जातीय फेरसर्वेक्षणाबाबत अंतिम निर्णय

मागासवर्ग आयोगावर पुन्हा जबाबदारी : 90 दिवसांत करणार नव्याने सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण-मुख्यमंत्री

बेंगळूर : मागासवर्गांचे सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण होऊन दहा वर्षे उलटल्याने कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा-1995 च्या कलम 11 (2) नुसार फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली. कांतराजू यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण केले होते. मात्र, कायद्याच्या सेक्शन 11 नुसार सर्वेक्षणाच्या 10 वर्षांनंतर अहवाल मान्य होत नाही. लोकसंख्यावाढ, शैक्षणिक आणि सामाजिक बदल झालेला असतो. त्यामुळे फेरसर्वेक्षण करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विधानसौधमध्ये गुरुवारी पार पडलेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे गुरुवारी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे गुरुवारी जातनिहाय जनगणना या एकाच विषयावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्यासाठी 90 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, सर्वेक्षणाच्या खर्चाविषयी प्रतिक्रिया देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला.

सर्व घटकांचा आणि कायद्याचा विचार केल्यानंतर कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण करून 10 वर्षे झाली आहेत. मागासवर्ग कायद्यानुसार सर्वेक्षणाच्या 10 वर्षांनंतर सुधारणा करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कायद्याच्या कलम 11(2) नुसार आयोगाशी चर्चा करून सल्ला घेण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी मधूसुदन नायक  

यापूर्वी अॅडव्होकेट जनरलपद भूषविलेले मधूसुदन नायक यांना राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आले आहे. पुढील दोन-तीन दिवसांत सदस्यांची नेमणूक करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या आगामी जातनिहाय जनगणनेसंबंधी पत्रकारांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सिद्धरामय्या म्हणाले, राज्यातील सर्वेक्षण केंद्राच्या तुलनेत भिन्न असेल. कारण केंद्राने सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण करणार असल्याचे कोठेही म्हटलेले नाही. मुस्लीम आरक्षण 8 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याबाबत मागील सर्वेक्षण अहवालात केलेल्या शिफारशीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी नवीन सर्वेक्षणानंतर त्याची पुन्हा पडताळणी केली जाईल, असे सांगितले. मागील सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण घरोघरी जाऊन 54 निकष लक्षात घेऊन करण्यात आले होते. 2011 च्या जनगणनेनुसार कर्नाटकाची लोकसंख्या 6.11 कोटी होती. 2015 पर्यंत ही संख्या 6.35 कोटी असल्याचा अंदाज होता. 5.98 कोटी लोकांचे सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. 11 एप्रिल 2015 रोजी या सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली, तर 30 मे 2015 रोजी ते पूर्ण झाले होते.