभर करायचा आहे. महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे जाणार, ही घोषणा अभिमानास्पद आहे. पण याची खरी कसोटी असेल ती ही गुंतवणूक प्रत्यक्ष प्रकल्पात किती उतरते? किती रोजगार निर्माण होतात? ग्रामीण व मागास भागात विकास पोहोचतो का? पर्यावरणपूरक धोरणांचे पालन होते का? फक्त मुंबई- पुणे-नाशिक-रायगड या चार जिह्यांत उद्योग केंद्रीत राहिले तर विकासाचा समतोल बिघडेल. गडचिरोली, विदर्भ, मराठवाडा, कोकण अशा भागांमध्येही सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आवश्यक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखानदारी स्वयंप्रेरणेने आणि सहकाराच्या जोरावर उभी राहिलेली आहे. तिथे हातभार लावण्याची आवश्यकता आहे आणि ज्या उद्योजकांनी ते उद्योग उभारले, एमआयडीसी चालवल्या त्यांना गेली काही वर्षे सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्या दिल्याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्र आपली गती पुन्हा साध्य करू शकणार नाही. सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिह्याची ती गरज आहे. ती पूर्ण केली पाहिजे. फडणवीस यांची घोषणा ही नक्कीच राज्याच्या औद्योगिक प्रतिमेला बळकटी देणारी आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारला आता आपले ‘वर्किंग मॉडेल‘ सिद्ध करणे भाग आहे. राज्याच्या संसाधनांवर, मनुष्यबळावर आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर आधारलेली ही नवी झेप दीर्घकालीन यशस्वी ठरो, याच महाराष्ट्र सरकारला शुभेच्छा.