आधी साखर, मग इथेनॉल!

उसाच्या रसापासून आणि बी श्रेणीतील मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास भविष्यात साखरेचे उत्पादन लक्षात घेऊन परवानगी देण्यात येईल असा दिलासा केंद्र सरकारच्या मंत्री गटाने दिला असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोपडा यांनी दिली आहे. अर्थात यामुळे केंद्र लगेच सर्व कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीला मुभा देईल अशातला भाग नाही. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात मात्र तसे वातावरण करण्यात येत आहे. देशात पुरेसे साखर उत्पादन होत आहे, याची खात्री पटल्यानंतरच केंद्र सरकार त्याबद्दल निर्णय घेऊन इथेनॉल निर्मितीला चालना देऊ शकते! हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र लगेच या निर्णयाने हुरळून जात केंद्र सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये वातावरण निर्माण होत असल्याने केंद्राला माघार घ्यावी लागली असा त्याचा अर्थ लावणे योग्य ठरणार नाही. मुळात या निर्णयामुळे आपल्याला किती फटका बसेल याची पुरेशी जाणीव केंद्राला आहे. आपण घेतलेला निर्णय किती लोकसंख्येच्या हिताचा आहे तो ते जाहीर करू शकतात. त्यामुळे या निर्णयाला केवळ अशा पद्धतीने मोजता येणार नाही.

मुळात केंद्राने ज्या दिवशी बंदी लागली त्या दिवशी ‘तरुण भारत’ने केंद्राच्या या लवचिक भूमिकेचे विश्लेषण केलेले होते. साखर आणि इथेनॉल निर्मितीबाबत जगातील सर्वात आघाडीवरचा देश ब्राझीलचे धोरण स्पष्ट आहे. जगात जेव्हा साखरेला चांगला भाव मिळेल आणि मागणी असेल अशी स्थिती असते तेव्हा ब्राझील साखर निर्मितीवर भर देतो आणि जेव्हा चांगला भाव मिळेल अशी परिस्थिती असते तेव्हा त्यांच्याकडून केवळ इथेनॉल निर्मितीवरच भर दिला जातो. अशाच पद्धतीचे लवचिक धोरण भारत सरकारनेसुद्धा स्वीकारले तर ते भारतीय ग्राहकांच्या, शेतकऱ्यांच्या आणि हजारो कोटी रुपये त्याला याच्यासाठी परकीय चलन गमावणाऱ्या तेल उत्पादक कंपन्यांच्यासुद्धा हिताचे असते. देशाचे परकीय चलन जितके इथेनॉल मिश्रण केले जाईल तितके वाचवता येते. भारतात साखरेचे उत्पादन अधिक होऊन दर पडण्याचा धोका इथेनॉलमुळे टळला आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये साखर कारखान्यांना ते उत्पादक कंपन्यांकडून प्रत्येक महिन्याला इथेनॉलपोटी मिळणाऱ्या पैशामुळे कर्ज आणि व्याजाचा बोजा कमी होऊन शेतकऱ्यांना वेळच्यावेळी बिले देणे शक्य झाले आहे. इतकेच नव्हे तर यंदाच्या हंगामात प्रत्येक साखर कारखान्याला टनामागे तीनशे ते चारशे रुपयांचा नफा झाला आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना न वाटता कारखान्यांनी आपल्या कर्जात आणि जुन्या देण्यांमध्ये रिचवली असल्याचा खुलासा केला आहे. अर्थात या कारखानदारांना अचानक इतके मोठे कर्ज कुठले आले, हा संशोधनाचा विषय. पण त्या विरोधात शेतकरी संघटनांनीही आवाज उठवलेला नाही आणि आपल्याला मिळालेल्या दरापेक्षा अधिकचा दर फायनल बिल म्हणून मिळावा अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या गटांकडूनही झालेली नाही. कदाचित शेतकरी या नफ्यापासून अनभिज्ञ असावा. असो,  शुक्रवारी 17 लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्यास साखर कारखानदारांना मुभा मिळू शकेल असे संकेत सचिवांनी दिले आहेत. 7 डिसेंबरला उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. तत्पूर्वी 6 लाख टन इथेनॉलचे उत्पादन करण्यात आले होते. चालू वर्षात उसाचे उत्पादन 37 दशलक्ष मेट्रिक टनावरून 32 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत घटण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ही बंदी घातली होती आणि ब्राझीलप्रमाणे लवचिक भूमिका स्वीकारायची तर भविष्यात जेव्हा उसाचे बंपर उत्पादन होईल तेव्हा सरकारची भूमिका काय असली पाहिजे त्याबद्दल जे कारखानदार, शेतकरी आणि संघटनांचे नेते मागणी करतील त्यांच्या मागणीमध्ये अर्थ अभ्यास किती असेल याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. 7 डिसेंबरला जागतिक बाजारात साखरेचा दर अधिक होता. ब्राझीलची साखर नसल्याने जगात टंचाई होती. परिणामी हा दर वाढला. भारतात साखर उत्पादन सुरू होईल तसा या दरावर परिणाम होणार. दर कमी होणार. मात्र देशांतर्गत साखरेचे दर फार वाढले नाहीत, त्यामुळे केंद्राला ऐन दिवाळीत ग्राहकांना नाराज न करण्याची संधी साधता आली होती. तशीच संधी काही काळ शेतकऱ्यांनी दर मिळाल्याने इथेनॉल निर्मिती काळात साधली गेली होती. मात्र अधिकचा लाभ शेतकऱ्यांच्या हातात आजही पडलेला नाही हे सत्य आहे आणि केंद्राने त्याबद्दल कारखानदारांना विचारणाही केलेली नाही. एफआरपी दिला की नाही? इतक्या पुरतेच सरकारने स्वत:ला यात सीमित ठेवले आहे. त्यामुळे सरकारला भविष्यातील राजकीय गरज म्हणून हे कारखानदारसुध्दा हवे आहेत. त्यांच्यामुळे अनेक ठिकाणची राजकीय परिस्थिती सुधारते हे त्यांनाही माहिती आहे आणि आजच्या काळात हे सगळे लोक आवश्यक असल्याने त्यांना चुचकारणे केंद्राने सुरूच ठेवले आहे. परिणामी आठ दिवसांमध्ये या धोरणात आपण बदल करू शकतो मात्र अपेक्षित साखर उत्पादन झाले पाहिजे हा शब्द कारखान्यांकडून सोडवून घेण्यास केंद्राने भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. त्यांना कारखानदारांना द्यायचा होता तो संदेश देऊन झाला आहे आणि त्यानंतर आपण शेपटावरचा पाय काढून घेऊ शकतो फक्त पाहिजे तेवढी साखर उत्पादित करून मग इथेनॉल बनवा हा संदेश केंद्राकडून दिला गेला आहे. भविष्यात रशियाने आवश्यक तितके तेल द्यायचे थांबवले तरी आपली स्थिती बळकट रहावी यासाठी इथेनॉल मिश्रण 12 वरून 15 टक्केवर नेण्याचे केंद्राचे धोरण आहे पण आजची गरज लक्षात घेऊन त्यांनी आधी साखर निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. अर्थात साखरेपासूनसुध्दा इथेनॉल होते आणि त्याचा निर्मिती खर्च थेट इथेनॉल निर्मितीपेक्षा कमी येतो, हे केंद्र जाणून आहे. कारखानदारांना आपले प्रकल्प तर केंद्राला आपले धोरण चालवायचे आहे त्यामुळे हे समन्वयाचे एक पाऊल आहे, इतकेच!