केंद्रीयमंत्र्यांच्या बैठकीत फ्लायओव्हरबाबत अंतिम निर्णय

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी 22 रोजी जिल्हा दौऱ्यावर येण्याची शक्यता, प्राधिकरणाच्या सूत्रांकडून माहिती

प्रतिनिधी/ बेळगाव

शहरातील वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून शहरामध्ये फ्लायओव्हर निर्माण करण्याची योजना आखली असून याची अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार केंद्रीय अवजड वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी दि. 22 रोजी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येण्याची शक्यता असून त्यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळणार आहे, असे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

बेळगाव शहराचा झपाट्याने विकास होत आहे. महाराष्ट्र, गोवा, पुणे आदी महत्त्वाच्या शहरांसाठी बेळगाव हे मध्यवर्ती शहर आहे. त्यामुळे भविष्यात वाहतुकीला शिस्त लावणे अत्यंत आवश्यक आहे. याबरोबरच राज्य सरकारकडूनही बेळगाव जिल्ह्याच्या विकासाला प्राधान्य देऊन विकासाभिमुख योजना राबविल्या जात आहेत. या अनुषंगाने शहरातील वाहतूक कोंडी महत्त्वाची समस्या असल्याने यावर तोडगा काढण्यासाठी फ्लायओव्हर निर्माण करण्याची योजना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्याकडून यापूर्वी सुरू होती. त्यानुसार राज्य सरकारला महत्त्व पटवून देऊन योजनेसाठी सरकारकडून आर्थिक तरतूद करून घेतली आहे. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात 4.5 कि.मी. फ्लायओव्हरसाठी 450 कोटी रुपये अनुदानाची तरतूद केली आहे.

गेल्या सप्टेंबरपासून या फ्लायओव्हर निर्माण कामासाठी अनेकवेळा जिल्हा पालकमंत्र्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन योजनेचा आराखडा तयार करण्याची सूचना केली होती. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीमध्येही दिल्ली येथे 3 ते 4 बैठका घेऊन नियोजित प्रकल्पाची माहिती दिली होती. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. प्रकल्पाच्या योजनेचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी महामार्ग प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार आराखडा तयार करून दिला आहे. फ्लायओव्हरला राज्य सरकारकडून मंजुरी देऊन आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून राबविणार की राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे सोपविला जाणार, याबाबत अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे नियोजित प्रकल्पाबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे.

 तांत्रिक समितीकडून छाननी आवश्यक

नियोजित 4.5 कि.मी. प्रकल्पासाठी 450 कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. यावर तांत्रिक समितीकडून छाननी होणे गरजेचे आहे. तांत्रिक समितीच्या छाननीनंतरच तरतूद केलेला निधी कमी-जास्त होऊ शकतो. महामार्ग प्राधिकरणाकडे आल्यास दिल्लीला पाठवून मंजुरी मिळवून घ्यावी लागणार आहे, असे प्राधिकरणाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.