अखेर 20 कोटी डिपॉझिट ठेवण्याचा ठराव मंजूर

मनपाच्या सभागृहात घडले महानाट्या : जुन्या पी. बी. रोडवरील जागामालकाचा दणका भोवला

बेळगाव : शहापूर खडेबाजार येथील बँक ऑफ इंडिया कॉर्नरपासून जुन्या धारवाड रोडवर असलेली बाळासाहेब पाटील यांची जमीन रस्त्यासाठी घेण्यात आली. त्यावेळी कोणत्याही प्रकारची नोटीस किंवा सर्व्हे न करता ही जमीन घेतली गेली. त्यामुळे हे प्रकरण महानगरपालिकेच्या अंगलट आले. त्यामुळे मंगळवारी तातडीची कौन्सिल बैठक घेण्यात आली. 20 कोटी रुपये रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी म्हणून प्रांताधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यात डिपॉझिट ठेवण्याचा ठराव मनपातील सत्ताधारी गटाकडून मांडण्यात आला. मात्र त्याला विरोधी गटाने तीव्र आक्षेप घेत आपला विरोध दर्शविला. मात्र घाईगडबडीत हा ठराव महापौर सविता कांबळे यांनी सभागृहात मांडला. त्याला मंजुरी घेतली.

बँक ऑफ इंडिया कॉर्नरपासून जुन्या धारवाड रोडपर्यंत 560 मीटर लांबी व 80 फूट लांबीचा रस्ता करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. त्यानंतर हा रस्ता  घाईगडबडीत करण्यात आला होता. स्मार्ट सिटीअंतर्गत हा रस्ता केला गेला. या रस्त्यामध्ये बाळासाहेब पाटील यांची 21 गुंठे जागा गेली. त्यानंतर त्यांनी मनपा व स्मार्ट सिटी यांना आपली 21 गुंठे जागा रस्त्यासाठी घेतली आहे, त्याची नुकसानभरपाई द्यावी, असा अर्ज 17 फेब्रुवारी 2021 रोजी केला. महानगरपालिकेने याबाबत राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे हे पत्र पाठविले. नगरविकास खात्याने संबंधित व्यक्तींना नुकसानभरपाई दिली पाहिजे, असे पत्र महानगरपालिकेला पुन्हा पाठवून दिले.

स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत हा रस्ता केला आहे. त्यामुळे नेमकी रक्कम कोणी द्यायची, या गोंधळाच्या स्थितीत महानगरपालिका थांबली. मात्र याबाबत बाळासाहेब पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्याठिकाणी आपणाला नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने प्रतिगुंठा 35 लाखानुसार  रक्कम द्यावी, असा आदेश दिला. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांनी अवमान याचिका दाखल केली. यामुळे महानगरपालिकेवर मोठी नामुष्की ओढवली. रक्कम दिल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसून येते.

सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र सरकारने महानगरपालिकेने आपल्याकडील जमा झालेल्या रकमेतील संबंधितांना नुकसानभरपाई द्यावी, असा आदेश दिला. त्यामुळे महानगरपालिकेची चांगलीच पंचाईत झाली. त्यामुळे मंगळवारी तातडीची कौन्सिल बैठक बोलाविण्यात आली. प्रारंभी महापौर सविता कांबळे यांनी महानगरपालिकेवर ओढवलेल्या या नामुष्कीची माहिती दिली. सर्वांनी ठराव करून सदर रक्कम प्रांताधिकारी यांच्या बँक खात्यावर जमा केली पाहिजे, असे सभागृहात सांगितले. त्यावर सत्ताधारी व विरोधी गटातील नगरसेवकांनी चर्चेला सुरुवात केली. मात्र काहीच निष्पन्न होत नसल्याने बैठक तहकूब करून चर्चा करण्याचे ठरविण्यात आले.

सभागृह तहकूब करून आमदार राजू सेठ, सत्ताधारी गटाचे गटनेते गिरीश धोंगडी, विरोधी गटनेते मुजम्मिल डोणी यांसह इतर काही नगरसेवकांनी महापौरांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. तब्बल अडीच तासांनंतर पुन्हा सभागृहात चर्चेला सुरुवात झाली. त्यावेळी विरोधी गटाने शहराच्या विकासाचा मुद्दादेखील उचलून धरला. सत्ताधारी गटाने 20 कोटी प्रांताधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याबाबत सहमती दर्शवली. मात्र यामुळे शहराचा विकास खुंटणार नाही, तसेच आम्हाला विकासासाठी देण्यात येणारा निधी मिळेल का? असा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. विरोधी गटनेते मुजम्मिल डोणी, नगरसेवक शाहीद खान पठाण, अजीम पटवेगार, रवी साळुंखे यांनी आम्हाला देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही याबाबत विचारणा केली. त्यावर मनपाचे अधिकारी चंदरगी यांनी सभागृहामध्ये आपल्याकडे शिल्लक असलेल्या रकमेची माहिती दिली.

मनपाकडे 39 कोटी 92 लाख शिल्लक

महानगरपालिकेकडे सध्या 39 कोटी 92 लाख शिल्लक असल्याची माहिती मनपाचे अधिकारी चंदरगी यांनी बैठकीत दिली. त्यामधील 20 कोटी रक्कम देण्यास काही हरकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यानंतर विकासाला कोणता अडथळा येणार नाही का? याची हमी कोण देणार? असा प्रश्न नगरसेवक शाहीद खान पठाण यांनी केला. विरोधी गटासाठी 6 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ती रक्कम आम्हाला मिळणार आहे का? त्याचा प्रथम खुलासा करा, अशी जोरदार मागणी नगरसेवक अजीम पटवेगार, रवी साळुंखे यांनी केली. त्यावर मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांनी विकासाला कोणताही अडथळा येणार नाही, असे सभागृहात सांगितले.

5 कोटी अनामत ठेवा आणि वेळ मागा

महानगरपालिकेवर मोठी नामुष्की पहिल्यांदाच आली. ही बाब दुर्दैवी आहे. ही नामुष्की कोणामुळे आली, त्यावेळी कोण अधिकारी होते, याची विचारणा आमदार राजू सेठ यांनी केली. 5 कोटी रक्कम अनामत ठेवा व न्यायालयाकडे एक वर्षाचा अवधी मागा, असे त्यांनी कायदा सल्लागार उमेश महांतशेट्टी यांना सांगितले. मात्र उमेश महांतशेट्टी यांनी आम्हाला संबंधित जागामालकाला किती रक्कम द्यायची आहे हे अजून निश्चित ठरलेले नाही. मात्र न्यायालयाने भूसंपादन करणाऱ्या प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावे 20 कोटी ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आम्हाला काहीच करता येणार नाही, असे हताश होऊन सांगितले.

सकाळच्या व दुपारच्या सत्रामध्ये केवळ चर्चा झाली. मात्र निर्णय घेण्यास कोणीच समर्थ नसल्याचे दिसून आले. विरोधी गटाने सत्ताधारी गटाची चांगलीच गोची केली. या सर्व प्रकाराला आम्हाला का जबाबदार धरता? असा प्रश्न त्यांनी केला. कायदा सल्लागार उमेश महांतशेट्टी यांनाही सभागृहात संपूर्ण माहिती देताना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार करण्यात आला. नगरसेवकांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कायदा सल्लागारांची चांगलीच भंबेरी उडाली होती. फास गळ्याला आवळणार हे साऱ्यांच्याच लक्षात आले होते. मात्र महानगरपालिकेवर इतका बोजा पडणार असल्यामुळे नेमकी भूमिका तरी काय घायची? असे सारे गोंधळाचे चित्र या सभागृहात पाहायला मिळाले.

शेवटी घाईगडबडीत सत्ताधारी गटाच्या नगरसेवकांनी हा ठराव मांडून त्याला मंजुरी घेतली. मात्र या प्रकारामुळे सत्ताधारी गट आणि अधिकारी हताश झाल्याचे दिसून आले. चूक दुसऱ्यांची शिक्षा मात्र आम्हाला का? असा प्रश्न सारेच उपस्थित करत होते. एकूणच बेकायदेशीरपणे जागा कब्जात घेणे महानगरपालिकेला किती महागात पडते, हे आता बेळगावच्या जनतेला दिसून आले. काहीजणांच्या अट्टाहासापोटी बेळगावच्या जनतेचा पैसा मात्र नाहक ढ़वाया जात असल्याचे या प्रकारावरून दिसून आले.