हलगा-मच्छे बायपासची अंतिम सुनावणी १६ रोजी

शेतकऱ्यांच्या बाजूने वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद, न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू धरली उचलून

बेळगाव : झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत हलगा-मच्छे बायपासच्या रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, शेतकऱ्यांनी यापूर्वीचे सर्व दावे न्यायालयात ज्ंिाकले आहेत. जमिनीचे व्यवस्थितरित्या भूसंपादन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे बायपाससाठीचा अध्यादेश येथील जमिनीला लागू पडत नाही, असा जोरदार युक्तिवाद शेतकऱ्यांच्या बाजूने अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी मंगळवारी तिसरे अतिरिक्त वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी केला. यावर गुरुवार दि. 16 रोजी अंतिम सुनावणी होऊन निर्णय दिला जाणार आहे.

हलगा-मच्छे बायपाससाठी पिकावू जमीन शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून संपादित केली जात आहे. सदर जमिनीत वर्षातून तीनवेळा पिके घेतली जातात. त्यामुळे पिकावू जमिनीतून बायपास केला जाऊ नये, तसे झाल्यास अल्पभूधारक भूमीहीन होतील. यावर जिल्हा प्रशासन व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने गांभीर्यपूर्वक विचार करावा. पर्याय म्हणून मच्छेपासून हलगा ब्रिजपर्यंत ओव्हरब्रिज करण्यात यावा, अशा मागण्या शेतकऱ्यांतून करण्यात आल्या. इतकेच नव्हेतर रस्त्यावरची लढाईदेखील सुरूच आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध पायदळी तुडवत बेकायदेशीररित्या हलगा-मच्छे बायपासचे काम केले जात असल्याने शेतकऱ्यांतून न्यायालयीन लढाही सुरूच आहे.

झिरो पॉईंट निश्चित करण्यापूर्वीच घाईघाईने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्त्याचे काम सुरू आहे. झिरो पॉईंट फिश मार्केटला असला तरी तो हलग्याला असल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयात, तसेच येथील सातवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिला आहे. बायपाससंदर्भात सातवे अतिरिक्त वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी शेतकऱ्यांतर्फे अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.

झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, सातवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयाने 23 डिसेंबर 2021 मध्ये रस्त्याच्या कामाला स्थगिती दिली होती. बेकायदेशीररित्या भूसंपादन झाले असल्याने बायपाससंदर्भातील अध्यादेश सदर जमिनीवर लागू होत नाही, असा युक्तिवाद केल्यानंतर न्यायालयानेदेखील शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरली. सरकारी वकिलांनी न्यायालयात एक पुरावा सादर केला असून यासंदर्भात युक्तिवाद करण्यासाठी त्यांना येत्या 16 तारखेला वेळ देण्यात आला आहे. सदर सुनावणी अंतिम असणार असून त्यानंतर न्यायालयाकडून निकाल दिला जाणार आहे. सदर निकालाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.