मत्स्य शेतकऱ्यांकडून ‘कृषी दर्जा’चे स्वागत पण...

मत्स्य व बंदरविकास मंत्री होताच पहिल्या पाच महिन्यातच नीतेश राणे यांनी मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु ‘मत्स्य’ला शेतीचा दर्जा देत असताना मत्स्य संशोधन आणि तांत्रिक मनुष्यबळदेखील तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यादृष्टीने राणेंनी देवगड येथे मत्स्य महाविद्यालय उभारण्याच्या हालचालींनासुद्धा गती दिली आहे. अर्थात घोषणा आणि हालचालींच्या पुढे जाऊन सर्व गोष्टी अतिशय नियोजनबद्धरित्या साकारल्या गेल्या पाहिजेत. तरंच त्याचे दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम आपल्याला भविष्यात कोकणातील मत्स्य शेतीत दिसू शकतील.

एखादा आमदार किंवा खासदार पुढे मंत्री झाला तर तो आपल्या मंत्रीपदाचा जास्तीतजास्त लाभ आपल्या भागाला देण्यास प्राधान्य देतो. महाराष्ट्राचे मत्स्य व बंदर विकासमंत्री नीतेश राणे हेदेखील यास अपवाद नाहीत. मंत्री होताच त्यांनी कोकणातील सागरी मासेमारी व बंदर विकासाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्याचे स्वागतदेखील वेळोवेळी मच्छीमारांकडून झालेले आहे. अर्थात मंत्रीपदाच्या आतापर्यंतच्या घोडदौडीत ते अवैध एलईडी पर्ससीन मासेमारी अद्याप पूर्णत: बंद करू शकलेले नाहीत. अवैध एलईडी मासेमारीविरोधात शंभर टक्के कारवाईसंदर्भातील अपयशाचा हा भाग वगळला तर मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याचा त्यांचा निर्णय भविष्याच्या दृष्टीने अतिशय क्रांतीकारी मानला जात आहे. या निर्णयाचे स्वागत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मत्स्य शेतकऱ्यांनी केले आहे. कृषी दर्जानुसार कर्ज, वीज दरात सवलत, विमा, सौर उर्जेचा लाभ मत्स्य शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. तसेच मासेमारीची उपकरणे व यंत्रणे सवलतीच्या दरात उपलब्ध होतील. शीतगृह सुविधा व बर्फ कारखान्यांसाठी अनुदान मत्स्य शेतकऱ्यांना प्राप्त होणार आहे.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोळंबी शेती करणारे बरेच मत्स्य व्यावसायिक आहेत. शेतकऱ्यांप्रमाणे सवलतीच्या दरात आपल्याला वीज मिळावी, अशी मागणी ते गेली दहा-पंधरा वर्षे सातत्याने करीत आहेत. ‘मत्स्य’ला कृषी दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे त्यांना आता न्याय मिळणार आहे. सवलतीच्या दरात वीज प्राप्त झाल्यामुळे त्यांच्या नफ्याची टक्केवारी निश्चितच वाढणार आहे. मागील अठरा वर्षात कोकणातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्याच्या किनारपट्टीला फियान, क्यार तौक्ते यासारख्या महाभयानक चक्रीवादळांचा मोठा तडाखा बसला. अनेक सागरी मासेमारी नौकांचे यात मोठे नुकसान झाले. त्याचप्रमाणे किनाऱ्यालगतच्या मत्स्यशेती प्रकल्पांनाही चक्रीवादळांचा जोरदार फटका बसला होता. आता कृषीचा दर्जा मिळाल्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीत होणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठी मत्स्य शेतकऱ्यांना कृषीप्रमाणे ‘रिलिफ पॅकेज’ मिळणार आहे. काही कोळंबी व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की, त्यांना कोळंबी उत्पादनासाठी सर्वात जास्त खर्च खाद्यावर करावा लागतो. कृषी दर्जामुळे आता मत्स्यखाद्यावर सबसिडी मिळाल्यास अशा व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे मत्स्योत्पादनासाठी जे मत्स्यबीज आवश्यक असते ते माफक दरात आणि योग्य आकाराचे मिळायला हवे. त्यासाठी कोकणातच उच्च दर्जाचे मत्स्यबीज केंद्र सुरु व्हायला हवे, यासाठीदेखील कोकणातील मत्स्य शेतकरी आग्रही आहेत. कारण त्यामुळेसुद्धा त्यांचा उत्पादन खर्च बऱ्याच प्रमाणात कमी होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 2019-20 च्या आकडेवारीनुसार कोळंबी उत्पादनाचे प्रमाण 1200 टन इतके होते. सिंधुदुर्गात उपलब्ध निमखारे पाणीक्षेत्र 2216 हेक्टर होते. संवर्धन उपयुक्त निमखारे पाणीक्षेत्र 1268 होते. तर विकसित निमखारे पाणीक्षेत्र 135 हेक्टर होते. गेल्या दहा वर्षात कांदळवन क्षेत्र कमालीचे वाढले आहे. त्यामुळे कोळंबी प्रकल्पांना परवानगी देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यावर उपाय म्हणून सीआरझेड अस्तित्वात येण्यापूर्वी म्हणजे 19 फेब्रुवारी 1991 अगोदरचे सॅटेलाईट मॅपिंग गृहित धरले गेले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच कोळंबी प्रकल्प नोंदणी आणि नूतनीकरणाची प्रक्रिया ही वेळकाढूपणाची असता कामा नये. परवानगीच्या लांबलेल्या प्रक्रियेमुळे मत्स्य शेतकरी शासकीय सवलतोपासून वंचित राहू शकतात याकडेही ते शासनाचे लक्ष वेधताना दिसतात.

रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात धरणक्षेत्रसुद्धा बऱ्यापैकी आहे. पण गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी फार उत्साहवर्धक नाही. 2019-20 च्या आकडेवारीनुसार सिंधुदुर्गात प्रमुख 28 धरणाखालील एकूण क्षेत्र 1950 हेक्टर होते. तर 125 गावतलावाखालील एकूण क्षेत्र 2358 हेक्टर इतकेच होते. त्यातून केवळ 17 टन मत्स्योत्पादन घेण्यात आले. अर्थात त्यामागे काही भौगोलिक कारणेदेखील आहेत. कोकणातील काही तलावांमध्ये मगरींचा वावर आहे. तलावांच्या तळाशी मोठी लाकडे, काठ्या, झाडे यांचा अडसर आहे. त्यामुळे मत्स्यशेतीसाठी उत्सुकता दर्शवली जात नाही. परंतु कृषी दर्जामुळे भविष्यात छोट्या व मासेमारीस अनुकूल अशा तलावांमध्ये मत्स्योत्पादनासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांची संख्या वाढल्यास आश्चर्य वाटू नये. पिंजरा पद्धतीने मत्स्यशेतीलाही भविष्यात मोठ्या प्रमाणात चालना मिळू शकते. कारण त्यासाठीसुद्धा सरकारचे आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. जगभरात सध्या शोभिवंत माशांना असलेली मागणी पाहता कृषी दर्जामुळे त्यालाही प्रोत्साहन मिळू शकते. कोकणात समुद्री शेवाळ शेतीसाठी लोकांचे समूह पुढे येत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना कृषी योजनेचा लाभ झाल्यास नीलक्रांतीच्या दिशेने सरकारने हाती घेतलेल्या मोहिमेला चांगले बळ मिळेल.

‘मत्स्य’ला कृषी दर्जा देण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत झाल्याची घोषणा करताना मंत्री नीतेश राणे यांनी मत्स्य शेती उत्पादनात आंध्रप्रदेश राज्य आघाडीवर असल्याचे म्हटले होते. पाच-सहा वर्षांपूर्वी मालवणातील सागरी मच्छीमार प्रतिनिधींनी या गोष्टीचा अनुभव दिल्लीत घेतला होता. तेव्हा आंध्रप्रदेशमधील एका भूजलाशयीन मच्छीमार संघटनेचे पदाधिकारी मच्छीमारांच्या मागण्या शासन दरबारी मांडण्यासाठी दिल्लीत आले होते. त्यावेळी आंध्रतील मच्छीमार प्रतिनिधींची राहण्याची सोय दिल्लीत मोक्याच्या ठिकाणी तळमजल्याशी असलेल्या एका फ्लॅटवर होती, हे पाहून सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. दिल्लीत महिन्यातून तीन ते चारवेळा कामानिमित्त यावे लागत असल्याने तेथे आपली हक्काची निवास व्यवस्था असावी, या उद्देशाने संघटनेने तो काही लाख रुपयांचा फ्लॅट खरेदी केला होता. एकप्रकारे मत्स्य शेती उत्पादनात त्यांनी एकजुटीने केलेल्या प्रगतीचे ते द्योतक होते. हीच आर्थिक सधनता आणि स्थैर्य कोकणातील मत्स्य शेतकऱ्यांना मिळावे, यादृष्टीने कृषी दर्जा महत्त्वाचा दुवा ठरावा हीच अपेक्षा आहे.‘मत्स्य’ला कृषी दर्जा हा क्रांतीकारी निर्णय आहेच. परंतु हा निर्णय अंमलात आणून अपेक्षित ध्येयप्राप्तीसाठी सरकारला प्रशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळाचीही गरज भासणार आहे. मत्स्योत्पादनासह अनेक प्रक्रिया उद्योगांमध्ये आज तांत्रिक मनुष्यबळाची गरज भासते. त्यादृष्टीने रत्नागिरीप्रमाणे सिंधुदुर्गातील देवगडात अजून एक मत्स्य महाविद्यालय उभारण्याची राणेंची योजना आहे. सिंधुदुर्गातील मच्छीमार कुटुंबातील तरुण-तरुणींना त्याचा फायदा होऊ शकतो. मत्स्यला कृषी दर्जा दिल्यानंतर राणेंना कृषी विभागानुसार मत्स्य विभागात पदनियुक्ती करावी लागेल. कारण कोकणातील सागरी तालुके वगळता अन्य तालुक्यांमध्ये मत्स्य अधिकारी नाहीत. किंबहुना सागरी मत्स्य विभागातीलच अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील अधिकाऱ्यांवरच अतिरिक्त भार पडतो. परिणामत: मत्स्य व्यवसायाचा अपेक्षित विकास साध्य होताना दिसत नाहीत. त्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात जिल्हा कृषी अधीक्षक, कृषी विभागीय अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहाय्यक या धरतीवर मत्स्य विभागात त्यांना तालुकानिहाय पदे निर्माण करावी लागतील. तरच मत्स्य शेती विकासाचा अपेक्षित वेग ते गाठू शकतील.

महेंद्र पराडकर