मच्छीमारांचा निवडणुकीवर खरंच बहिष्कार की दबावतंत्र?

जोरदार पावसानंतर समुद्र शांत होताच कोकण किनारपट्टीवर अपेक्षेप्रमाणे परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सचे अतिक्रमण सुरू झाले आहे. त्याची मोठी झळ रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांबरोबरच गोवा राज्यातील मच्छीमारांना बसू लागली आहे. याप्रश्नी संतप्त झालेले स्थानिक मच्छीमार शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या नाकर्तेपणावर संताप व्यक्त करत आहेत. महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभा निवडणुका होतील. त्या अनुषंगाने सिंधुदुर्गातील मच्छीमार नेत्यांनी थेट मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. आता निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे केवळ एक दबावतंत्र आहे की, खरंच निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला जाणार हे पहावे लागेल. कारण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी काही अपवाद वगळता मच्छीमारांचा मतदानावरील बहिष्कार फारसा यशस्वी झाला नव्हता.

2019 मधील लोकसभा निवडणुकीवेळी बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन आणि हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या अतिक्रमणाविरोधात कोकणात संघर्ष पेटला होता. त्यावेळी मत्स्यदुष्काळात होरपळणाऱ्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील पारंपरिक मच्छीमारांनी मालवणात भव्य मेळावा घेत लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्काराचे अस्त्र उपसले होते. मात्र जसजशी मतदानाची तारीख जवळ आली तसतशी राजकीय पक्ष किंवा एखाद्या नेत्याशी संबंधित असलेल्या मच्छीमार लढ्यातील मच्छीमारांची भूमिका बदलली. आपला पक्ष अन् नेता सांभाळताना त्यांनी ऐनवेळी बहिष्काराचे अस्त्र म्यान केले. तरीपण काही मच्छीमार बहिष्काराच्या भूमिकेवर ठाम राहिले.

विशेष म्हणजे मतदानादिवशी राजकीय पक्षाच्या लोकांनी अनेक विनंत्या करूनदेखील त्यांचे मतपरिवर्तन झाले नाही. खरं म्हणजे त्यावेळी बहिष्काराच्या बाबतीत मच्छीमारांनी एकजूट दाखवण्याची एक नामी संधी होती. ती सर्वांनी गमावली. पण त्यातही पारंपरिक मच्छीमारांच्या दृष्टीने एक जमेची बाजू समोर आली होती ती म्हणजे, जे मच्छीमार बहिष्कारावर ठाम राहिले त्यांच्याविषयी राज्यकर्त्यांच्या मनात एक प्रकारची भीती निर्माण झाली होती. कारण तेव्हा पाच-सहा महिन्यातच राज्यात विधानसभेची निवडणूक होणार होती. विधानसभा निवडणुकीत बऱ्याचदा एकेक मत महत्वाचे ठरत असते. अशावेळी आपला हक्काचा मतदार रागापोटी घरी बसून राहिला, मतदानाला गेला नाही तर आपली पंचाईत होऊ शकते याविषयीची खबरदारी त्यावेळच्या विधानसभेला राजकीय पक्षांकडून घेतली गेली होती. एका अर्थाने राज्यकर्ते बहिष्काराच्या भूमिकेला घाबरत असताना एकजुटीने त्याचा फायदा मच्छीमारांना अद्याप घेता आलेला नाही. राजकीय पक्षांनी अत्यंत हुशारीने मच्छीमारांची एकजूट मोडीत काढलेली आहे.

परिणामत: मच्छीमारांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे कायम आहेत. परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या अतिक्रमणाची समस्या तर जवळपास 25 वर्षे आपण ऐकत आहोत. मत्स्य हंगाम सुरू झाला की कर्नाटक आणि गुजरातमधील अवाढव्य असे शेकडो वेगवान ट्रॉलर्स आपला मोर्चा सिंधुदुर्गच्या समुद्रात वळवतात आणि कोट्यावधी रुपयांचे मत्स्यधन लुटून नेतात. कारण त्यांना रोखण्यात शासन आणि मत्स्य विभागाची यंत्रणा अपुरी पडते. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या वाट्याची मत्स्यसंपदा लुटून कर्नाटक आणि गुजरातसारखी राज्ये मत्स्योत्पादनात आज आघाडीवर आहेत.

पंधरा वर्षांपूर्वी मुंबईतील एका कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील एक ज्येष्ठ नेते म्हणाले होते की, महाराष्ट्राच्या मत्स्योत्पादनात गुजरातमधील ट्रॉलर्स भर घालत असतात. कारण, ते मुंबईतील भाऊच्या धक्क्यावर आपले मासे उतरवतात. त्यांनी जर आपले मासे गुजरातमध्ये नेले तर महाराष्ट्राच्या मत्स्योत्पादनात आपसूकच घट होईल. परंतु हे विधान करत असताना परराज्यातील ट्रॉलर्सना रोखायची धमक आपल्या सरकारने दाखवायला नको का याचा विचारसुद्धा सर्वच राजकीय पक्षांनी या क्षणी करायला हवा. मागील 20 वर्षांचा कालखंड पाहिला तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप हे चारही प्रमुख पक्ष देश आणि राज्यात सत्तास्थानी राहिलेले आहेत. या चारही पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांना बरीच आश्वासने दिलेली आहेत. पण सर्वसामान्य मच्छीमार मात्र अनिश्चिततेच्या गर्तेत कायम आहे.

महत्वाचे म्हणजे मच्छीमार संघटना आणि मच्छीमार लढ्यातील काही पदाधिकारी व कार्यकर्ते विविध पक्षांमध्ये सक्रिय असतात. पण त्यांना आजवर आपल्या पक्षाच्या नेत्यांकडे शब्द टाकून परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स, अवैध पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारीची समस्या सोडवता आलेली नाही. याचे कारण म्हणजे राजकीय नेतेमंडळींना बरोबर माहिती असते की, मच्छीमारांची नेमकी मानसिकता काय आहे आणि कोण मच्छीमार कुठल्या पक्षाबरोबर आहे. त्या आधारावर ते बहिष्काराचे अस्त्र निष्प्रभ करून टाकण्यात यशस्वी होतात. मच्छीमारांमध्ये एकजुटीचा अभाव, निवडणुका आल्या की आपापल्या पक्षाचे झेंडे खांद्यावर घेण्याची भूमिका, मच्छीमारांना विविध सरकारी योजनांचा दिला जाणारा लाभ आणि गरजेच्या वेळी एखाद्यास मदत करण्याची राजकीय पुढाऱ्यांची सेवाभावी वृत्ती ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत. केलेल्या कामांमुळे मच्छीमार मतदार आपल्याशी कायमचा जोडला राहील, तो आपल्या शब्दाबाहेर जाणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेत राजकीय पुढारी आपली बांधणी करत असतात.

गेल्या दहा वर्षांचे अवलोकन करता अनेक मच्छीमार चांदा ते बांदा, सिंधुरत्न,पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना या योजनांचे लाभार्थी झालेले आहेत. या योजनांमधून अगदी कमी पैशात मच्छीमारांना इंजिन, मच्छीमार जाळी, इन्सुलेटेड व्हॅन आणि इतर साहित्य उपलब्ध झालेले आहे. योजनांचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी बरेचसे मच्छीमार राजकीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी जोडले गेलेले आहेत. त्याचप्रमाणे काहीवेळा मत्स्य पॅकेजच्या माध्यमातून सानुग्रह अनुदान दिले जाते. अशा विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे मच्छीमारांवर एखादा पक्ष किंवा नेत्याचा प्रभाव राहतो.

परिणामत: निवडणुकांवेळी मतदानावर बहिष्काराची भूमिका घेणे कठीण होऊन बसते. आजच्या घडीला मच्छीमार चळवळीमध्ये एका सक्षम नेतृत्वाचादेखील अभाव दिसतो. त्याचाही परिणाम एकूणच मच्छीमार लढ्यावर झालेला आहे. त्याचप्रमाणे मच्छीमार पारंपरिक, पर्ससीन, एलईडी पर्ससीन आणि ट्रॉलिंग अशा वेगवेगळ्या गटात विभागले गेले आहेत. पारंपरिक मच्छीमार स्थानिक अवैध पर्ससीन आणि एलईडीवाल्याशी एकाकी झुंज देतोय. त्याला काहीवेळी ट्रॉलिंग व्यावसायिकांची तर एलईडीला विरोध म्हणून मिनी पर्ससीनवाल्यांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साथ मिळते. पण त्यातून योग्य परिणाम साधला जातोय अशी परिस्थिती नाही. एलईडी पर्ससीन आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या बेकायदेशीर मासेमारीवरून ते स्पष्ट होते.

सध्या पारंपरिक मच्छीमार, अनधिकृत पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारीत आर्थिक गुंतवणूक करीत असल्याचे चित्र आहे. त्यातूनही अधूनमधून संघर्ष निर्माण होत असतो. अशा प्रकारे स्थानिक मच्छीमार आपापसात संघर्ष करत असल्याने हायस्पीड ट्रॉलर्सना एक नंबरचे संकट मानून सर्वप्रथम त्याचा निपटारा करण्यासाठी सर्व मच्छीमार एकत्र येणे कठीण बनले आहे. या साऱ्याचा फायदा मासेमारीशी संबंध नसलेले काही भांडवलदारदेखील घेत आहेत. त्यांनी पैशाच्या जोरावर मासेमारी व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला आहे. काही स्थानिक मच्छीमारांना हाताशी धरून पर्ससीन मासेमारीत आर्थिक गुंतवणूक करत आहेत. या साऱ्या परिस्थितीत पारंपरिक मच्छीमारांचा लढा कुठेतरी एकाकी पडला आहे. अशावेळी निवडणुकांवर बहिष्काराचे अस्त्र यशस्वी करणे हे एक मोठे आव्हान ठरते. आगामी विधानसभा निवडणुकीत हे अस्त्र उगारायचे म्हटल्यावर त्यादृष्टीने सिंधुदुर्गातील पारंपरिक मच्छीमार संघटनांनी पुरेशी तयार केली आहे का हे पहावे लागेल.