उच्च शिक्षणात दिव्यांगांचा सहभाग वाढण्यावर भर

कोल्हापूर / इंद्रजीत गडकरी :

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार (2020) उच्च शिक्षणाचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी आणि सर्वसमावेशकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करावे, अशा स्पष्ट सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील सर्व विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना दिल्या आहेत.

शहरी तसेच ग्रामीण भागातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांपर्यंत उच्च शिक्षण सहज आणि समतोल पद्धतीने पोहोचावे, यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे आयोगाने म्हटले आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे हे केवळ सामाजिक जबाबदारी नसून शैक्षणिक विकासासाठीही महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

• सुगम्य भारत अभियान‘चा आधार

दिव्यांगांसाठी शिक्षण सुलभ करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार ‘सुगम्य भारत अभियान‘ राबवित आहे. या मोहिमेअंतर्गत शैक्षणिक परिसर, संसाधने, वाहतूक आणि माहिती-तंत्रज्ञान सुविधा दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अधिक सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

• मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी बंधनकारक

या अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर युजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांसाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.

- कॅम्पस इमारती व वर्गखोल्यांमध्ये भौतिक सुलभता वाढवणे
- डिजिटल व तांत्रिक संसाधनांचा सर्वांना समान प्रवेश
- दिव्यांगांसाठी विशेष सहाय्यक साधनांची उपलब्धता
- अभ्यासक्रम व अध्यापन पद्धतीत आवश्यक बदल

या सर्व मुद्यांचा समावेश आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना बंधनकारक असेल.

• समान संधींसाठी टप्प्याटप्प्याने बदल

युजीसीच्या सूचनांनुसार, संसाधनांपासून ते शिकण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत सर्व क्षेत्रांत दिव्यांगांसाठी टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करणे गरजेचे आहे. यामुळे शैक्षणिक प्रवाहात समान संधी उपलब्ध होऊन दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणात सहभाग लक्षणीय वाढू शकतो.