निर्मला सीतारामन यांच्यासह भाजप नेत्यांवर एफआयआर

इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरण : उद्योजकांकडून वसुली केल्याचा ईडीवरही आरोप

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

निवडणूक रोख्यांच्या (इलेक्टोरल बॉण्ड) माध्यमातून उद्योजकांकडून कोट्यावधी रुपये वसुली केल्याच्या मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र, माजी खासदार नलीनकुमार कटील यांच्यासह अनेकांवर शनिवारी बेंगळूरच्या तिलकनगर पोलीस स्थानकात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह इतर आरोपींनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसुलीचा व्यवहार केला आहे, असा आरोप जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे सहअध्यक्ष आदर्श अय्यर यांनी बेंगळुरातील लोकप्रतिनिधींच्या न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी न्यायाधीश के. एन. शिवकुमार यांनी शुक्रवार 27 रोजी एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश देऊन सुनावणी 10 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली. त्यानुसार अधिकाराचा दुरुपयोग करून इलेक्टोरल बॉण्ड स्वीकारल्याच्या आरोपावरून गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.

सुमारे 8 हजार कोटीहून अधिक रक्कम बेकायदेशीरपणे आणि बळजबरीने उद्योजक आणि कंपन्यांकडून वसूल करण्यात आले आहेत, असा उल्लेख एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. या प्रकरणात निर्मला सीतारामन, अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) अधिकारी, भाजपाध्यक्ष जे. पी. न•ा व भाजप पदाधिकारी, राज्य भाजपचे माजी अध्यक्ष नलीनकुमार कटील, विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र आणि राज्य भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा नामोल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रारीत काय उल्लेख?

राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून निवडणूक रोख्यांच्या नावाने निर्मला सीतारामन, ईडीचे अधिकारी, भाजपाध्यक्ष जे. पी. न•ा, नलीनकुमार कटील, विजयेंद्र आणि इतरांनी वसुली केली आहे. कंपन्यांकडून इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करून 8 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक लाभ मिळविला आहे, असा आरोप आदर्श अय्यर यांनी तक्रारीत केला आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांमार्फत अनेक कार्पोरेट कंपन्यांचे सीईओ, व्यवस्थापकीय संचालकांवर छापे टाकण्याची धमकी दिली. यात नलीनकुमार कटील व विजयेंद्र सहभागी आहेत. यामुळे भयभीत झालेल्या कार्पोरेट कंपन्यांनी कोट्यावधी रुपयांचे बॉण्ड खरेदी करून राष्ट्रीय आणि राज्य भाजपला देणगी दिली आहे. भाजपने हे सर्व रोख्यांमध्ये रुपांतर केले. याद्वारे निर्मला सीतारामन यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग केला आहे, असा आरोप करण्यात आला. 30 मार्च 2024 रोजी बेंगळूरच्या तिलकनगर पोलीस स्थानक अधिकाऱ्यांना, 2 एप्रिल 2024 रोजी बेंगळूर दक्षिण डीसीपींना तक्रार देण्यात आली. मात्र, कोणतीही कारवाई न झाल्याने आदर्श अय्यर यांनी भाजप नेत्यांवर भा. दं. वि.च्या सेक्शन 384, 120ब, आणि 34 अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश तिलकनगर पोलिसांना द्यावेत, अशी याचिका विशेष न्यायालयात दाखल केली होती.

कोट्स...

लोकप्रतिनिधी न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशानुसार निवडणूक रोखे प्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार सीतारामन यांनी राजीनामा द्यायला हवा. पंतप्रधान मोदी, केंद्रीयमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनीही राजीनामा द्यावा.

- सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री

केंद्रीयमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यास विशेष न्यायालयाने दिलेला आदेश आणि मुख्यमंत्र्यी सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्धच्या मुडा प्रकरणात फरक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी फसवणूक केली आहे, कोट्यावधींची जमीन हडप केली आहे. सीतारामन यांनी स्वत:साठी काहीही केलेले नाही. काँग्रेस पक्षालाही इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून 1,200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पैसे जमा झाले आहेत.

- आर. अशोक, विधानसभा विरोधी पक्षनेते