आधी लोकहित मग राजकारण

नागपुरात विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. थंडीत सरकारला घाम फुटावा असे मोर्चे आणि ताण-तणाव दिसत आहेत. आरक्षण आणि जुनी पेन्शनसारखे विषय ताणले जात आहेत. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, रोहित पवार वगैरे मंडळी मैदानात उतरुन संघर्ष करु लागली आहेत. जनसामान्यांचे प्रलंबित व तीव्र प्रश्न आहेतच पण ते वर्षानुवर्षे सोडवले गेले नाहीत हे सुद्धा वास्तव आहे. सामाजिक न्यायाच्या आणि जनकल्याणाच्या घोषणा करणारे राजकीय पक्ष आणि नेते आजमितीला केवळ आणि केवळ राजकारण करताना दिसत आहेत. सभागृह असो अथवा सभागृहाबाहेर राजकीय पक्षाची भाषा घसरली आहे. इतके आरोप-प्रत्यारोप आणि उणीदुणी काढली जात आहेत. ती पाहता जनसामान्य या सर्वांना उबगले आहेत. लोकांचा आवाज सभागृहात उमटला पाहिजे, सामान्यांचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न चर्चेतून तडीस नेले पाहिजेत आणि राष्ट्रहित, देशहित आणि लोकहित यांची सांगड घालत लोकप्रतिनिधींनी कामकाज केले पाहिजे पण असे होताना दिसत नाही. होत असेल तर ते राजकीय गोंगाटात जनतेसमोर येत नाही. चर्चा, वाद व स्टंट यातून लोकांचे लक्ष एकीकडे वळवले जाते आणि गोंधळात कामकाज रेटले जाते हे अनेकवेळा दिसून येते. लोकशाहीला, कल्याणकारी राज्य कारभाराला हे फारसे शोभनीय नाही. राज्यात ओबीसीविरुद्ध मराठा असा नवा संघर्ष उभारताना दिसतो आहे. जोडीला संघटीत नोकरदारविरुद्ध असंघटीत शेतकरी,शेतमजूर अशी विभागणीही नव्याने पुढे येताना दिसत आहे. एकीकडे आपण जगात चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झालो असे सांगतो आहोत. विकसित देश होण्याकडे भारत झेपावला आहे. अर्थशास्त्रातील अनेक निर्देशांक भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट, प्रगत होण्याच्या दिशेने कार्यरत असल्याचे दर्शवित आहेत. शेअर बाजार नव्या विक्रमावर पोहोचला आहे. अनेक दिग्गज कंपन्या ऑल टाईम हाय दरावर पोहोचल्या आहेत. विदेशातून मोठी गुंतवणूक येते आहे. आणि सामान्यजनही एसआयपीच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक शेअर बाजारात करताना दिसत आहे. नाताळचा सण झाला की विदेशी संस्था आपली गुंतवणूक भारतीय बाजारात आणखी वाढवतील असा तज्ञांचा कयास आहे. सोने-चांदी दरही वाढलेले आहेत. तेलाच्या किंमती नियंत्रणात आहेत. रियल इस्टेट क्षेत्रही गती घेताना दिसते आहे. असे एकीकडे प्रगतीचे, उन्नतीचे वातावरण असताना आम्हाला मागास माना, आम्ही मागास आहोत, आम्हास आरक्षण द्या अशी हाक व त्यासाठी टोलेजंग मोर्चे, पुरोगामी प्रगत महाराष्ट्रात निघत आहेत. महाकाय मोर्चे काढून सरकारला अल्टीमेटम दिला गेला आहे. हे आरक्षण स्वतंत्र हवे की ओबीसीमधून यावर रान उठले आहे. अरे-तुरे भाषा सुरु आहे. मोठे मेळावे, जेसीबीमधून फुलांची उधळण, इशारे आणि संघर्ष भाषा यामुळे राज्यात ताणाचे वातावरण आहे. राज्य सरकार आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देणार आणि ते देताना ओबीसींवर कोणताही अन्याय करणार नाही असे वारंवार सांगते आहे. पण दोन्ही बाजू पेटून उठल्या आहेत. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. एकता, समरसता हा या भूमिचा स्थायीभाव आहे. देशाचा गाडा महाराष्ट्राच्या शक्तीवर पुढे जातो. हा इतिहास आहे पण राजकीय पक्ष जातीच्या मतपेट्या बांधू लागल्याने अलीकडे अनेक अडचणी व समाजस्वास्थ्य विस्कटलेले दिसते आहे. जगभरातले तज्ञ आणि समाजशास्त्राr यांच्यामते जग तंत्रज्ञानाच्या नवनव्या पायऱ्या सर करत आहे आणि ही प्रगती नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड मारणारी आहे. संगणक, स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सेवा यामध्ये जितकी प्रगती होईल तितक्या नोकऱ्या संपत जातील. अनेक क्षेत्रातून कामगारांना कमी केले जाईल किंवा सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाईल. जगभरात बेरोजगारीचा हा ट्रेंड स्पष्ट झाला आहे. खासगीकरणाच्या अंतिम टप्प्यात सरकारचा अनेक क्षेत्रातील हस्तक्षेप संपेल. अर्थव्यवस्था विकसित होत असताना व बेरोजगारी वाढत असताना अनेक प्रश्न आवासून उभे राहिले आहेत. उद्या शेतीत रोजगाराच्या संधी संपत जातील असे दिसते आहे. ट्रॅक्टर, पॉवर ट्रॅक्टर आल्यावर बैल संपू लागले. पशुधन परवडेना झाले हे वास्तव आहे. उद्या रोबो आणि ड्रोन आले की आणखी काही कोटी मंडळी बेरोजगार होतील. काही नवीन सेवाउद्योग तयार होतील पण त्यासाठी तंत्रज्ञान अवगत मनुष्यबळ लागेल. जगाच्या पाठीवर चालकविरहित गाड्या धाऊ लागल्या आहेत. बस असो, टॅक्सी किंवा रिक्षा अथवा रेल्वे सर्व वाहने ड्रायव्हरलेस झाली तर किती लोकांचा रोजगार बुडेल हे सांगता येत नाही. जी गोष्ट शेती, वाहतूक तीच गोष्ट शिक्षण, आरोग्य, न्याय व जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात दिसेल. ओघानेच आरक्षण हे नोकरीवर कुणाला घ्यायचे यापेक्षा कोणाला नोकरीवरुन काढायचे नाही यासाठी राहिल. संघटीत कामगार सरकारी तिजोरीवर हात मारतात व सरकारकडून हवे ते मिळवतात पण अर्थशास्त्राच्या दिशा आणि तिजोरीचा अंदाज घेऊनच निर्णय करावे लागतील. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही तशा मार्गदर्शक सूचना जाहीरपणे दिल्या आहेत. कर्जमाफी, जुनी पेन्शन आणि असेच जे निर्णय त्याचा फेरविचार करावा लागेल. सत्ताधारी पक्षाला पेचात पकडण्यासाठी ही आयुधे न वापरता सरसकट लोकहित आणि महाराष्ट्रहित लक्षात घेतले पाहिजे. आमदार-खासदारांचे मानधन, भत्ते, पेन्शन याबाबतही फेरविचार झाले पाहिजेत. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 52 दिवस सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप झाला तरी पगार एक छदाम वाढवून देणार नाही अशी भूमिका घेतली होती व हा संप मोडून काढला होता. आजही शेतकऱ्याला न्याय मिळत नाही. बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे विधीमंडळात जोरदार शब्दात प्रभावीपणे मांडले आहे. खतांच्या किंमती प्रचंड झाल्या पण शेतमालाचे दर, भाजीपाल्याचे दर आहे तेच आहेत. हे जळजळीत वास्तव त्यांनी मांडले. राज्यातील यासाऱ्या गदारोळात सोळा आमदारांची पात्रता-अपात्रता यांची सुनावणी सुरु आहे. त्यातच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला आहे. जरांगे-पाटील यांनी अल्टीमेटमसाठी दिलेला दिवस जवळ आला आहे व सभापती महिना अखेरीस आमदार पात्रता-अपात्रता निर्णय देणार आहेत. इंग्रजी वर्षाची 31 डिसेंबर ही तारीख अनेक अवघड प्रश्नांशी जवळीक करुन आहे. अशावेळी सामुदायिक शहाणपण राखत आधी लोकहित व मग राजकारण केले पाहिजे.