कृषी पंपसेटसाठी पाच तास वीज

दिवसातून तीन टप्प्यात पुरवठा करा : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची ऊर्जा अधिकाऱ्यांना सूचना

बेंगळूर : पावसाअभावी राज्यात तीव्र दुष्काळ निर्माण झाला आहे. जलशयांमधील पाणीपातळी खालावली आहे. परिणामी वीजनिर्मितीही घटली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कृषी पंपसेटसाठी दिवसातून तीन टप्प्यात पाच तास अखंडित वीजपुरवठा करा, अशी सूचना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील सर्व वीज वितरण कंपन्यांच्या (एस्कॉम) व्यवस्थापकीय संचालकांना केली आहे. अघोषित भारनियमनामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना सिद्धरामय्यांच्या भूमिकेमुळे दिलासा मिळाला आहे. राज्यात वीजटंचाईमुळे निर्माण झालेल्या समस्येसंबंधी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी बेंगळुरात ऊर्जा खात्याची प्रगती आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी वीजनिर्मिती आणि वीज वितरण कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना केल्या. कृषी क्षेत्रात वीज मागणी वाढली असून शेतकऱ्यांना किमान पाच तास वीजपुरवठा करण्यासाठी उपाययोजना करा. उपलब्ध विजेचे योग्य व्यवस्थापन करणे सर्वात महत्त्वाचे असून वीज वितरण कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी शेतकऱ्यांना समस्या होणार नाही, याकडे अधिक लक्ष द्यावे. सर्व मुख्य अभियंत्यांची जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांनी वीजपुरवठा सुरळीत होत आहे का, याची खातरजमा करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

योग्य माहिती घेऊन वीजपुरवठा करा!

मागील सरकारच्या कार्यकाळात उत्तम पाऊस होऊन देखील पुरेशा प्रमाणात वीजनिर्मिती झाली नाही. आमचा पक्ष सत्तेवर आला तेव्हा पावसाची कमतरता आणि दुष्काळ निर्माण झाला. ही बाब शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवी. शेतकऱ्यांना कोणत्या वेळेत किती वीज लागते, याची योग्य माहिती घेऊन त्यांना सध्या उपलब्ध असणारी वीज पुरवावी.

अधिकाऱ्यांना घेतले फैलावर

वीजचोरी, वीजगळती रोखण्यासाठी तुम्ही कोणती कार्यवाही केली?, भरारी पथकात किती एसपी आहेत?, काय करत आहात? किती वीज चोरीप्रकरणांचा छडा लावला?, अशा शब्दात अधिकाऱ्यांना फैलावर घेऊन वीजचोरीच्या प्रकरणांचा शोध घेऊन क्रियाशीलपणे काम करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. गेल्या पाच वर्षात वीजनिर्मिती क्षमतेत केवळ 4 हजार मेगावॅट वाढ झाली आहे. राज्याची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता 32,000 मे. वॅट इतकी असली तरी त्यापैकी 16,000 मे. वॅट ही सौरऊर्जा आहे. त्यापासून केवळ दिवसा वीजनिर्मिती होते. त्यामुळे मागणीनुसार वीजपुरवठा करण्यात अडचणी येतात. शिवाय दगडी कोळशासंबंधी असणारी समस्या दूर करण्यात आली आहे. दगडी कोळसा खरेदीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली.

यंदा वीजमागणी 40 ते 50 टक्के अधिक

नोव्हेंबरपासून उत्तरप्रदेशकडून 300 मे. वॅट, पंजाबकडून 600 मे. वॅट वीज खरेदी केली जाईल. केईआरसीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर 1,500 मे. वॅट वीज अल्प कालावधीसाठी खरेदी करण्यात येईल. ओडिशातील मंदाकिनी खाणीतून कोळसा मिळविण्यासाठी कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. सौरऊर्जेवर चालणारे 3,37,508 कृषीपंपसेट मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र, ते अद्याप कार्यान्वित झालेले नाहीत. राज्याच्या हिश्श्यातील 150 मेगावॅट वीज नवी दिल्लीसाठी वाटप झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा वीजमागणी 40 ते 50 टक्के अधिक आहे. दैनंदिन वापर 180 मिलियन युनिटवरून 260 युनिटपर्यंत वाढला आहे. दिवसा कमाल वीजमागणी 11,000 मे. वॅटवरून 16,000 मे. वॅटपर्यंत वाढली आहे. जलविद्युत आणि पवन विद्युतनिर्मितीत घट झाल्याने रात्रीच्या वेळी 10,000 मे. वॅट वीज कमतरता भासत आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सचिव गोविंदराजू, राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव वंदीता शर्मा, ऊर्जा खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव गौरव गुप्ता, अर्थ खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव एल. के. अतिक तसेच वीजनिर्मिती, वीज वितरण आणि पुरवठा संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.

• राज्यातील वीज समस्या सोडविण्यासाठी उत्तरप्रदेशसह इतर राज्यांकडून वीज खरेदीचे प्रयत्न सुरू आहेत. पावसाअभावी वीजटंचाई निर्माण झाली आहे. 1,500 मेगावॅट विजेची कमतरता आहे. नागरिक किंवा शेतकऱ्यांना आंदोलन करायचे असेल तर भाजपच्या कार्यालयासमोर जाऊन  करावे. आजच्या समस्येला भाजपच कारणीभूत आहे.

- के. जे. जॉर्ज, ऊर्जामंत्री