निवडणुकीच्या धामधुमीत मत्स्यदुष्काळ दुर्लक्षित

कोकणातील मच्छीमारांना यंदाच्या मत्स्य हंगामातसुद्धा मत्स्यदुष्काळाची झळ बसली आहे. किंबहुना यावर्षी तर मत्स्यदुष्काळाची तिव्रता ही नेहमीपेक्षा निश्चितच जास्त आहे. मत्स्योद्योगाबरोबरच मत्स्य खवय्यांनाही ती मोठ्या प्रमाणात जाणवतेय. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मत्स्यदुष्काळाची समस्या फार चर्चेत आली नाही. सध्या कोकणातील मच्छीमार हंगाम समाप्तीपूर्वी एप्रिल महिन्यातच आपल्या नौका आणि मासेमारी साहित्य आदींची आवराआवर करताना दिसतो आहे. पण मत्स्यदुष्काळाच्या या वाढत्या संकटाला नक्की जबाबदार कोण असा प्रश्न जेव्हा पडतो तेव्हा ‘कळतं पण वळत नाही’ अशाच पद्धतीचे काहीसे वास्तव आपल्या समोर येते.

महाराष्ट्राला 720 कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. 2016 च्या गणनेनुसार सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पालघर या सात जिल्ह्यातील एकूण 3 लाख 64 हजार 899 मच्छीमार या मासेमारी व्यवसायात कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्यासुद्धा मोठी आहे. राज्यात मासेमारी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालतो. शासकीय आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचे सरासरी सागरी मत्स्योत्पादन साडेचार लाख मेट्रीक टन एवढे आहे. मात्र राज्यातील सागरी मासेमारीच्या इतिहासात आतापर्यंत एकदाही मत्स्यदुष्काळ जाहीर झालेला नाही. याचे कारण मत्स्यदुष्काळाच्या जुन्या सरकारी निकषांमध्ये दडलेले आहे. अर्थात मत्स्यदुष्काळ जाहीर होत नाही म्हणून मत्स्यदुष्काळाचा मुद्दा उपस्थित होत नाही असे अजिबात नाही. परंतु मच्छीमार दरवर्षीच मत्स्यदुष्काळाची ओरड करत असतात असे म्हणून या प्रश्नाकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. तरीपण मच्छीमारांच्या भावनांचा विचार करून गेल्या 25 वर्षात 2004, 2007 आणि 2020 मध्ये विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान दिले गेले होते. पण सानुग्रह अनुदानातून मत्स्यदुष्काळाचा मूळ प्रश्न सुटला का? असा प्रश्न विचारला गेल्यास त्याचे उत्तर नकारार्थीच येईल.

वास्तविक गेल्या काही वर्षांमध्ये मासेमारीचे प्रमाण खूप वाढले आहे. कारण मोठ्या यांत्रिक मासेमारी नौकांची संख्या वाढलेली आहे. वाढत्या नौकांमुळे मासेमारीचे तासही वाढले आहेत. त्याशिवाय मासे खाणाऱ्यांचे प्रमाण वाढलेय. माशांवर आधारीत प्रक्रिया कारखाने आणि उद्योगदेखील ठिकठिकाणी उभे राहिलेत. या साऱ्याचा अतिरिक्त ताण सागरी मासेमारीवर पडतो आहे. त्यामुळे सरकारने शाश्वत मासेमारीसाठी कितीही चांगले नियम बनवले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. आता हेच पहा ना, केंद्र आणि राज्य शासनाने एलईडी दिव्यांच्या साह्याने बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारी करण्यास बंदी घातलेली आहे. पण सध्या रात्रीच्यावेळी समुद्रकिनारी फेरफटका मारल्यावर ही बंदी केवळ कागदावरच असल्याचे स्पष्ट जाणवते. महाराष्ट्रातील अनेक नौका सध्या अवैध एलईडी पर्ससीन मासेमारी करत आहेत. पण त्यांना रोखण्याची धमक शासन आणि प्रशासनात नाही. खरेतर मत्स्यसाठ्यांचे शाश्वत नियोजन करण्यासाठी 2016 पासून पर्ससीन मासेमारीवर काही निर्बंध लागू केलेले आहेत. राज्यात अधिकृत पर्ससीन नौकांची संख्या 182 वर आणावी असे अधिसूचनेत नमूद आहे. त्यासाठीचे पर्यायदेखील तज्ञ समितीने सरकारला सुचविलेले आहेत. मात्र कागदावर आश्वासक वाटणारे हे चित्र अंमलबजावणीच्या कसोटीवर खूपच निराशाजनक आहे. 12 सागरी मैलापलीकडे राष्ट्रीय सागरी हद्द येते. तर 12 सागरी मैलाच्या आत राज्य मत्स्य विभागाला कारवाईचे अधिकार आहेत. परंतु केंद्राच्या हद्दीत सागरी मासेमारीचे प्रभावी नियमन नसल्याचा गैरफायदा वेळोवेळी एलईडी पर्ससीनधारकांकडून घेतला जातो. त्यामुळे कोस्ट गार्डला एलईडीसारख्या विध्वंसकारी मासेमारीवर कारवाईचे अधिकार दिले जावेत अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. कोस्ट गार्डने गेल्या तीन महिन्यात गुजरात, रायगड आणि रत्नागिरी येथील अवैध एलईडी नौका पकडून मत्स्य विभागाच्या ताब्यात दिलेल्या आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी रत्नागिरी येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर नौकांना बंदरातच रोखणे आणि त्यांची तपासणी करणे ही मत्स्य विभागाची जबाबदारी असल्याचे भाष्य केले होते. पण मत्स्य विभागाकडून हे काम चोख पार पाडले जात नसल्याने समुद्रात तटरक्षक दलाचे काम वाढले आहे. गुजरातमध्ये तटरक्षक दलाने पकडलेल्या दोन नौकांवर एकच नाव आणि क्रमांक असल्याचे आढळून आले होते. सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही फार गंभीर बाब आहे. परंतु असे प्रकार सध्या बिनधास्तपणे सुरू आहेत.

नोव्हेंबर 2021 मध्ये महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियम अधिनियमात बदल करत काही कडक तरतुदी केल्या आहेत. परंतु या मासेमारी नियमांना न घाबरता परराज्यातील शेकडो हायस्पीड ट्रॉलर्स महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत मासेमारी करून कोट्यावधीची मासळी पकडून नेत आहेत. कर्नाटक-गुजरातमधील एखाददुसऱ्या हायस्पीड ट्रॉलरला पकडून त्यांच्यावर लाखो ऊपयांची दंडात्मक कारवाई केली गेली तरी काही दिवसांनी पुन्हा हे ट्रॉलर्स महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत जाळे ओढताना दिसतात. मासे ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे याचे भान बड्या

ट्रॉलर्सवाल्यांना राहिलेले नाही. दिवसरात्र केवळ मत्स्यसाठे ओरबाडायचे काम त्यांच्याकडून सुरू आहे. त्यामुळे माशांच्या काही प्रजाती दुर्मीळ होत चालल्या आहेत. क्रियाशील मच्छीमारांनाही रोजच्या आहारात मनाजोगे मासे खायला मिळत नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. माशांची आवक कमी झाल्याने त्यांचे भावसुद्धा वधारलेले आहेत.

एकुणच या सर्व परिस्थितीचे अवलोकन केल्यावर शासन आणि प्रशासनाची अवस्था मात्र ‘कळतंय पण वळत नाही’ अशी दयनीय असल्याचे स्पष्ट जाणवते. कारण अनधिकृत पर्ससीन मासेमारीला राजकीय पुढाऱ्यांचे अभय आहे. त्यामुळे मत्स्य अधिकाऱ्यांवर मोठा राजकीय दबाव आहे. मत्स्य अधिकाऱ्यांनी एखादा मिनी पर्ससीन किंवा एलईडी ट्रॉलर पकडला की लगेच त्यांना राजकीय पुढाऱ्यांचे फोन येतात. ‘कुणाला पर्ससीन किंवा एलईडी मासेमारी करून चार पैसे मिळत असतील तर त्यात तुमची आडकाठी कशाला’ अशी छुपी भूमिका त्यांच्याकडून घेतली जाते. मात्र हेच लोकप्रतिनिधी पारंपरिक मच्छीमारांच्या आंदोलनावेळी त्यांना जाहीर पाठिंबा दर्शविताना पुढेपुढे असतात. म्हणूनच की काय पारंपरिक मच्छीमार असो वा पर्ससीनधारक हे दोन्ही बाजूचे मच्छीमार जेव्हा आंदोलन छेडतात तेव्हा मत्स्य विभागाचे अधिकारी फारसे चिंताग्रस्त नसतात. कारण एका मर्यादेपर्यंत हे आंदोलन चालेल. त्यापेक्षा आंदोलन पुढे जाणार नाही हा विश्वास त्यांना असतो.

एकुणच मत्स्यदुष्काळाचे संकट गडद होत असले तरी त्याची कारणीमीमांसा करून कुणीच जबाबदारीने मासेमारी करायला राजी नाहीय. म्हणूनच एकीकडे मत्स्यदुष्काळाची ओरड होत असली तरी दुसरीकडे कोकणातील किनाऱ्यावर एलईडी मासेमारीसाठी मोठ्या पर्ससीन नौका उभारण्याची कामे सुरूच आहेत. काहींनी परराज्यातही मोठ्या लोखंडी नौका बांधायला दिल्या आहेत. मत्स्य व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली ही आर्थिक गुंतवणूक पाहिल्यानंतर कुठे आहे मत्स्यदुष्काळ आणि खरंच मच्छीमारांना मासळीचा दुष्काळ भेडसावतोय का असा उलटा प्रश्न सर्वांना पडतो आहे. त्यामुळे खरंच यंदाचा मत्स्यदुष्काळ सरकार गांभीर्याने घेणार का आणि घेतलाच तर त्यावर सानुग्रह अनुदानाच्या पलीकडे काही ठोस पावले सरकार उचलणार का हे पहावे लागेल.

महेंद्र पराडकर