आधी खाण घोटाळा आता वक्फ घोटाळा?

बेकायदा खनिज वाहतूक, चोरीप्रकरणी कारवार-अंकोलाचे आमदार सतीश सैल यांना नुकतीच कारावासाची शिक्षा झाली असून या क्षेत्रातील इतरांचेही या निर्णयामुळे आता धाबे दणाणले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेवरचा विश्वास सर्वसामान्यांमध्ये आणखी वाढण्यास याने मदत होणार आहे. तर दुसरीकडे सध्याला विजापूर, धारवाडमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा करुन संबंधीतांना नोटीसा धाडल्याने भाजपने याविरुद्ध आवाज उठवला आहे.

बेकायदा खनिज वाहतूक व खनिज चोरी प्रकरणी कारवार-अंकोलाचे आमदार सतीश सैल यांना न्यायालयाने सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. एकेकाळी केवळ राज्यातच नव्हे संपूर्ण देशभरात कर्नाटकातील बेकायदा खाण व्यवसाय, त्यावरील कारवाई गाजली होती. कारवारपेक्षाही बळ्ळारीतील खाण व्यवसाय ठळक चर्चेत आला होता. जनार्दन रे•ाr व त्यांच्या टीमने खाण व्यवसायातून जमवलेली माया लोकायुक्तांनी उघडकीस आणली होती. न्या. संतोष हेगडे व आयपीएस अधिकारी आर. के. दत्ता यांच्या पथकाने तर बेकायदा खाण व्यावसायिकांचे कंबरडेच मोडले होते. आता केवळ बेलिकेरी खाण चोरी प्रकरणी काँग्रेसच्या आमदाराला शिक्षा झाली आहे. बळ्ळारी जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणे अद्याप न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे खाण व्यवसायाच्या माध्यमातून माया जमवून राजकारणात सक्रिय असलेल्या अनेक नेत्यांना धक्का बसला आहे. या निकालामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेवरचा विश्वास आणखी वाढला आहे. कर्नाटकातील आणखी काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे, असे मत न्या. संतोष हेगडे यांनी मांडले आहे.

सात वर्षांची शिक्षा झाल्यामुळे सतीश सैल यांची आमदारकीही धोक्यात आली आहे. त्यांच्याबरोबरच कारवार बंदर अधिकारी महेश बिळीये, लालमहल कंपनीचे मालक प्रेमचंद गर्ग, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर ट्रेडर्सचे मालक खारदपुडी महेश, स्वस्तिक कंपनीचे मालक के. व्ही. नागराज, गोविंदराजू, आशापूर कंपनीचे मालक चेतन यांनाही शिक्षा झाली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे कायद्यासमोर कोणीच मोठे नाहीत, हे अधोरेखित झाले आहे. सात वर्षांच्या कारावासाबरोबरच सतीश सैल व सहकाऱ्यांना कोट्यावधी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी होऊन निकाल जाहीर व्हायला विलंब झाला तरी न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेमुळे उद्योजक व लोकप्रतिनिधींना एक इशाराच मिळाला आहे. बेकायदा व्यवसायातील अनेक जण आज राजकारणात आहेत. सर्वसामान्यांचे गळे कापून गडगंज संपत्ती जमवायची, त्याच संपत्तीच्या जोरावर खिरापती वाटून राजकारणात जम बसवायचा, हा अलीकडच्या राजकारणाचा फॉर्म्युलाच ठरला आहे. त्यामुळे राजकारणात विचारवंत, सज्जन, सृजनशील नेत्यांची उणीव निर्माण झाली आहे.

अलीकडची काही उदाहरणे लक्षात घेता भ्रष्टाचारच शिष्टाचार ठरल्याचे जाणवते. मात्र, अधूनमधून येणारे न्यायालयीन निकाल व अशा भ्रष्ट नेत्यांना बसणारे धक्के लक्षात घेता न्यायालयीन व्यवस्थेवरील विश्वास आणखी दृढ होतो. कारण राजकीय नेते पैसा आणि मनगटाच्या जोरावर आम्ही करेन ते खरे, या भ्रमात असतात. न्यायालयीन निकालामुळे अशा नेत्यांच्या भ्रमाचा भोपळाही फुटला आहे. पैशाच्या जोरावर वाट्टेल ते करू, या थाटात अनेक नेते वावरतात. काही वेळा या कामी त्यांना यशही येते. प्रत्येक वेळा भ्रष्ट नेते यशस्वी ठरतातच असे नाही. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आपल्या बुडाला शेकू नये म्हणूनच भ्रष्ट नेते राजकारणात येतात. राजकीय पक्षांचा व सत्तेचा आसरा घेतात. काही वेळा सर्व मार्गांचा वापर करूनही त्यांना यश येत नाही. आता बळ्ळारीतील खाण घोटाळ्यात सहभागी झालेल्या अनेक नेत्यांची धास्ती वाढली आहे. बेलिकेरी प्रकरणात शिक्षा झाली तर आपले काय होणार? या विचारात अनेक राजकीय पक्षांचे नेते अडकले आहेत.

तीन विधानसभा मतदारसंघांसाठी पोटनिवडणूक प्रचार सुरू असतानाच कर्नाटकात आणखी एक मुद्दा ठळक चर्चेत आला आहे. विजापूर, यादगिर, धारवाडसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डकडून नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत. तुम्ही कसत असलेल्या जमिनीची मालकी वक्फ बोर्डकडे आहे, अशा त्या नोटिसा आहेत. देशभरात संरक्षण खाते आणि रेल्वे विभागानंतर सर्वाधिक जमिनीची मालकी वक्फ बोर्डकडे आहे. वक्फ जमिनीचा गैरवापर टाळण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करीत असतानाच कर्नाटकात वक्फ बोर्डने पाठवलेल्या नोटिसांमुळे नवा वाद उफाळला आहे.  विजापूर जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना यादगिर जिल्ह्यातील दीड हजारहून अधिक शेतकऱ्यांना नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत. पिढ्यान्पिढ्या कसत असलेल्या जमिनीवर वक्फ बोर्डने मालकीचा दावा केला आहे. उताऱ्यावरही वक्फ बोर्डच्या नावाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे काँग्रेस सरकारविरुद्ध भाजप आक्रमक बनला आहे. ज्या ज्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत, त्या त्या जिल्ह्यातील काँग्रेस नेत्यांनी शेतकऱ्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी जमीन गमावण्याची धास्ती काही कमी झाली नाही. खासकरून गुलबर्गा, विजापूर जिल्ह्यात वक्फ बोर्डच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात असल्या तरी पिढ्यान्पिढ्या ज्या शेतकऱ्यांची नावे उताऱ्यावर होती, त्यांची नावे कमी करून आता वक्फ बोर्डचे नाव चढवण्यात आले आहे.

यासंबंधी निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्याचा प्रयत्न कोणीच करीत नाहीत. भाजपने खासदार गोविंद कारजोळ यांच्या नेतृत्वाखाली लोकप्रतिनिधींची एक समिती विजापूरला धाडली आहे. या गंभीर समस्येमुळे आम्ही यंदा दिवाळी साजरी करणार नाही, असा निर्णय विजापूरच्या शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. आजवर नसलेला वाद आताच का उफाळून आला? आम्ही कसत असलेल्या जमिनीच्या उताऱ्यांवर आमचीच नावे होती. आता अचानक वक्फ बोर्डची नावे कशी चढली? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.  वक्फ बोर्डकडून आलेल्या नोटिशीमुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. आपली कोणतीही चूक नसताना आपल्यावर ही वेळ का आली? आपल्याशी राजकीय खेळी का खेळली जात आहे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. नोटीसीमुळे निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. मात्र, सरकारकडून यासाठी ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.  शिग्गाव, चन्नपट्टण आणि संडूर येथील पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने यासंबंधीचा गोंधळ निर्माण केल्याचा आरोप मंत्री एम. बी. पाटील यांनी केला आहे. काँग्रेस सरकार व वक्फ बोर्डकडून ‘लँड जिहाद’ सुरू झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी केला आहे. वक्फ मंत्री जमीर अहमद यांच्या सूचनेवरून विजापूर जिल्ह्यातील पंधरा हजार एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डची नावे चढविण्यात आल्याचे खासदार गोविंद कारजोळ यांनी सांगितले आहे. दिवसेंदिवस हे प्रकरण चिघळत चालले आहे.